एकअर्काको हेरचाह गर्ने महिलावादी शैलीको नारीवादी परराष्ट्र नीतिको खाँचो छ (अन्तर्वार्ता)

एकअर्काको हेरचाह गर्ने महिलावादी शैलीको नारीवादी परराष्ट्र नीतिको खाँचो छ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविध आयाममाथि विमर्श भइरहेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्विता र प्रतिस्पर्धासँगै राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञहरूले फरक ढंगले सोचिरहेका हुन्छन्, नयाँ आयाममाथि विमर्श गरिरहेका हुन्छन् । झण्डै एक दशकअघिबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिमाथि विमर्श भइरहेको छ । स्वीडेनले सन् २०१४ बाट नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको हो । हुन त अहिलेसम्म जम्माजम्मी नौवटा देशले यसलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ, भलै पूर्ण पालना गरेका छैनन् । दिगो शान्ति, सुरक्षा र विकासका तीन आयाममा टेकेर नारीवादी परराष्ट्र नीति तय भएको देखिन्छ । वास्तवमा यी तीन आयाम परम्परागत परराष्ट्र नीतिका पनि अंग हुन् । त्यसो भए खासमा किन उठ्यो नारीवादी परराष्ट्र नीतिको मुद्दा ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागकी उपप्राध्यापक निहा पाण्डे अहिले त्यही नारीवादी परराष्ट्र नीतिको विमर्शमा लागेकी छिन् । पाण्डे अस्ट्रेलियास्थित मोनाश विश्वविद्यालयमा ‘नेपालमा नारीवादी परराष्ट्र नीति’ विषयमा विद्यावारिधि पनि गरिरहेकी छिन् । नेपालमा थप विमर्शका लागि शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले नारीवादी परराष्ट्र नीतिबारे पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् । पाण्डेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:

विदेश मामिलासम्बन्धी अध्ययनमा नयाँ आयामको रूपमा आएको छ, नारीवादी परराष्ट्र नीति । नारीवादी परराष्ट्र नीति भनेको के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा नारीवादी परराष्ट्र नीति नयाँ एजेन्डा हो । एक शताब्दीअघिदेखि चलिरहेको नारीवादी आन्दोलनकै हिस्सास्वरूप यो विचार बहसमा आएको हो । यसले अहिले अभ्यास भइरहेको विदेश नीतिमा भएको कमजोरीलाई सच्याएर नयाँ ढंगको अभ्यास गर्नुपर्ने विचार अघि सारेको छ । सरल रूपमा बुझाउनुपर्दा नारीवादी परराष्ट्र नीति बढी नैतिकता र समतामा आधारित छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य एजेन्डा रहँदै आएको परम्परागत मान्यताभन्दा अघि बढेर लैङ्गिक विभेद, असमानता, हिंसा र महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको समावेशिता र प्रतिनिधित्वलाई यसले प्रमुख एजेण्डाको रूपमा राख्छ ।

नारीवादी परराष्ट्र नीति यस्तो सर्वाङ्गीण नीति हो, जसले लैङ्गिक समानताका साथै महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि भूमिका खेल्छ । यसले अन्य राष्ट्र, आन्दोलन वा गैरराष्ट्रहरूसँगको अन्तक्रियामा शान्ति, लैङ्गिक समानता तथा वातावरण रक्षाका साथै सबै मानिसको मानवअधिकारको प्रवर्द्धन, रक्षा र सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राख्छ ।

साथै, यसले अहिले रहिआएको जातीय, पितृसत्तात्मक र पुरुष आधिपत्य रहेको शक्ति संरचना सुधार्ने प्रयत्न गर्छ । लैङ्गिक समानतालाई सिद्धान्त र व्यवहारमा राखेर महिला र सीमान्तकृत समूहको सहभागिताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिले वकालत गर्दै आएको छ ।

यो परराष्ट्र नीतिकै एक अंश हो कि समानान्तर नीति हो त ?

