निस्प्रभावी होइन, अग्रगामी संघीयताको बाटो खोलौँ

A+ A A-

नेपाली राज्य: हिजो र आज

निर्दलीय हुन् वा बहुदलीय, युवा हुन् वा प्रौढ, महिला हुन् वा पुरुष, काठमाडौँका हुन् वा मोफसलका, जनजाति हुन् वा बाहुन, मधेसी हुन् वा पहाडिया, मुलुकको आमआवादीले आफू नेपालको जनता, नेपालीको रूपमा बुझ्छन् । विचारको हिसाबले अधिनायकवादी हुन् वा लोकतन्त्रवादी, पुँजीवादी हुन् वा साम्यवादी, ती आधुनिक नेपाल राज्यमा सुशासन र समृद्धि ल्याउन उपयोगी हुन्नन् भने तिनको काम छैन । भाषा वा जात, जाति, जनजाति; बाहुन-क्षत्री होस् वा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, याक्थुङ (लिम्बू) वा मधेसी सबै नेपाली र नेपाल राज्यमा बोलिने नेपाली भाषाहरू हुन् भनेर नबुझेसम्म नेपाल आधुनिक राज्य हुनै सक्दैन । यी सबै मानवीय विशेषताहरू एउटा आधुनिक राज्य अधीनस्थभन्दा पनि सरहदभित्रका हुन ।

हिजो, राजतन्त्रले नेपाल राज्य आमनेपालीको साझा संगठनको रूपमा बुझ्दैनथ्यो । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले ठूलो दुःखले आर्जेको मुलुक भनेर बुझ्थ्यो । उत्तराधिकारी श्री ५ वीरेन्द्रको सपरिवार नारायणहिटी काण्डमा मारिएपछि श्री ५ ज्ञानेन्द्र उत्तराधिकारी भए । आमनेपाली उनीहरूका प्रजा थिए । नेपालीले आफू नेपाल राज्यको जनता मान्ने, उनले प्रजा ठान्ने । जबकि दुनियाँका जनताले सार्वभौमसत्ताको मालिक हामी हौँ भनिरहँदा राजतन्त्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजाको श्रीपेच र राजदण्डमा निहित छ भन्यो । त्यसपछि उत्पन्न बेमेलले कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बने । आज राजतन्त्र छैन तर कम्युनिस्टहरू, कांग्रेसीहरूको बेमेलले नेपाल र नेपालीको भविष्य झैझगडाको मात्र हो कि भन्ने भएको छ ।

गणतान्त्रिक राज्य

इसाई धर्मको उत्पत्तिअघि पगानहरू, जातिगत सांस्कृतिक अभ्यास र विश्वास, क्रियाशील थिए । लोकको हितका लागि काम गर्थे । जिसस क्राइस्ट आफैँ पनि आफ्ना अनुयायीहरूलाई समाज व्यवस्था, राज्य हात नलिनू भन्थे । तर, चर्चहरूले उनैलाई ईश्वरको संज्ञा दिएर समाज व्यवस्था हात लिए । र, चलाउन थाले । १६औँ, १७औँ शताब्दीतिरको धार्मिक युद्धका कारण पूरै युरोप अशान्त र दुःखमा डुबेको अवस्थामा वेस्टफालिया सन्धिपछि राज्यको अवधारणा आयो । राज्य कुनै प्रतिष्ठित व्यक्ति वा सभाले चलाउँछ, उसले शान्तिका लागि आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गर्छ भने । राज्य शान्ति स्थापनार्थ मात्र बनेको हो । जनताले प्रतिष्ठित व्यक्ति वा संस्थालाई आफू निहित आधारभूत अधिकार दिनुपर्छ भनेर राज्यको पोषण गर्न थाले । त्यो व्यक्ति वा संस्था (राज्य) सित जनताले गरेको करारलाई, सोल कन्ट्र्याक्ट (सामाजिक सम्झौता) भनिन्छ । राज्यले त्यो बेलाबाट हातमा लिएको शक्ति उपयोग गरिरहेको छ, त्यसैलाई सार्वभौमसत्ता (सोभर्निटी) भनियो ।

नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको राजमुकुट (डन्डी)मा सार्वभौमसत्ता निहित छ भनिरहँदा लाटो हिसाबले के बुझिन्थ्यो भने उस्तै पर्दा राजाले उक्त डन्डीले कुट्ने रहेछन् । जनतामा एक प्रकारको डर, त्रास थियो । तर, त्यो स्वेच्छाले जनताले आफूलाई शासन गर्ने अधिकार दिएको नभई गोर्खाली राज्यको विस्तार गरेर लिएको हो । त्यसैले आर्जेको (कमाएको) भने । युरोपमा चर्चहरू हाबी भएजस्तै हिन्दु धर्ममा पनि मन्दिर वा पण्डितहरू हाबी थिए, छन् । तर, भौतिक रूपमा नै पण्डित राजा भएनन् । त्यसो त राजा श्री ५ मानिन्थ्यो भने उनका बडागुरुज्यू श्री ६ को मान्यता पाउँथ्यो । त्यसो हुनुको कारण हिन्दु धर्ममा बाहुन नभई क्षत्री शासक हुने मान्यताले भएको हो । श्री ६, श्री ५, श्री ३ को परिपाटी भोगेर आफू प्रजा होइन जनता ! त्यो पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुँ भन्ने आकाङ्क्षाको एकमुस्ट प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट र कांग्रेसले गरे । विगत ६\७ दशकसम्म राजनीतिक पार्टी खोलेर, जेल-नेल बसेर गरे ।

युरोपलाई नै मानियो मानव जातिको ज्ञानोदयको महादेश- ज्ञान-विज्ञान, उद्योग, व्यापार, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र- सबै कुराको केन्द्र । भनेपछि युरोप जसरी गणतन्त्रवादी, राज्यवादी भयो, नेपाल पनि किन नहुने भन्ने चेत जब नेपालीले पाए, अनि नेपाली जनता गणतन्त्रवादी बने । त्यस कारण नेपाल राजतन्त्रात्मक हुने वा गणतान्त्रिक हुने, विषयको पछिल्लो निर्णायक आन्दोलन १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपश्चात् बृहत् शान्ति सम्झौतापछि निर्क्योल भएको हो । त्यसका लागि तत्कालीन राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले समेत मुलुक र जनताको चाहना र हितका खातिर बिनारक्तपात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वीकारेर बाहिरिए र बाटो प्रशस्त गरेकै हो ।

संघीय गणतान्त्रिक राज्य

करिब ६ दशकदेखि जनस्तरबाट नै राजतन्त्रविरुद्ध गरेको राजनीति, उत्सर्ग र क्रान्तिले राजतन्त्र त फाल्यो, तर त्यसपछि स्थापना हुने गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट-कांग्रेस नेताहरू कति तयारीमा थिए, उनीहरूले नै जानुन् ।

उदारवादी संसदीय कम्युनिस्ट र कांग्रेसले संघीयता काम छैन भन्नुचाहिँ बुझिनसक्नु कुरा हो । त्यो उनीहरूको कम्युनिस्ट विचारको केन्द्रीकृत एकात्मक सोच र कांग्रेस अनुदार सोचको धङधङीका कारणले यो कुरा गरिरहेको हुन सक्छ, नत्र उनीहरू उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षका हुन् भने संघीयताको खारेजी होइन, सवलीकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

संघीयताका हस्ती डेनियल इलाजरका अनुसार १७औँ शताब्दीअघिदेखि नै सार्वभौमसत्ता क्षयीकरण हुँदै, कमजोर हुँदै गएको स्थिति एकातिर थियो भने अर्कातिर आफू एकात्मक शक्तिशाली राष्ट्र हुँ भन्ने मुलुकभित्रको सामाजिक विविधताको भिन्न पहिचान थियो । उनीहरूका ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न पनि सार्वभौमसत्ता एउटा व्यक्ति, जाति, संस्थामा मात्र सीमित नभई पन्यालो बन्दै जाँदो थियो । २०औँ शताब्दीको मध्यतिर, दोस्रो विश्वयुद्धले छिन्नभिन्न भएका सार्वभौमसत्तासम्पन्न शक्तिशाली राज्यहरू के कसरी पुनर्गठन हुने सिलसिलामा अबको राज्य भनेको अन्तरराज्यहरूबीचको सम्बन्धको बढोत्तरीले मात्र अघि बढ्न सक्छ, विशेषतः आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व हासिल हुने विश्वास गरी संघ निर्माणका प्रक्रियाहरूको ढोका खुल्न थाल्यो ।

