कहाँ छन् आर्थिक सूचक, के गरियो सुधारको प्रयास ?

A+ A A-

संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ठीक एक वर्ष भएको छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र संसद नै विघटन गर्नेसम्मको राजनीतिक अन्योलका बीच देउवा प्रधानमन्‍त्री भएपछिका धेरै प्रतिबद्धताहरू अहिले ठीक उल्टो गरी चलेका छन् ।

'गठबन्धनको सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो, किनकि कांग्रेसले गरिखाने वर्गका लागि सजिलो वातावरण बनाउँछ भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । तर, गठबन्धनको सरकार कांग्रेसको आर्थिक नीतिभन्दा बाहिर बरालिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्,' कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

नेता पोखरेलले मात्रै होइन, कांग्रेस पदाधिकारीहरूले पनि वर्तमान सरकारले गरेको काममा असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको काममा सन्तुष्टि मान्न नसकिने भन्दै नम्बर नै दिन नसक्‍ने बताएका थिए ।

आर्थिक सूचकहरूले पनि सहयोग गरेका छैनन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ ।

आर्थिक सूचकहरू

	देउवा सरकार आउँदा	एक वर्षपछि	कैफियत
आर्थिक वृद्धिदर	४.२ प्रतिशत	*५.८ प्रतिशत	*अनुमानित
अर्थतन्त्रको आकार	४२ खर्ब ७७ अर्ब	४८ खर्ब ५१ अर्ब	चालु मूल्यका आधारमा
सरकारको खर्च प्रतिशत	७६ दशमलव ४९	७६ दशमलव २३	असार २७ गतेसम्म
पुँजीगत खर्च प्रतिशत	५५ दशमलव ८३ प्रतिशत	५० दशशमलव ६९	असार २७ गतेसम्म
राजस्व	८ खर्ब ५८ अर्ब	१० खर्ब ८ अर्ब	असार २७ गतेसम्म
आयात	खर्ब अर्ब	१७ खर्ब ६३ अर्ब	क्रमश: दुई आर्थिक वर्षको ११ महिनामा
निर्यात	१ खर्ब २१ अर्ब	१ खर्ब ८५ अर्ब	क्रमश: दुई आर्थिक वर्षको ११ महिनामा
मूल्य वृद्धिदर	४.१ प्रतिशत	८.५ प्रतिशत	चालू वर्षको ११ महिनाको समीक्षा अवधिमा
रेमिट्यान्स आप्रवाह	८ खर्ब ७० अर्ब	९ खर्ब ४ अर्ब	क्रमश: दुई आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा
शोधनान्तर घाटा	१५ अर्ब १५ करोड	२ खर्ब ६९ अर्ब	क्रमश: दुई आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा
विदेशी विनिमयको सञ्चिति	११ अर्ब ७१ करोड डलर	९ अर्ब ४५ करोड डलर	क्रमश: दुई आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा

अंकका हिसाबले राजस्व गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा धेरै देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्राप्तिको हिसाबले भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सबै सूचकहरू कमजोर देखिएका छन् । पुँजीगत खर्च अंकका आधारमा समेत कमजोर देखिएको छ । यद्यपि वैदेशिक लगानी तथा प्रतिबद्धता र अनुदान भने बढेको देखिएको छ ।

कहाँ गर्‍यो प्रयास

योबीचको मुख्य समस्या बढ्दो महँगी र घट्दो विदेशी विनिमयको सञ्चिति देखिएको छ । महँगी घटाउने विषयमा सरकारले मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर एक हदको नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने गरेको छ ।

हालै मात्रै सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३० र डिजेलमा ३९ रुपैयाँ कर घटाएको घोषणा गरे पनि प्रकियागत रूपमा भने यस्तो कर घटाइएको छैन । सरकारी घोषणाअनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य भने समायोजन गरेको छ ।

तर, बजार अनुगमन गर्ने र मनपरी मूल्यवृद्धि भएको विषयमा निगमन गर्ने विषयमा भने सरकार चुकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउने विषयमा सरकारले आयात न्यून गर्ने र रेमिट्यान्स बढाउनका लागि विभिन्‍न किसिमका विधि अवलम्बन गरे पनि अपेक्षित परिणाम भने निस्किएन । तर, अत्यावश्‍यकबाहेक वस्तुहरूको आयातमा गरिएको कडाइका कारणले गर्दा विदेशी विनिमयको सञ्चिति थप खस्कन कम भएको छ । सबैभन्दा बढी चुनौतीको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने विषयमा ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन । रेमिट्यासन बढाउनका लागि बढी ब्याजदर दिने योजना अघि सारे पनि बैंकहरूले गलत अभ्यास गर्ने मौका पाए तर यथार्थमा रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेन ।

गरिबलाई पैसा बाँड्ने भनियो तर सफल भएन

सरकारले अति विपन्न परिवारलाई रकम वितरण गर्ने, बाढी पहिरोका कारण कृषिमा परेको क्षतिपूर्ति दिने नाममा रकम विनियोजन नै गर्‍यो । तर, न त हालसम्म बाढीपीडित किसानले राहत पाउन सके, न त अति विपन्न परिवारको हातमा १० हजार रुपैयाँ पुग्न सक्यो । नगद बाँड्नेजस्तो प्रचारमुखी काममा सरकार लाग्दा पनि सफल भने हुन सकेनन् ।

लामो समयदेखि रोकिएको कोभिड बीमाबापतको रकमसमेत सरकारकै कारण रोकिएको छ ।

विकृतिको ठेली

तत्कालीन सरकारका विरुद्धमा बनेको गठबन्धन र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जुन विषयमा हिजो विरोध गरेको थियो, अहिले तिनै काममा सरकार लागेको देखिएको छ ।

करका दरहरू हेरफेर गर्नेजस्तो अति संवेदनशील विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रयोग गरिएको विषयमा देउवा सरकारका अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।

करका दरहरू परिवर्तन गर्दा अघिल्लो साल ल्याइएको प्रतिस्थापन बजेट र चालु वर्षको बजेटबाट उद्योगीहरू जुधाइएको छ । चालु वर्षको बजेटमा सरकारले डन्डी उद्योगमा लिएको नीतिले उद्योगीहरू दुई भागमा विभाजन भएका थिए । सीमित घरानालाई मात्र सरकारले छुटको कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै अधिकांश डन्डी उद्योगीले सरकारको विरोधसमेत गरे । तत्कालीन समयमा सरकारले केही गल्ती भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीसँग परिमार्जनको प्रतिबद्धता गरे पनि सुधार गरिएन ।

आगामी वर्षको बजेटबाट त उद्योगी व्यवसायीहरू सडकमा नै आएर सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरे । निहित र सीमित घरानालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि करका दरहरू फेरिएको आरोप लगाइएको छ भने सरकारले खुलेर खण्डन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगीका लागि भन्दै पाम र पामोलिन तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाइएको गुनासो उनीहरूको छ ।

उद्योगका लागि पाम तथा पामोलिन तेलको भन्सार दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरिरहेका बजाज र टीभीएसलाई मात्रै फाइदा हुने गरी मोटरसाइकलको अन्त:शुल्कमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २८, २०७९ २०:०९