प्राङ्गारिक मलमा सरकारकै उपेक्षा, अनुदानको ७८ करोड बजेट फ्रिज

A+ A A-

सरकारले २०७७ सालमा प्राङ्गारिक मल कारखाना र मल बनाउनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर लागू गरेको थियो । यो निर्देशिका स्वीकृत गर्न सरकारलाई करिब १० वर्ष लागेकाे थियाे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न र प्रोत्साहन गर्न, प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीहरूलाई सरकारबाट मेसिन उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उक्त सुविधा लिएर २३ वटा उद्योग स्थापना भए ।

त्यतिबेला अर्ग्यानिक मलको निकै राम्रो बिक्री वितरण थियो । तीमध्ये अहिले कति उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए भन्ने सरकारी तथ्यांक छैन । यही आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो । समयमा निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा कृषि मन्त्रालयले ५ आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैयाँ प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदान रकम छुट्याए पनि किसानसम्म नपुग्दा बजेट नै फ्रिज हुने गरेको छ ।

सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन नगरेको रामकोटमा रहेको प्रारम्भ बायोटेक प्रालिका सञ्चालक मनिषप्रताप सिंहको आरोप छ । तीनै तहका सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भने कमजाेर छ । सरकार नै प्राङ्गारिक मलको विकल्प खोज्न तयार नभएको उनले बताए ।

‘केही स्थानीय तहले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने योजना ल्याए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका छैनन् । सानो परिमाणमा घर–घरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले पहाडमा रासायनिक मलको प्रयोग शून्य हुन्छ’, उनले भने, ‘कारखानाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउन कठिन हुने भएकाले हरेक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । घर, गोठमा नै बनाउने सकिने कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यो काम गर्न सरकारलाई धेरै खर्च र समय पनि लाग्दैन ।’

ठूला योजनामा खर्च गर्नुभन्दा घरघरबाट निस्किने फोहोर, खेतबारीबाट निस्किने झारपात, स्याउला, सोतर, गाई–भैँसीको गोबर आदि प्रयोग गरेर प्रशस्त मात्रामा कम्पोस्ट मल बनाउने सम्भावना छ । जसका लागि ५ देखि एक हजार लिटरसम्मको सिमेन्टको ट्याङ्की बनाउन किसानलाई अनुदान दिन सरकारले नसक्दा रासायनिक मलको भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा उत्पादन नहुने र बाह्य देशबाट ल्याउनुपर्दा बर्सेनि किसानहरूले रासायनिक मलको समस्या भोग्दै आएका छन् । रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन भएका साना प्राङ्गारिक मल उत्पादक कम्पनीहरू पनि अभावको चपेटामा परेपछि धराशायी बन्दै गएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

निर्देशिकाकै कारण बजेट फ्रिज

नेपालमा सानो परिणाममा प्राङ्गारिक मल उत्पादन २०६७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम भने यही आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादन बढाउन कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १० हजार मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो अनुदान ७७ वटै जिल्लामा लागू भए पनि कार्यन्वयनमा भने भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्राङ्गारिक मलका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, उक्त आर्थिक वर्षमा निर्देशिका नबनिएपछि बजेट नै फ्रिज गर्नुपरेकाे कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसपछि २०७४/०७५ मा पनि तत्कालीन कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत स्वरुप अर्गानिक मलका लागि १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गराए । तर, उक्त रकम पनि निर्देशिका नबनेकै कारण फ्रिज भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि १५ करोड रुपैयाँ प्राङ्गारिक मलका लागि छुट्याएका थिए । तर, यो आर्थिक वर्षमा कार्यविधि नबन्दा बजेट फ्रिज भयो । त्यसपछि २०७६/०७७ को बजेटमा अर्गानिक मलका लागि रकम छुट्याइएन ।

यसैगरी,आर्थिक २०७७/०७८ मा पद्‌मा अर्यालले समेत प्राङ्गारिक मलका लागि २१ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरे पनि निर्देशिकाकै कारण बजेट फ्रिज नै भयो । अहिले सरकारले रासायनिक मलमा १५ अर्ब अनुदानको लागि बजेट विनियोजन गरेकाे छ । प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको भएता पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

सरकारले ल्याउने केही निर्देशिका र कार्यविधिको विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा समय लाग्छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा नियमनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका २०७७ स्वीकृत हुने समयमा लाग्दा अनुदानको बजेट फ्रिज भएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेल स्वीकार्छन् ।

सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाउन अनुदान विनियोजन गरेको हो । तर, केही प्रविधि कारणले अनुदानको बजेट फ्रिज हुँदा किसानसम्म पुग्न नसकेको उनले जानकारी दिए । निर्देशिका स्वीकृत भएर कार्यन्वयनमा आएको छ । अब प्राङ्गारिक मल उत्पादक उद्योग र किसान दुवैलाई लाभ हुनेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २८, २०७९ ०७:१७