राजतन्त्रको अन्त्य त हुने, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी संगठित र स्थापित हुने भन्ने मामिला नेकपा (माओवादी) एकापट्टि, अर्कोपट्टि सात दलका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर गणतन्त्रका लागि बाटो प्रशस्त भएको थियो । उक्त सम्झौताको धारा ३.५ एकपटक सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, 'वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।'

यो सम्झौताको भावनाले नेपालको गणतन्त्रले संघीयता र आधुनिक राज्य निर्माणको स्पिरिट बोकेको थियो । किन पनि भने माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले उठाएका जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका मामिलाहरू संघीयताका विभिन्न पत्रे संरचनाको निर्माणबिना सम्बोधन गर्नै सक्दैनथ्यो । उपरोक्त अन्तर्विरोध वा समस्याहरू संघीयताको बहुपत्रे राज्यले कुनै न कुनै पत्र (लेयर)मा यस्ता समस्याहरू सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दछ ।

अर्को सम्झौता माओवादीको मात्र नभई सबै राजनीतिक दल र संगठनको बनिसकेको बुझ्न दुवै पक्षले गरेको सहमतिको हस्ताक्षरले प्रस्ट्याउँछ । जुन भनिरहन परेन । केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको साटो समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य निर्माणमा कम्युनिस्ट-कांग्रेसले खुट्टा कमाउनुपर्ने थिएन । तर, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नै तँतँ र मम गरेर गणतन्त्रवादी दलहरू खुट्टा कमाउन थाले । एउटा समुन्नत, आधुनिक संघीयताको उपयुक्त मोडल बोकेको संविधान बनाउने अवसर साँघुरो हुन थाल्यो ।

संविधानसभाको राज्यशक्ति बाँडफाँट र राज्य पुनर्संरचना उपसमितिले संघीयताका आधार, पहिचान र सामर्थ्य सर्वसम्मत सिफारिस गर्ने निर्णय लियो । संघीयता इकाइहरू (प्रान्त\प्रदेश) हरू १४ वटा र २२ वटा विशेष संरचनाको- स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र बहुमत सदस्यहरूको समर्थनमा पारित गर्‍यो । दुर्भाग्य, बृहत् शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस ६ प्रदेशको भिन्न मोडल लिएर प्रस्तावित मोडलको विपक्षमा उभियो । नेकपा (एमाले)का जनजाति सभासद्हरू र नेकपा (माओवादी)का सबै सदस्य प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर बहुमतले पारित गरेको मोडल संविधानसभामा पठाउने काम भयो ।

चारवर्षे संविधानसभाको कार्यकालमा न संविधान निर्माण गर्न सक्यो, न संघीयता; दुर्भाग्य माओवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको राज्यको सरकारले संविधानसभा विघटन गरेर, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पुन: संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे । बृहत् शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई माओवादीले विश्वासमा लिएर संघीयतासहितको संविधान बनाउन नसक्नु उसको अकर्मण्यताको पराकास्ठा थियो । अझ संविधानसभा नै विघटन गरेपछि संविधानसभा र संघीयता बेवारिसे हुने स्थिति आउने नै भयो ।

संवैधानिक व्यवस्था

संविधानसभामा जुनसुकै विचारधाराको भए पनि मुख्य गरी नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गरेको शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत ७ प्रदेशको संघीयता इकाइ (प्रदेश) बनाए । त्यसमा केवल प्रदेश नम्बर २, मधेस प्रदेश बनेको बाहेक सबैमा खस आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र सन्न्यासी)को बाहुल्य भएका प्रान्तहरू बने । २५० वर्षको राज्य नै आर्य संस्कृतिको हिन्दु राजतन्त्रात्मक अधिराज्य थियो, तर संविधानसभाबाट घोषणा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन संविधान बन्यो, पुन: आर्य संस्कृतिको बनाइयो ।