परम्परागत परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सीमारक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले भने आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, समानता, शान्ति र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्छ । यसले नागरिक सुरक्षासहित महिला, सीमान्तकृत समुदायको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो हिसाबले हेर्दा नारीवादी परराष्ट्र नीतिले आक्रोश, हिंसामा नभई शान्ति, सहकार्य, समानता र समानुभूतिमा विश्वास गर्छ ।

लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि महिला सहभागिता अनिवार्य सर्त हो भन्ने मान्यतासहित नारीवादी परराष्ट्र नीति अघि बढेको छ । महिला र सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा सम्बोधन नगरी विश्वमा शान्ति, समृद्धि र मानवअधिकार रक्षाको सुनिश्चितता हुन सक्दैन ।

सन् २०१४ मा मार्गट वालस्ट्रमले पहिलोपटक नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अंगीकार गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले यसका लागि महिला अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र महिलाका लागि स्रोत सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् ।

नारीवादी परराष्ट्र नीतिले समग्रमा आफ्नो नागरिकसहित महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको सवाललाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्छ । अहिले अभ्यास भइरहेको परराष्ट्र नीतिले यस्ता समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

शीतयुद्धलाई पुरुष केन्द्रित मनोविज्ञान भन्दैमा महिलाभन्दा पुरुष कूटनीतिज्ञलाई अघि सारेर समस्या समाधान हुने म मान्दिनँ । बरु, नारीवादी परराष्ट्र नीति ढाँचामा आधारित भएर कूटनीतिक कौशल देखाउँदा त्यसले फरक खालको नतिजा दिन सक्छ ।

स्वीडेनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आयाम मानेको विकास सहायतालाई पनि लैङ्गिक समानता र महिला तथा बालिकाको सशक्तिकरणका लागि परिचालन गरेको छ भने व्यापार तथा प्रवर्द्धन नीतिलाई पनि आर्थिक क्रियाकलापमा महिला तथा अन्य समुदायको सहभागितालाई जोड दिएको छ ।

‘मदर अफ नारीवादी परराष्ट्र नीति’को देश भनेर स्वीडेनलई भन्ने गरिन्छ । उसले सन् २०१४ मा यो अवधारणा ल्याएको थियो र अहिलेसम्म स्वीडेन, फ्रान्स, लक्जेवर्ग, लिविया, क्यानडा, मेक्सिको र स्पेन गरी सात देशले स्वीकार गरेको देखिन्छ । अन्य देशका केही राजनीतिक दलले पनि स्वीकार गरेका छन् । ती देशको कूटनीतिमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

यी सातवटा देशबाहेक भर्खरै मात्र अन्य दुई देशले पनि नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेका छन् । जर्मनी र चिली यसमा पछिल्लोपटक जोडिएका हुन् । सबैभन्दा पहिलो स्वीडेनले सन् २०१४ मा नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेपछि यसलाई अंगीकार गर्ने घोषणा गर्ने देशको संख्या अहिले ९ पुगिसकेको छ । यी देशमा मन्त्री, राज्य प्रमुख वा राज्य सञ्चालन गर्ने गठबन्धनले यसलाई स्वीकारेको घोषणा गरेका हुन् । नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने देशमा यसको प्रभाव पनि देखिन थालिसकेको छ ।

स्वीडेनसँग महिला सहभागिताका लागि प्रयास गरेको लामो अनुभव छ । यसका लागि स्वीडेनले अहिले पनि धेरै खालका प्रतिबद्धता गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास जारी राखेको छ । अहिले पनि स्वीडेनले राजनीतिक सहभागिता तथा प्रभाव, आर्थिक अधिकार र सशक्तिकरण, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा केन्द्रित भएर मानवअधिकारको परिभाषालाई पुनर्परिभाषित गर्दैछ ।

क्यानडाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नीतिमा लैङ्गिक समानतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उनीहरूले आफ्नो महिलावादी अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट गरिबी निवारण गर्ने र थप शान्तिपूर्ण, थप समावेशी र समृद्ध विश्व बनाउन खोजेको भनेका छन् ।

