सरकारले एनजीओलाई बाँड्याे साढे ३१ करोड, काठमाडाैं महानगरभित्र मात्र २५ करोड

सरकारले एनजीओलाई बाँड्याे साढे ३१ करोड, काठमाडाैं महानगरभित्र मात्र २५ करोड

A+ A A-

संघीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमार्फत गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई ठूलो रकम बाँडेकाे पाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा स्थानीय तहमार्फत ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित शतप्रतिशत रकम एनजीओमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिने शीर्षकमा बाँड्न लागिएकाे हाे ।

राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारले चलाएका एनजीओहरूमार्फत ठूलो रकम वितरण गरेको देखिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्र झण्डै २५ कराेड बजेट बाँडिएकाे छ । ६९ वटा संस्थाले महानगरभित्र महिला हिंसा, दुर्व्यवहार, अपांगतालगायतको क्षेत्रमा काम गर्न २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

एनजीओको नाम खुलाएरै रकम बाँडिएकाे छ । कानुनतः यसरी नाम तोकिनु गलत नभए पनि अभ्यास राम्रो नभएको संघीयताविद् पुर्षोत्तम नेपाल बताउँछन् । 'ससर्त अनुदानअन्तर्गतको रकम यसरी नै नाम तोकिएर विनियोजन गर्ने गरिएको छ । कानुनत यो गलत देखिदैन तर यो अभ्यास आफैँमा राम्रो मान्न सकिँदैन,' उनले भने ।

विभिन्न किसिमका जनचेतना फैलाउन भन्दै एनजीओलाई पैसा बाँडिएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्रै ७७ प्रतिशत रकम दिइएको पाइएको छ । ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये २४ करोड ८६ लाख काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विनियोजन गरिएको छ । संघीयताविद् नेपाल भन्छन्, 'महिला सशक्तिकरण र जनचेतनाका काम दुर्गममा चलाइनुपर्ने हो । काठमाडौंमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नु नियतसँग पनि जोडिएको विषय हुन सक्छ ।'

अन्य पालिकामा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो रकम महिला, बालबालिका तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट विनियोजन गरिएको हो । यो मन्त्रालयको जम्मा बजेटमध्ये १७ प्रतिशत यस्तै एनजीओलाई वितरण गर्नका लागि विनियोजन गरिएको रकम छ ।

जनचेतना फैलाउनका लागि पनि विकट क्षेत्रमा रकम खर्च गरिनुपर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रबाट नै ठूलो रकम बाँडिएको छ ।

प्रेरणा नेपाल नामक एक संस्थालाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, महिला सशक्तिकरणका नाममा महिला उद्यमी महासंघलाई ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल-भारत महिलामैत्री समाजका नाममा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला हिंसामा सचेतनाका लागि २५ लाख बाँडिएकाे छ । काठमाडाैंका लागि विनियाेजित साे रकम अरू पालिकामा खर्च गर्न पाइँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २८, २०७९ १९:१६