प्रचण्डका यी ४ बाध्यता जसले जनार्दनलाई फिर्ता बोलाउन गाह्रो

A+ A A-

मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच संवाद भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रचण्डले निवासमा माओवादी नेताहरूसँग भलाकुसारी गरे, शर्माकै विषयमा ।

ती दुवै छलफलमा शर्मालाई हटाउने वा विकल्प खोज्ने विषयले प्राथमिकता पाएन । माओवादीस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई माओवादीको निर्णय स्वीकार्य रहेको बताएर प्रचण्डको थाप्लोमा निर्णयको जिम्मा लगाइदिएका छन् । शर्मा स्वयम्‌ले चाँहि सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर भए पनि हेर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

त्यसैले, अर्थमन्त्री शर्माको विकल्पभन्दा पनि संसदीय समिति गठन गरेर टार्ने प्रयास हुने देखिन्छ । चुनावको सम्मुखमा आर्थिक जोहोका लागि पनि देउवा र प्रचण्ड तत्काल शर्माको विकल्प खोज्ने आँट गरिरहेका छैनन् । खासमा प्रचण्डले किन शर्मालाई हटाउने हिम्मत जुटाएका छैनन् ?

प्रचण्ड–देउवाका ‘आर्थिक पुल’

अर्थमन्त्री शर्माले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको जतिकै आडभरोसा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पाइरहेका छन् । देउवापत्नी आरजु राणाको समेत आशिर्वाद पाएका कारण शर्मा मन्त्रिपरिषद्का बलिया मन्त्री हुन् । त्यसैले, माअ‍ोवादीनिकट, शर्मानिकट मात्र होइन, देउवा र आरजुनिकट व्यापारीहरू निरन्तर शर्माको वरिपरी हुन्छन् । कांग्रेस सांसद तथा व्यापारी विनोद चौधरीदेखि दीपक भट्टसम्मको प्रभाव बजेट निर्माण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रचण्डका लागि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पनि धनार्जनको सेतुको भूमिकामा रहेका शर्मालाई चुनावको मुखमा फेर्न दुवै नेताले चाहेका छैनन् । शर्माले चुनावका लागि 'अर्थ' जोहो गर्न जति सजिलै शर्माले सक्छन्, नयाँ अर्थमन्त्रीबाट संभव नहुन सक्छ । त्यसकारण पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई फेर्न प्रचण्ड र देउवा राजी नहुन सक्छन् । प्रचण्डले त्यसको संकेत केन्द्रीय कमिटी र पूर्वस्थायी कमिटी बैठकमा दिइरहेका छन् । अनि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको एक अन्तर्वार्ताले पनि शर्माको बचाउ नै गरेको देखिन्थ्यो ।

त्यसो त, कतिपय विश्लेषकहरू शर्माको भूमिका प्रचण्डभन्दा बढ्ता देउवा र देउवापत्नी आरजुसँग जोडिएको ठान्छन् । विश्लेषक मुमाराम खनाल अर्थमन्त्री शर्मा प्रचण्डसँग भन्दा बढी देउवालाई खुसी बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठान्छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा खनाल भन्छन्, ‘अहिलेका जति पनि स्क्यान्डल छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री मिलेको देखिन्छ र सवै कुरा सहमतिमा भएका छन् ।’

राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि अर्थमन्त्री शर्माको गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहेको बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा लोहनीले अर्थमन्त्री शर्माले गरेको निर्णयको औचित्य र प्रक्रिया दुवैमा प्रश्न उठेकोले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई किन जोगाउने ? भन्ने प्रश्न उठेको ठान्छन् । लोहनी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीको यो कर्ममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत मुछिएका छन्, त्यसको जवाफ देउवाले नदिए उनको संलग्नता जनस्तरमा स्थापित हुनेछ । अहिलेसम्म जवाफ नदिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्नतिर लागेको छ ।’

वर्षमान पुन– जनार्दन शर्माको सदावहार दुस्मनी

माओवादी युद्धमा सैन्य कमान्डरबाट उदाएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच सुरुवाती चरणबाटै प्रतिस्पर्धाभन्दा बढ्ता दुस्मनीको सम्बन्ध हो । उनीहरूबीच युद्धकालमा कसको मोर्चा कति सफल हुने ? र, पार्टीभित्र प्रभाव विस्तार गर्ने भन्नेसम्म हुने गरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्यसोत, उमेरले शर्माभन्दा पुन कान्छा भए पनि पार्टी संरचनामा पछिल्ला दिनमा अघिल्तिर लागेपछि शर्मा त्यसै पनि रुष्ट थिए । पार्टीभित्र शक्ति आर्जनमा शर्माभन्दा पुन चलाख पनि देखिएका थिए । त्यसैले, विराटनगर सम्मेलनबाट माओवादीले पुनलाई सचिव बनाउँदा शर्मा स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै थिए । त्यसैले अहिले पनि उनीहरूबीच को सिनियर भन्ने विवाद रहेको छ ।

त्यसबाहेक, पुन र शर्माले रोल्पा र रुकुमको मनोविज्ञानका कारण पनि दुस्मनी कायम राखेका छन् । युद्धकालमा रुकुम कि रोल्पाले बढ्ता योगदान पुर्‍यायो भन्नेमा उनीहरूले पहिलादेखि नै मनोवैज्ञानिक दुस्मनी राख्ने गरेका छन् । यो जिल्लागत हकमा भने शर्मा र पुनमात्र होइन, समग्र जिल्लाका नेताहरूमै त्यस्तो सम्बन्ध रहेको पनि माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड अहिले शर्मालाई कारबाही गरेर फिर्ता बोलाउने अवस्थामा छैनन् । प्रचण्डले शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनेबित्तिकै पुनको आडमा प्रचण्डले निर्णय लिएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ, जुन स्वयम् प्रचण्डका लागि पनि प्रियकर नहुने शिलपत्रसँगको कुराकानीमा एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