क्यानडाले यसका लागि लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र महिला तथा बालिकाहरूको सशक्तिकरणलाई यो लक्ष्य हासिलका लागि प्रभावकारी शैली मान्दै आएको छ । छवटा विषयमा केन्द्रित भएर उनीहरूले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । यीमध्ये लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण मुख्य क्षेत्र मानिएको छ भने मानवीय स्वाभिमान, समावेशी वृद्धि, वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, समावेशी शासन, शान्ति तथा सुरक्षा अन्य प्राथमिकता हुन् ।

यसका लागि क्यानडाले सन् २०२१–२२ सम्मको आफ्नो ९५ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास सहायता अभियानबाट लैङ्गिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने देशहरूको विकास सहायतामा परम्परागत स्वार्थको सट्टामा मानवीय सहायताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएका यी केही उदाहरण हुन् । योबाहेक बेलायतको लेबर पार्टीले पनि नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने घोषणासँगै सहायता संयन्त्रको नयाँ प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसअन्तर्गत विकास सहायतालाई सामाजिक न्याय केन्द्रित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

फ्रान्सले पनि आफ्नो नीतिलाई लैङ्गिक समानताहुँदै नारीवादी कूटनीतितर्फ अघि सारेको छ । फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि नारीवादी कूटनीतिको वकालत गर्दै आएको छ । सन् २०१९ मा आयोजना गरेको जी सेभेन सम्मेलनमा पनि फ्रान्सले लैङ्गिक समानताको विषयमा केन्द्रित गराएको थियो ।

पछिल्लोपटक सन् २०२० मा नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने घोषणा गरेको मेक्सिकोले पनि आफ्ना सबै खालका नीति मानवअधिकार र लैङ्गिक समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

समग्रमा हेर्दा, नारीवादी परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेका मुलुकहरूले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य नीतिमा परम्परागत ढाँचाका विषयभन्दा बाहिर आएर महिला, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिभाषाभित्र नपरेका समुदाय र वर्गलाई पनि यसको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नका लागि प्रेरणा मिलेको छ ।

स्वीडेनले आरम्भमै नारीवादी परराष्ट्र नीतिका फ्रेमवर्कमा तीनवटा आयामसँग जोडेको देखिन्छ । एक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीति । दुई, विकास सहायता । तीन, व्यापार तथा प्रवर्द्धन नीति । नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा यी एजेण्डा कसरी जोडिए ? यसका खास आधार के देख्नुहुन्छ ?

साधारण रूपमा बुझ्दा, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यी तीनवटा आयाममै केन्द्रित छन् । हरेक राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा, मित्रराष्ट्रका लागि विकास सहायता र व्यापारिक सम्बन्धमार्फत आर्थिक समृद्धि रहेको देखिन्छ । अहिले अभ्यास भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका यी तीनवटै आयामले यही हिसाबबाट शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन् । स्वीडेनले आफ्नो नारीवादी परराष्ट्र नीतिको फ्रेमवर्कमा यी तीनवटा आयाम राखेको भए पनि यसको कार्यान्वयनको शैली फरक छ ।

नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणा आउने खास कारणचाहिँ के हो ?

अहिले भइरहेको पुरुषप्रधान असमान शक्ति संरचनाले कुनै राज्य वा भनौँ विश्वले नै शान्ति, समानता र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले यसमा सुधार गर्दै महिला, बालिका, सीमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्दै यी लक्ष्य हासिलका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणा अघि आएको हो ।

अहिले अभ्यास भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिले सबै नागरिकको सवाल सम्बोधन गर्दैन । अबको परराष्ट्र नीतिले सीमारक्षाको मुद्दा मात्रै नभई नागरिक र त्यहाँभित्र पनि महिला तथा पिछडिएको वर्गको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । यही सन्दर्भमा नारीवादी कूटनीतिको अवधारणा आएको हो । यसले संसारको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलालाई परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको पूर्वाधारमा समेट्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवधारणाको वकालत पनि गर्छ ।

'दि सेकेन्ड सेक्स' पुस्तकमा सिमन दी विभोरले भनेकी छन्, 'संसारको प्रतिनिधित्व गर्नु पुरुषको काम हो ।'

