रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न १५ लाख मेट्रिकटन प्राङ्गारिक मल आवश्यक, के सम्भव छ ?

रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न १५ लाख मेट्रिकटन प्राङ्गारिक मल आवश्यक, के सम्भव छ ?

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । नेपालभित्र कृषि व्यवसाय र व्यावसायिक खेतीपाती बढेसँगै सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट छुट्याउन थालेको हो ।

सरकारले अनुदानको बजेटबाट वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्दै आएको छ भने अवैध रूपमा सोही हाराहारीमा मल तस्करी हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै प्रतिवेदनहरूमा औँल्याइएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुन थालेपछि सरकारले रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगका लागि जोड दिइरहेको छ । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमै कार्यक्रम समावेश गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न र प्रोत्साहन गर्न, प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीहरूलाई सरकारबाट मेसिन उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उक्त सुविधा लिएर २३ वटा उद्योग स्थापना भए । कषि मन्त्रालयका अनुसार सञ्चालन भइरहेका १७ वटा जति उद्योगले प्राङ्गारिक उत्पादन गरिरहेका छन् ।

हाल, नेपालमा विभिन्न कृषिक्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ–संस्थाको अध्ययनमा ५६ प्रतिशत किसानले प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रयोग गरेको प्राङ्गारिक मल आफूले चौपाया पालेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ : प्राङ्गारिक मल उत्पादक

हाल करिब आठ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल प्रयोग भइरहेको छ । रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल सहजै प्रयोग गर्न सकिने प्राङ्गारिक मल उत्पादक उद्योगीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा कमै मात्रमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइरहेको छ । नेपालमा औसतमा १३ लाख मेट्रिकटन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दा हाल भइरहेको मलको समस्या धान्न सक्ने रामकोटमा रहेको प्रारम्भ बायोटेक प्रालिका सञ्चालक मनिषप्रताप सिंह दाबी गर्छन् ।

अहिले नेपालमा औसतमा ९ देखि १० लाख मेट्रिकटन प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइरहेको छ । यसमा ५ लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन थप्न सके रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न सकिने सञ्चालक सिंहले जानकारी दिए ।

एक केजी रासायनिक मल प्रयोग भएको जमिनमा साढे २ केजी प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

‘अहिले पनि सानो परिमाणमा घर–घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले पहाडका गाउँघरमा रासायनिक मलको प्रयोग घट्दो छ । उनीहरूलाई घर, गोठमा नै बनाउने सकिने कम्पोस्ट मल उत्पादनका लागि तालिम लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रासायनिक मलमा जस्तो प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा खर्च लाग्दैन । माटोसँग कृषिका सामग्री पनि अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्छ । सरकारले नै प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि जोड गर्नुपर्छ । साथै, किसानलाई पनि प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सके हाल नेपालले रासायनिक मल खरिद गरेजस्तै विदेशी बजारमा व्यापार गर्न सकिने नेपाल इन्ट्रिग्रेटेड मोडल एग्रो फार्म प्रालि काभ्रेका सञ्चालक सिंहबहादुर कर्माचार्य बताउँछन् । प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि सरकारले स्थानीय तहमार्फत अनुदानको व्यवस्था गरे रासायनिक मलको प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले नै अझै रासायनिक मलको विकल्प नखोजेको उनको आरोप छ । ‘केही स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने योजना ल्याए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा समस्या भइरहेको छ । यो विषयमा सरकारले ध्यान दिए पनि अझै प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अनुदान र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि तालिम दिए घरैपिच्छे यो मल उत्पादन हुन्छ । तर, उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मल सरकारले बजारीकरणको ग्यारेन्टीचाहिँ हुनुपर्छ ।’

घरघरबाट निस्किने फोहोर, खेतबारीबाट निस्किने झारपात, स्याउला, सोतर, गाई–भैँसीको गोबर–पिसाब र बाख्रा–भेडाको बड्‌कौँला आदि प्रयोग गरेर प्रशस्त मात्रामा कम्पोस्ट मल बनाउने सम्भावना छ । जसका लागि ५ देखि १ हजार लिटरसम्मको सिमेन्टको ट्याङ्की बनाउन किसानलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।

सरकारले २०७७ सालमा प्राङ्गारिक मल कारखाना र मल बनाउनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर लागू गरेको थियो । समयमा यो निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा कृषि मन्त्रालयले ५ आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैयाँ प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदान रकम छुट्याए पनि किसानसम्म नपुग्दा बजेट नै फ्रिज भएको छ ।

नेपालमा सानो परिमाणमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन २०६७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । तर, सरकारले भने प्राङ्गारिक मलभन्दा पनि रासायनिक मल खरिदमा जोड गर्दा यो क्षेत्रका उद्योगीहरूले मल उत्पादन गरे पनि बजार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा उत्पादन नहुने र बाह्य देशबाट ल्याउनुपर्दा समयमा रासायनिक मल नपाउँदा बर्सेनि किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन् । रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन भएका साना प्राङ्गारिक मल उत्पादक कम्पनीहरू पनि अभावको चपेटामा परेपछि धराशायी बन्दै गएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिइरहेको र सोहीअनुसार योजना बनाइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले जानकारी दिए । सरकारले प्राङ्गारिक मलका लागि आवश्यक पूर्वाधार र गुणस्तर मल उत्पादन गर्ने विषयमा छलफलसँग योजना पनि तय गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रासायनिक मलमा १५ अर्ब अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । यता प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको भए पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

प्राङ्गारिक मलमा सरकारकै उपेक्षा, अनुदानको ७८ करोड बजेट फ्रिज

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २९, २०७९ ०६:१७