सरकारी कार्यालयमा पत्राचार प्रणाली सुधार्न लागिपरेका नसिब

A+ A A-

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका नसिब आचार्य पाँच वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । हाल नक्सालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरिरहेका उनले सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन र उत्पादकत्व क्षेत्रमा सुधारका लागि धेरै ठाउँ देखेका छन् । त्योमध्ये एउटा हो– सरकारी कार्यालयमा हुने पत्राचार प्रणालीमा ढिलाइ ।

‘सरकारी कार्यालयमा हुने पत्राचार प्रणालीलाई छिटो, छरितो बनाउने हो भने सर्वसाधारण सेवाग्राही सरकारी सेवा सुविधाबाट धेरै नै लाभान्वित हुनुहुनेछ,’ उनले शिलापत्रसँग भने । सरकारी कार्यालयमा पत्राचार प्रणाली सुधारको आइडियासहित उनै नसिब असार २१ गते सोमबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको ‘प्रतिभा डबली’ कार्यक्रममा प्रस्तुत भए ।

निजामती कर्मचारीहरूमा रहेको नवीनतम सोचलाई प्रस्फुटन गरी कर्मचारीहरूबीच उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको कार्यक्रममा देशभरिबाट ३४ वटा आइडियाहरू प्राप्त भएका थिए । ती ३४ वटै आइडियालाई उछिन्दै नसिब प्रथम स्थान ओगट्न सफल भए ।

नसिबले ग्लोबल एजुकेसन एकेडेमीमा एसएलसीसम्मको पढाइ गरे । दमक बहुमुखी कलेजमा प्लस टुसम्मको शिक्षा लिए । त्यसपछि काठमाडौँ आएर ०६४ देखि ०६८ सालसम्म एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टमा ब्याचलरसम्मको अध्ययन गरेका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट मास्टर्स पूरा गरेका हुन् । ब्याचलर अध्ययनकै क्रममा सुरुमा उनले काभ्रेमा रहेको स्पाइनल इन्जुरी रिहाबिलिटेसन सेन्टरमा काम गरे ।

‘जहाँ ढाड भाँचिएकाहरूको पुनर्स्थापना गरिन्छ । त्यहाँ मैले आफैँ पैसा तिरेर काम सिकेँ,’ उनले भने, ‘मास्टर्स पढाइ सुरु गरेपछि मैले क्याटफर्ड इन्जिनियरिङ कलेजमा ब्याचलर्स कक्षा पढाउन सुरु गरेँ । मास्टर्स गर्दैगर्दा मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा नै ब्याचलर्स लेभलमा पढाएँ । त्यहाँ मैले झण्डै पाँच वर्ष पढाएपछि सरकारी सेवामा मेरो नाम निस्कियो ।’

शिक्षा, पर्यटनहुँदै अख्तियारसम्म

इन्जिनियरिङ शिक्षा लिएका उनले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गरेपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि नै उनलाई यस क्षेत्रका कमीकमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नुपर्ने पद्धतिबारे बोध हुँदै गयो ।

‘सरकारी कार्यालयबीच पत्राचार प्रणाली एकदमै सुस्त छ । यस कारण हामीले समयमै गर्नुपर्ने पत्राचारमा ढिलाइ हुँदा सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन, उत्पादकत्वमा असर परिरहेको हुन्छ । सरकारी काम रफ्तारमा नहुनुको एउटा मुख्य कारण पत्राचारमा हुने ढिलाइ नै हो,’ उनले भने, ‘यसैले मैले पत्राचार प्रणाली द्रुत गतिमा हुनुपर्छ भनेर आइडिया बनाएको हुँ ।’

कसरी गर्न सकिन्छ त ?

पत्राचार प्रणालीलाई चुस्त र छिटो बनाउने हो भने सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण हुने उनको दाबी छ । कुनै एक ठाउँमा भएको घटनाबारे माथिल्लो निकायको निर्देशन पर्खिनुपर्दा वा आवश्यक समन्वयका लागि धेरै दिन वा महिनौँसम्म पर्खिनुपर्दा यसबाट सेवाग्राही सर्वसाधारणले अनावश्यक हैरानी पाउने गरेको नसिबले बुझेका छन् ।