अहिले अभ्यास भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि यही वाक्यांश प्रतिबिम्बित हुन्छ । परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको पूर्वाधार र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको समान सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परम्परागत एजेन्डाबाहेक महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजको सम्बोधन गर्नुका साथै अहिले कायम रहेको पितृसत्तात्मक र असन्तुलित शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणा आएको हो । यो अवधारणाको कार्यान्वयनले शान्त, समृद्ध र समतामूलक विश्व निर्माणको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्छ भने अहिले आवाज नसुनिएका समुदायको आवाज सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्छ ।

खासमा यो नीतिलाई नारीवादी आन्दोलनको रूपमा पछिल्लोपटक विकसित मागसँग जोडेर विश्लेषण गरिन्छ नि ?

अवश्य पनि । तपाईंको यो प्रश्नले मलाई जुलियट मिचेलले आफ्नो पुस्तक ‘वीमेनः दि लङ्गेस्ट रिभोल्युसन’ मा उल्लेख गरेका प्रसंगहरूको स्मरण गरायो । जहाँ उनले सामाजिक उत्पादनहरूमा महिलाहरूको सहभागिताबिना अहिलेको पितृसत्तात्मक शक्ति संरचना परिवर्तन हुन नसक्ने तर्क गरेकी छन् । सामान्यतयाः भूमिकालाई पुरुषको अधीनमा वा घरभित्र सीमित गरिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महिलाहरूको चासोलाई प्राथमिकतामा लिइँदैन । बरु महिलाको मुद्दाको रूपमा मात्रै लिइन्छ । शान्ति र समृद्धि हासिलका लागि महिलाहरूको दृष्टिकोणलाई खासै चासो नदिइएकाले पनि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणा आएको हो । यसका लागि नेपालकै उदाहरण दिन चाहेँ । नेपालमा सतीप्रथा अन्त्यको जस चन्द्रशम्शेर राणालाई दिने गरिएको छ तर यसका लागि निरन्तर सामाजिक जागरण जगाउन भूमिका खेलेकी योगमाया न्यौपानेको नाम निकै कमलाई मात्र थाहा छ ।

नारीवादी परराष्ट्र नीतिले समग्र कूटनीतिमा तात्त्विक फरक के पार्छ ?

नारीवादी परराष्ट्र नीति र समग्र कूटनीतिबीचको फरकलाई सांस्कृतिक, राजनीतिक र नैतिक सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले व्यक्तिगत वा भनौँ, विशेषगरी महिलाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्छ । यो दृष्टिकोणलाई यसअघि सम्बोधन गरिएकै थिएन । स्वीडेनकै उदाहरण हेर्ने हो भने यसको नारीवादी परराष्ट्र नीति पुराना गल्तीबाट पाठ सिक्ने, स्थानीय जनताको अनुभव, माग र चाहनाबाट शान्ति, द्वन्द्व समाधान र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको उद्देश्य हासिलका लागि केन्द्रित छ ।

नारीवादी परराष्ट्र नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यहाँका मानिसहरूको चाहना र आवश्यकताको केन्द्रमा राखेर हेर्छ । यसले परम्परागत एजेन्डा जस्तैः सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा नराखेर सबै सीमामा रहेका मानिसहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

नारीवादी परराष्ट्र नीति विश्वका आधा जनसंख्यालाई बाहिर राखेर दिगो शान्ति, सुरक्षा र विकास उपलब्धिमूलक हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित देखिन्छ । यो त खासमा परारष्ट्र नीतिभन्दा पनि महिला अधिकारको कुरा भयो त ?

यसलाई सामान्य भाषामा भन्दा, नारीवादी परराष्ट्र नीतिले विश्वको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिला र सिमान्तकृत समुदायको आवाज पनि सुनिनुपर्छ भनेको छ । आधा मानिसले समानताको अनुभूति गर्न पाएन भने कसरी शान्ति र सुरक्षालाई परिभाषित गर्न सकिन्छ ?