लामो समय माओवादी युद्धमा लागेका विश्लेषक खनाल पनि रोल्पा र रुकुमको सदावहार दुस्मनी पनि हुने अवसर पनि लिइरहने प्रवृत्ति हावी भएको ठान्छन् । खनालको बुझाइमा माओवादी भनेकै रुकुम र रोल्पामात्रै हो भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएर त्यहीँका नेताहरू नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेर अवसर लिइरहेका हुन्छन् ।

पार्टीभित्रको शक्तिसमीकरण

माओवादीको आठौँ महाधिवेशनभन्दा अघि जनार्दन शर्मा संगठन विभाग प्रमुख थिए । यो भनेको अघोषित महासचिवको भूमिका हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताका लागि महत्वपूर्ण सहजीकरण गरेका कारण एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्माको भूमिका उल्लेख्य मानिएको थियो । त्यही भूमिकाका कारण पार्टी एकतापछि महासचिवमा पौडेल उक्लिए अनि पर्दामा देखिने महत्वपूर्ण भूमिकामा शर्मा देखिएका थिए । कतिपयले शर्मालाई नेकपाको सचिवको रूपमा व्याख्या पनि गरेका थिए । नेकपाभित्र शर्मालाई सचिव बनाउने विषयले प्रवेश पाएको पनि थियो ।

त्यतिबेला पुन भने पार्टी एकताको विपक्षमा उभिएका थिए । जसले गर्दा शर्माले भूमिका बढाउने मौका पाएका थिए । ऊर्जामन्त्री भएको बेलामा मन्त्री पुनको भूमिका नेकपा विवादमा मौनजस्तो देखिए पनि विवाद सल्टाउने प्रयासमा शर्माकै दौडधुप पनि हुन्थ्यो । त्यही भूमिकाका कारण नेकपा विभाजनपछि प्रचण्डले शर्मालाई संगठन विभागको भूमिका दिएका थिए । त्यसपछि शर्माले पार्टीभित्र आफ्नो शक्ति विस्तार गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो गुटको संख्या बढाएका छन् ।

केही समय पहिलासम्म प्रचण्डपछि बलियो गुट चलाउने नेता वर्षमान पुन थिए । अहिले पुनलाई शर्माले टक्कर दिएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षमा पनि शर्मा पक्षको बलियो उपस्थिति देखिएको केन्द्रीय कमिटीमै पनि झन्डै ७०/८० जना शर्माको पक्षमा रहेका दाबी गरिन्छ । त्यसैले, गत पुसको महाधिवेशन हलमै महासचिवका लागि चुनाव भएको भए शर्माले अधिक मतले जित्ने स्थिति रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ छ । अहिले अर्थमन्त्रीको रूपमा ‘इमेज ड्यामेज’ भएकाले यसमा केही प्रभाव भने देखिएको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइमा शर्मामा चढेको पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिसँग पनि अहिलेको घटना जोडिएको छ । अर्थात्, प्रचण्डपछिको नेतृत्व आफूमा ल्याउने र त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ भन्नेमा शर्मा कन्भिन्स भएको कारणले अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको हो । खनाल भन्छन्, ‘प्रचण्डपछिको नेतृत्व आफूले कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेका शर्मालाई पैसा चाहिन्छ भन्ने थाहा छ, त्यही कारण उनीहरू यो हदसम्म ओर्लिएका हुन् ।’

शर्मा र माओवादीको इमेज एकसाथ ड्यामेज हुने डर

अर्थमन्त्रीको रूपमा देखिएको विवादलाई नै आधार मानेर शर्मालाई फिर्ता गर्दा उनीमाथि कारबाही गरेको सन्देश प्रवाहित हुनेछ । अर्थात त्यो नेतालाई ड्यामेज गरेको जस्तो हुनेछ । चुनावको सम्मुखमा माओवादीभित्रका प्रभावशाली नेताको इमेज ड्यामेज हुने गरी कारबाहीको पक्षमा स्वयम् प्रचण्डसमेत नभएको माओवादीका एक पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ती स्थायी कमिटी सदस्यले मंगलबार र बुधबार बिहान प्रचण्ड निवासमा भएको बैठकमा प्रचण्डले त्यही सन्देश दिएको बताए । शर्मालाई फिर्ता बोलाउँदा पार्टी र शर्मा दुवैको इमेज ड्यामेज हुने भएकोले बरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने मंगलबार बिहान नेताहरूबीचमा सहमति जुटेको थियो ।

त्यही सहमतिअनुसार साँझ प्रचण्ड, देउवा र शर्माबीच छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि तीन जनाबीच भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीको निर्णय मान्य हुने तर आफू मन्त्री शर्मालाई हटाउन तयार भइनसकेको बताएका थिए ।

संभवतः त्यही भनाइपछि बुधबार बिहान प्रचण्ड निवासमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्न सक्षम रहेको सन्देश दिएका थिए । बैठकमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

माओवादीस्रोतका अनुसार संसदीय समिति बनाएर जान सकिने अनौपचारिक निष्कर्षमा प्रचण्ड र देउवा पुगेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड अहिले शर्मालाई फिर्ता बोलाएर शर्मा र माओवादीको इमेज ड्यामेज गर्नेभन्दा पनि संसदीय समितिबाट टुंगो लगाउने उपायको खोजीमा लाग्ने संकेत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ १४:४३