पाकिस्तान छुट्टिएको, काश्मिरमा उत्पन्न अव्यवस्था, नागाहरूको स्वतन्त्रताको दाबी आदिले तत्कालीन संविधानसभाका आर्किटेक्टहरूलाई हेक्का थियो कि ‘संघ’ (युनियन) बनाएन भने भारत एउटा राष्ट्र रहन गाह्रो पर्छ ।

संविधान धर्मनिरपेक्ष त लेखियो, तर सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनियो, तर सरकारी कामकाजको भाषा भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई, पहिलेकै व्यवस्था, आधिकारिक भाषा भनेर निरन्तरता दिइयो ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर महेन्द्रकालीन राष्ट्रियताको पुनर्जीवन दिइयो । राष्ट्रिय झण्डा उही सूर्य-चन्द्र अङ्कित हनुमानभक्तिको झण्डा हिन्दु राजतन्त्रले नै चलाएको झण्डालाई निरन्तरता दिइयो ।

एकात्मक राज्यका सबै मूल्य-मान्यता कायमै गरियो । राज्यको संरचनामा पहिले भएका ७५ जिल्लामा दुईवटा अनावश्यक रूपमा थपियो । १४ अञ्चल र ३९१५ गाविसको ठाउँमा ७ प्रदेश र ७५३ पालिका बनाएर बृहत् शान्ति सम्झौताको धारा ३.५ को उपहास गर्ने काम गरियो । त्यस कारण जनजाति, मधेसीले २०७४ सालको संविधानको विरुद्धमा आफ्नो असहमति प्रकट गरे ।

सक्रिय राजतन्त्र, (१९ माघ, २०६१ पछि) को ठाउँमा विधायिकी राष्ट्रपतीय संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता भयो । उपलब्धि के भन्दाखेरी संघीयताको नाममा ७ प्रदेश र ७५३ पालिकाले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसूचीमा व्यवस्था गरियो । जसका कारण संघीय सरकारले निश्चित बजेट पठाउने, जुन अघिल्लो एकात्मक केन्द्रीकृत वैधानिक राजतन्त्रात्मक शासनकालमा थिएन । र नाम, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ भनिएको छ, बाँकी केही पनि छैन ।

संघीयता निस्प्रभावी हुनुको कारण

चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्नु अन्यथा भएन । किनकि साम्यवादी विचार भनेको केन्द्रीकृत र एकात्मक अझ अधिनायकवादी राज्यको परिकल्पना हो, जुन संघीय मोडलमा फिट हुन्न । आज नेपालमा कम्युनिस्ट विचारको त होइन, उमेरले पुरानो कम्युनिस्ट कोही छ भने क. मोहनविक्रम सिंह जिउँदै छन् । उनी संघीयताविरोधी हुन् । वैधानिक राजावादीहरू संघीयताको विरुद्ध हुन जरुरी छैन, तर हिन्दु धार्मिक सक्रिय राजतन्त्र पक्षधरले गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्नु अन्यथा भएन । उदारवादी संसदीय कम्युनिस्ट र कांग्रेसले संघीयता काम छैन भन्नुचाहिँ बुझिनसक्नु कुरा हो । त्यो उनीहरूको कम्युनिस्ट विचारको केन्द्रीकृत एकात्मक सोच र कांग्रेस अनुदार सोचको धङधङीका कारणले यो कुरा गरिरहेको हुन सक्छ, नत्र उनीहरू उदार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षका हुन् भने संघीयताको खारेजी होइन, सवलीकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

कांग्रेसको ७ दशकको उसको विचार र प्रतिबद्धता, नेताहरूको उत्सर्गको दृष्टिकोणले उदार, लोकतान्त्रिक, समाजवादी, देशभक्त राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्नेमा अनुदार, साम्प्रदायिक, परिवारवादी, र अझ नवउदारवादी बन्नुले नेपालको संघीयता र गणतन्त्रात्मक राजनीतिक परिपाटी ‘घुमीफिरी रुम्जाटार बन्न सक्ने’ सम्भावना टरेको छैन । यस्तो विसङ्गतिमा संघीयता निस्प्रभावी नभए र के हुन्छ ?