सुरक्षा भनेको सीमा र सार्वभौतिमकताको रक्षा मात्रै होइन, निश्चित सीमाभित्र रहेका मानिसहरूले सुरक्षित र समानताको अनुभूति गर्नु पनि सुरक्षाको परिभाषाभित्र पर्नुपर्छ । जब सबै नागरिकहरू सबै खालका भयबाट मुक्त हुन्छन्, तब मात्रै सुरक्षाको परिभाषा पूर्ण हुन्छ ।

कुनै सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको आवाज सुनियो भने मात्रै भय मुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ । यही समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बोकेको हो ।

विश्व राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियामा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुका साथै महिला सशक्तिकरण र सहभागिताले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने सोच नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बोकेको छ ।

त्यसो भए, नेपालको सन्दर्भमा नारीवादी पररष्ट्र नीतिको आवश्यकता र सान्दर्भभिकता कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

नेपालमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता र सान्दर्भिकताको सन्दर्भमा मलाई लाग्ने प्रमुख कारण भनेको यहाँको सामाजिक संरचना हो, जुन हरेकले भोगेको वास्तविकता हो । लिङ्गमा आधारित सामाजिक संरचना यहाँको वास्तविकता हो ।

अहिले भइरहेको पुरुषप्रधान असमान शक्ति संरचनाले कुनै राज्य वा भनौँ विश्वले नै शान्ति, समानता र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले यसमा सुधार गर्दै महिला, बालिका, सीमान्तकृत समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्दै यी लक्ष्य हासिलका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणा अघि आएको हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति हेर्दा पनि यो परम्परागत ढाँचामा सीमित रहेको अनुभूति हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेको छ तर यसको ढाँचा भने सधैँ परम्परागत अवधारणामा सीमित छ । सुरुवाती समयमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको थियो ।

प्रजातान्त्रिक मुलुक बनेपछि सन् १९५० को दशकमा नेपालले आफ्ना छिमेकी र प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धमा विविधीकरणको प्रयास गर्‍यो । नेपालले सन् २०२० तिर अंगीकार गरेको एकीकृत परराष्ट्र नीतिले आफ्नो वैदेशिक नीतिको ढाँचालाई एकीकृत गर्न खोजेको छ । तैपनि, नेपालले वैदेशिक नीतिको चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालको आफ्नै भौगोलिक चुनौती र अर्थहरू छन् । नेपाल आधुनिक राष्ट्रको रूपमा एकीकरण भएदेखि नै नेपालले अँगालेको परराष्ट्र नीतिको सार एकै छ । नेपालले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो भूमिका सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने नीति लिँदै आएका छौँ ।

सन् २००६ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले आफ्नो नागरिकको आवश्यकता र मागको सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले पनि केही हदसम्म नारीवादी परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता औँल्याउँछ । सरकारले जारी गरेका नीतिहरू हेर्दा पनि समानता र समावेशितालाई जोड दिएको पाइन्छ । यसलाई हेर्दा, मेरो विचारमा, नेपालमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको जग बनेको छ तर यसको कार्यान्वयन भने मुख्य चुनौती हो ।

अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दा, नेपालको परराष्ट्र नीति सीमा र भूमिको सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित नभई यहाँ रहेका महिला, सीमान्तकृत समुदायको सवलीकरण, समानता र सशक्तिकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो ढाँचाले आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबले शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणमा भूमिका खेल्छन् भने हाम्रा यस्ता प्राथमिकताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत नयाँ आयाम र अर्थ दिन्छ ।

अहिले शक्तिराष्ट्रहरूको जुन खालको ‘ग्लोबल राइभल’ छ, त्यसमा नारीवादी या पुरुषवादी भन्ने कुरा हुन्छ र ? त्यतिबेला राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै केन्द्रविन्दु हुन्छ नि ?