‘पहिला अफिसलाई अटोमेसन गर्ने र अफिसलाई लिङ्केज गराउने कामचाहिँ यो अटेमेसन सिस्टमले गराउन सक्छ । यसैको कन्सेप्टमा पत्राचार सुधार प्रणालीको आइडिया आएको हो,’ उनले भने ।

कार्यालयहरूलाई अटोमेसन गरेपछि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू एकआपसमा जोडिने उनले बताए । ‘अन्तरनिकाय पत्राचारलाई चुस्त बनाउन सक्दा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा पाउन सक्नुहुनेछ,’ उनले भने । आफ्नो आइडियाको प्रयोगले पत्राचार प्रणाली छरितो भई कार्यालयबाहिरको सेवा मात्र होइन, कार्यालयभित्रै हुने ढिलाइलाई पनि छिटो र छरितो बनाउने उनको दाबी छ ।

करिब एक वर्षभित्र नै नेपालका सबै जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने उनको आकलन छ । ‘सबै कार्यालयलाई इन्टरलिङ्केज गर्ने हो भने चरणबद्ध एक वर्षभित्र नै नेपालका सबै जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा पत्राचार प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेकाले यो काम गर्न त्यति गाह्रो छैन । ’यो प्रणाली विकास गर्न सके सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीलगायत सबैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

आइडिया स्टुडियोबारे यसरी थाहा पाए

नेपाल सरकारले 'आइडिया डबली' नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन पत्राचार गरेपछि उनले पनि आफ्नो आइडियाबारे पत्र पठाए । ‘यसपछि अफिसमा पत्र आएपछि मैले आइडिया स्टुडियोबारे थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘देशभरबाट आएका ३४ वटा आइडियामध्ये १० वटा आइडियामा गरिएको सर्ट लिस्टमा मेरो नाम पनि परेपछि म आइडिया स्टुडियोसम्म पुगेँ ।’

उनले त्यहाँ आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आफ्नो आइडियाबारे उनले आफ्नो महाशाखाका साथीहरूलाई सुनाए । साथीहरूलाई सुनाएपछि सबैले उनलाई ‘यो आइडिया राम्रो छ,’ भन्दै हौसला दिए । उनीहरूबाट पाएको रायलाई स्वीकार्दै उनले आफ्नो आइडियालाई फाइनल रूप दिए ।

नेपालको सन्दर्भमा कति सम्भव ?

नेपालको सरकारी कार्यालयले गर्ने कार्यसम्पादन एकदमै ढिलो हुने हामी सबैलाई थाहै छ । हामी प्राय:ले त भोगेका पनि छौँ । सवारीसाधनको ट्रायल पास गरेपछि लाइसेन्स पाउन दुई वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने, जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय जाँदा सबै कागजात पुग्दा पनि एकदिनमै काम नहुने, तुइन चुँडिएर नदीमा खसेको नागरिकको खोजी गर्न सुरक्षा निकायले जिप्रका वा गृह मन्त्रायलको निर्देशन पर्खनुपर्ने, त्यसमा पनि केही दिन लाग्ने, हत्या–हिंसालगायत घटनामा उजुरी या मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालय र अदालतमा दिनहुँ धाउनुपर्ने, एउटा सानो कामका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले हाम्रासामु रहेको उनले देखेका छन् ।

यस्तो हुनुको मुख्य कारणमा कार्यप्रणाली मात्र होइन, कर्मचारीरूको लापर्वाहीपन पनि जिम्मेवार छ । नेपालका सरकारी कार्यालयका सन्दर्भमा यो आइडिया कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त ?

‘सरकारी निकायले सहयोग गरेको खण्डमा मेरो आइडियाले एकदमै काम गर्छ । अहिले सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि सरकारी कार्यालयमा हुने पत्राचार प्रणाली सुधारका लागि केही काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, मेरो थोरै फरक कन्सेप्ट हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले कसरी काम गर्दैछ भन्ने ट्रेसिङ नभइरहेको अहिलेको अवस्थामा मेरो आइडिया लागू हुने हो भने कुनै पनि सरकारी कार्यालयको उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनमा धेरै राम्रो परिवर्तन आउने म देख्छु ।’

सरकारी कार्यालयमा पत्राचार प्रणालीमा ढिलाइ हुँदा नेपालीहरू एक दिनमा ४ लाख ७० हजार घण्टा पछाडि परिरहेको उनको भनाइ छ । पत्राचार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सक्दा यो समय उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २८, २०७९ ०६:१०