गण्डकीमा १० हजारसम्म बढ्यो सवारी कर (सूचीसहित)

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर ४ सयदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म बढेको छ ।

यातायात कर प्रदेश सरकारले उठाउँछ । गत १ असारमा प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटसँगै पेस गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावमा कर बढाइएको थियो । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्तापक्षका सांसदले पनि बढाइएको कर परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, सुझावअनुसार भएन । यो विधेयक संसदबाट पास भएसँगै प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सवारी कर बढ्ने छ ।

कति थियो, अब कति तिर्नुपर्छ ?

अहिले मोटरसाइकल र स्कुटरले सीसीअनुसार ४ वर्गमा सवारी कर तिर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६ वर्गमा मोटरसाइकल र स्कुटरलाई छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशसहित नेपालमा १२५ देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइकल धेरै चल्छन् ।

१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल चढ्नेले साउनदेखि ४ सय रूपैयाँ बढी तिनुपर्ने छ । यो आर्थिक वर्षसम्म २६ सय रूपैयाँ सवारी कर तिर्दा पुग्थ्यो भने अब ३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

यसअघि १२६ देखि २५० सीसीसम्मका स्कुटर–मोटरसाइकलले वार्षिक ४५ सय रूपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले त्यसमा वर्ग थप गरेर कर उठाउने भएको छ ।

अब १२५ भन्दा माथि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकमा ५ हजार, १५० भन्दामाथि २२५ सीसीसम्मकोमा ६ हजार ५ सय, २२५ भन्दा माथि ४०० सीसीसम्मकोमा ११ हजार, ४०० सीसीभन्दा माथि ६५० सीसीसम्मको २० हजार र ६५० सीसीभन्दा माथिका सबैमा ३० हजार कर लाग्ने भएको छ ।

मोटरसाइकलपछि सबैभन्दा बढी चल्ने चार पाङ्ग्रे सवारी कार, जिपमा २ हजारदेखि ९ हजार रूपैयाँसम्म कर बढेको छ ।

निजी कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ वर्गमा कर लगाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सवारीलाई सीसीअनुसार ७ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसअघि २५०१ देखि २९ सय सीसीका गाडीमा ४० हजार रूपैयाँ वार्षिक कर लाग्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५०१ देखि ३००० सीसीसम्मको गाडीमा ५० हजार रूपैयाँ कर लाग्नेछ ।

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरण र टिपरलाई चालु आर्थिक वर्षमा समान ४० हजार रूपैयाँ कर लाग्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्ष टिपरलाई ४२ हजार रूपैयाँ कर लाग्ने छ ।

‘घोक्रायौँ, सक्षम भए–नभएको खोजेनौँ’

सरकारले घरजग्गा, सवारीमा कर बढाएकोमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन् ।

बुधबारको कर प्रस्तावबारेको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता गुरुङले सवारी कर परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाएकी थिइन् । ‘गाडी किन्ने, चढ्नेलाई त्यसको मर्का के हुन्छ भन्ने अनुभूति गरेको छ,’ उनले बुधबार संसदमा भनिन्, ‘त्यत्रो गाडी चढ्नेले त्यति कर तिर्न सक्दैन भन्न सजिलो हुन्छ । कति कुरा बाध्यता पनि हुन्छ । सवारी करमा परिमार्जन गर्दिन सुझाव दिन चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारूढ दल भए पनि आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । जनमोर्चा संसदीय दल नेता पियारी थापा कर बाध्यत्मक नभइ स्वतः स्फूर्त तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । तर, त्यो नहुँदा कर तिरेर जनतामा निराशा छाएको सांसद थापाको भनाइ छ ।

करको दर बढाउने नभइ दायरा बढाउन सांसद थापाको सुझाव छ । ‘जनताहरूमा कर तिरेबापत मेरो देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ । मेरो प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले बुधबारको संसद बैठकमा भनिन्, ‘जबर्जस्ती कर तिर, कर तिर, कर तिर भनेर घोक्राइराछौँ । तर, कर तिर्न सक्षम छ–छैनन् । त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेर सरकारले पहल गर्न सकेन ।’

कर वृद्धि र अर्धवार्षिक जाँचपास किन ?

गत चैतमा पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्रीको भेला भएको थियो । त्यो भेलाले सबै प्रदेशमा समान सवारी कर बनाउनेसहित २२ वटा निर्णय गरेको थियो ।

चैतमा भएको त्यही भेलाको निर्णयअनुसार सवारी कर बढाइएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको दाबी छ । ‘यातायात क्षेत्रको कर सबै प्रदेशमा एकरूपता गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले लिएको करभन्दा माथि नहुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि गण्डकी प्रदेश सरकाले यातायात क्षेत्रको करको दरमा समायोजन गरेको अवगत गराउन चाहन्छु,’ उनले बुधबार संसद्‌मा भने ।

प्रदेश सरकार चलाउन अझै पनि संघ सरकारले दिने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायातमन्त्रीको भेला एउटा कारण हुनसक्छ, तर सवारी कर बढाउनुको मुख्य कारण प्रदेश सरकारको आम्दानी बढाउनु नै हो ।

सवारी कर मात्रै बढाइएको छैन, प्रदेशवासीलाई सास्ती हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६/६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीको अर्धवार्षिकी जाँचपासको व्यवस्था ल्याइएको अर्थमन्त्री बराल बताउँछन् ।

एक वर्षमा नवीकरण हुने गाडीलाई ६/६ महिनामा गर्ने भनेर झन्झट र दुःख दिने काममात्रै भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणी छ ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद विकास लम्सालले सरकार र जनता दुवैलाई फाइदा नहुने काम भएको बताए । ‘प्रत्येक ६/६ महिनामा यातायात कार्यालयमा लाइन लगाएर के फाइदा हुन्छ ? राजस्व पनि बढ्दैन, जनतालाई सहज पनि हुँदैन,’ लम्सालले भने ।

हाल वार्षिक एक हजार रूपैयाँ शुल्क जाँचपासबापत तिर्नुपर्छ । अब जाँचपास गर्दा पाँच/पाँच सय रूपैयाँ तिरे पुग्ने छ । आर्थिक भार नथपिए पनि यातायात कार्यालय व्यवस्थित नहुँदा लाइन बस्नुपर्छ । त्यसैले अर्धवार्षिकी जाँचपासको व्यवस्थाले समयको बर्बादीमात्रै गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ २०:२५