हो, यही कारणले नै नारीवादी परराष्ट्र नीति अवधारणाको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधैँ पुरुषत्वको अवधारणासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । पुरुषत्वलाई सधैँ स्त्रित्वभन्दा माथि राख्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवधारणालाई थप बुझ्नका लागि हामीले एक कदम पछि हटी आफ्नै सामाजिक संरचनालाई बुझेर हेर्न सक्छौँ । यो अवधारणा कसरी निर्माण भयो, हामीलाई थाहा नै छ । पितृसत्तात्मक संरचनाको सम्बन्धको आधारमा बनेको हाम्रो समाजले जहिले पनि स्त्रित्वभन्दा पुरुषत्व चरित्रलाई माथि राख्ने गरेको छ । समाज, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन सबैतिर यसको प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

यसै कारणले होला, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सधैँ पुरुषत्वतर्फ अग्रसर रहन्छ जहाँ आक्रामकता, संवेदनहीनता र आत्मनिर्भरतालाई बढी आदर्शवादी चरित्र मानिन्छ । सहमति, सहकार्य, समभाव, सद्भावजस्ता चरित्रलाई बढी स्त्रित्व चरित्रसँग जोडेर हेरिन्छ ।

यहाँ भनिएका कुरालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्रसँग जोडेर हेर्‍यौँ भने नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अवधारणाको सान्दर्भिकतालाई थप बुझ्न सकिन्छ ।

तपाईंले भन्नुभएजस्तो, राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी बुझ्ने ? राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको कुनै पनि देशको आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यहरू हुन् । राष्ट्रिय स्वार्थ भन्नेबित्तिकै हामी परम्परागत एजेन्डा जस्तै: सीमारक्षा र सार्भभौमसत्ताको रक्षालाई मात्रै बुझ्छौँ । राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकता परिमार्जन भई सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण, आवाजविहीनहरूको मुद्दाको सम्बोधनजस्ता विषय परे भने कस्तो होला ?

कूटनीति सम्बन्धमा सिक्दै गर्दै गरौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन । त्यतिबेला क्षमता र कूटनीतिक कौशलको कुरा बढ्ता हुन्छ । त्यसले गर्दा नारी वा पुरुष कसले नेतृत्व गर्ने भन्दा पनि क्षमता र कुशलता कसको बढ्ता भनेर पो मूल्यांकन गर्ने होला त ?

कूटनीति भनेको अर्को पक्षसँग वार्ता गर्ने कला हो । यस्ता वार्ताहरू आ–आफ्ना देशका नीतिगत ढाँचा र प्राथमिकताका आधारमा हुन्छन् । वैदेशिक नीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्राप्तिका लागि तय गरिने कार्ययोजना हो । यसलाई हासिल गर्ने एउटा औजार कूटनीति हो । यस हिसाबले, नारीवादी परराष्ट्र नीतिले समभावका आधारमा हुने समन्वय र एकअर्काको हेरचाह गर्ने महिलावादी शैली अपनाउँछ ।

यो नारी र पुरुष कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय मात्रै पनि होइन । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक पूर्वाधार र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने वकालत गरेको हो । अब क्षमता र कुशलताको कुरा गर्दा नारीवादी ढाँचामा जसले आफूलाई अभ्यस्त गर्छ, उही नै कुशल कूटनीतिज्ञ बन्न सक्छ ।

शीतयुद्धकालीन मनोविज्ञान भनेको पुरुषकेन्द्रित मनोविज्ञान पनि हो । दोस्रो शीतयुद्धको एउटा केन्द्र दक्षिण एसिया र नेपाल पर्ने संकेत देखिएको छ । त्यस्तो बेला नेपालले कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गरेर शक्तिराष्ट्रको स्वार्थबाट जोगिनुपर्नेछ र आफ्नो स्वार्थअनुसार सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला हरेक देशले महिलाभन्दा पुरुष कूटनीतिज्ञहरूलाई अगाडि सारेको देखिन्छ नि ?

शीतयुद्धलाई पुरुष केन्द्रित मनोविज्ञान भन्दैमा महिलाभन्दा पुरुष कूटनीतिज्ञलाई अघि सारेर समस्या समाधान हुने म मान्दिनँ । बरु, नारीवादी परराष्ट्र नीति ढाँचामा आधारित भएर कूटनीतिक कौशल देखाउँदा त्यसले फरक खालको नतिजा दिन सक्छ । नारीवादी परराष्ट्र नीतिले विश्वव्यापी राजनीतिमा रहेको नैतिक द्विविधा र शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा महिलाहरूलाई गरिएको उपेक्षाको उजागर गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २१, २०७९ १५:०१