नेप्सेमा सरकारको एकाधिकार कहिले हट्ला ? ७ वर्षदेखि सरकारी शेयर घटाउने योजना अलपत्र

नेप्सेमा सरकारको एकाधिकार कहिले हट्ला ? ७ वर्षदेखि सरकारी शेयर घटाउने योजना अलपत्र

A+ A A-

पछिल्लो ७ वर्षदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने योजना अझै कार्यन्वयमा आउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल नेप्सेलाई निजीकरण गर्दै सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५८ प्रतिशत शेयर घटाउने योजना अलपत्र परेको हो ।

तीन वर्ष अगाडि नै नेप्सेलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग रहेको शेयर बेच्ने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा गरेकै तीन वर्ष बितिसक्दा न त अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेबाट शेयर स्वामित्व घटाएको छ न त नेप्सेले नै यसमा कुनै कदम चालेको छ ।

सरकारी एकाधिकार रहँदा नियुक्तिमा पनि राजनीतीकरणको भएको भन्दै लगानीकर्ताले धेरै समयदेखि नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सो मागप्रति नेप्सेकै कर्मचारीको पनि सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालय नै शेयर बेचेर नेप्सेलाई स्वतन्त्र बनाउन अग्रसर नबन्दा नेप्सेको पुनर्संरचनाको काम अड्किएकाे छ ।

५० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी बनाइसकेको नेप्सेमा हाल अर्थ मन्त्रालयको नाममा ५८.६६ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ । यो भनेको कूल शेयरमध्ये अर्थ मन्त्रालयका नाममा मात्रै २९ लाख ३३ हजार १ सय २२ कित्ता शेयर हाे । नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिअनुसार सो शेयर घटाएर लगानीका लागि बाटो खुला गर्ने काम ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन

त्यसो त शेयर स्वामित्व घटाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको ३४ प्रतिशत शेयरलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा सीमित गर्‍याे । अब राष्ट्र बैंकसँग नेप्सेको ७ लाख २९ हजार ९ सय ८९ कित्ता शेयर मात्रै रहेको छ । सहमतिअनुरुप नै शेयर स्वामित्व राष्ट्र बैंकले घटाए पनि अर्थ मन्त्रालय भने अझै बेच्ने सुरसारमा देखिँदैन ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकबाहेक पनि नेप्सेमा अरुको शेयरमा हिस्सा छ । जसमा कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत छ भने लक्ष्मि बैंक र प्रभु बैंकको भने ५/५ प्रतिशतका दरले शेयर स्वामित्व छ ।

सरकारी स्वामित्वबाट बाहिर निकाल्दै नेप्सेलाई निजीकरण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा नेप्सेले समेत अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरणको प्रक्रियामा जान शेयर स्वामित्व कम गर्न पत्र पठाएको नेप्सेकै कर्मचारी बताउँछन् । तर, पटक पटक शेयर स्वामित्व कम गरी नेप्से पुनर्संरचना गर्न पत्र पठाइए पनि अर्थले त्यसको सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेप्सेका एक कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वको शेयर घटाउने घोषणा तीन वर्ष अगाडि नै गरे पनि कार्यन्वयन नगरेको बताउँछन् ।

सरकारले बनाएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ भित्र नेप्सेको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८,२०७८/७९ को बजेटमा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने भनेर उल्लेख गरेको थियो । लगातार चार वर्षको बजेटमा नेप्से पुनर्संरचनाको कुरा उठे पनि कार्यन्वयनमा सरकार आफैँ पछि हटेको हो ।

सरकारी एकाधिकार कायमै रहिरहँदा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड तीनै तहको सहमतिमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको स्वामित्वलाई निजीकरण गर्ने योजना अधुरो बन्न पुगेको हो ।

नेप्सेमा सरकारको हिस्सा धेरै भएकै कारण संचालक नियुक्तिदेखि बोर्ड सदस्यसम्मको नियुक्ति सरकारी पक्षबाटै हुँदै आएको प्रति रुष्ट लगानीकर्ता तथा नेप्सेकै कर्मचारी सरकारले शेयर स्वामित्व नघटाएको आरोप लगाउँछन् । नेप्से सुधारमा बाधक बन्दै आएको उनिहरूको भनाइ छ ।

सरकारी स्वामित्व बढी भएपछि नियुक्ति पनि सरकारबाटै हुने गर्छ । जसले गर्दा कर्मचारी शेयरबजारबारे विज्ञ व्यक्तिको साटो राजनीतिक पहुँच बलियो भएको व्यक्ति संचालक बनेर आउँदा समस्या खेप्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ’सरकारले संचालक राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गर्ने गर्छ । त्यसरी नेतृत्व सम्हाल्न आउने व्यक्तिमा न एक्स्चेन्जको बारेमा ज्ञान हुन्छ, न शेयरबजारको नीतिगत ज्ञान नै । २–४ महिना बुझ्नै लाग्छ । बुझ्न नपाउँदै उनीहरूको सरुवा हुन्छ ।’

सामान्यतया सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाका कर्मचारीहरू निजीकरण हुने कुराको विरोध गर्ने गरेका छन् । तर, नेप्सेमा भने यसको ठिक उल्टो देखिन्छ । सरकारी पक्षबाट शेयर नै नबुझेका संचालक नियुक्ति हुँदा काम गर्न नपाएकै कारण पनि अहिले कर्मचारीहरू आफैँ भित्री रूपमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयमा जोड दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७९ १९:३७