क्याटगोरीकल्ली भन्नुपर्दा नेपालको संघीयता संघीयताको आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट बनेकै छैन । संघीयताको होनहार बेत्ता रोनाल्ड वाट काठमाडौँ आएका थिए । उनका अनुसार संघीयता ‘व्याख्यात्मकभन्दा पनि मान्यताको पद्धति हो; बहुपत्रे सरकार (मल्टिलेयर) हुन्छ, दुवै स्वशासन र साझेदारिता हुन्छ, विविधताबीचको एकताको परिकल्पना गरिएको हुन्छ, संघीयताको अपरिहार्य चीज भनेको दुवै संघ र प्रदेश गैरकेन्द्रीकरण सिद्धान्तले चल्छन् । संघीयताका यी आधारभूत चरित्र अहिले छ त ?

अर्का बेत्ता आर्मण्ड लिजपार्टको तर्क छ, 'राज्यशक्तिको विभाजन संघीयता पर्याय हो, एउटा बहुलवादी समाजमा अल्पसङ्ख्यक समूहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नु र संस्थागत विकास गर्नु ।' के उपरोक्त मूल्य-मान्यता र संरचना व्यवस्था भएको छ त ? संघीयताका अर्का प्रकाण्ड डेनियल इलाजर भन्छन्, 'संघीयता बहु-केन्द्रहरूमा शक्तिको वितरण गरिएको हुनुपर्छ, एउटा केन्द्रबाट पिरामिडझैँ शक्तिको विनियोजन गर्ने होइन । माथि र तल भन्ने शब्द नै हुनु हुन्न ।' के आजको संघीय व्यवस्थाको गृह प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, बहु केन्द्रहरू ( कम्तीमा ७ प्रदेशको सदरमुकाम) मा छन् त ? कुनै पनि छैन, उही पुरानो परिपाटी नै चलिरहेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, संघीयताको बौद्धिक खुराक लिने/दिने थिङ्कट्यांकहरू को हुन् ? कुन वर्गका छन् ? के राय सल्लाह दिन्छन् ? यो सन्दर्भमा मार्क्सवादी विचारक आन्तोनी ग्राम्सीको एउटा विचार यहाँ उद्धृत गरौँ, 'हरेक नयाँ वर्गले आफूसँगै अर्ग्यानिक बुद्धिजीवीहरू निर्माण गरेको हुन्छ र आफ्नो विकासको क्रम सँगै बढाउँछ । प्रत्येक सामाजिक समूहले, आर्थिक उत्पादनको संसारमा एक अपरिहार्य कार्यका लागि, सँगै आफसेआफ मौलिक रूपमा सिर्जना गर्छ, एक वा एकभन्दा बढी एकनासे बौद्धिक तप्काहरू हुन्छन् र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसको आफ्नै कार्यबारे जागरुकता दिन्छ ।'

नेपालले पनि अहिले ७ प्रदेशहरू निस्प्रभावी भए भनिरहँदा पहिलो संविधानसमा घनीभूत बहसमा आएर संस्थागत रूपमा पारित १४ प्रदेशको संघीयता अपनाउनुपर्ने त होइन ? राजनीतिक रूपमा सोच्ने बेला भयो । संघीयता खारेज गर्ने पश्चगामी सोच लिनुभन्दा अग्रगामी विचार लिनु मुलुकको लागि हितकर हुन्छ ।

उपरोक्त विचारलाई मनन गर्दा राजतन्त्रात्मक, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य त बिदा भयो । तर, परिवर्तित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको पुनर्संरचनाका लागि जुन बौद्धिक वर्ग, समुदायको खुराक जरुरी छ, त्यो नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेले कोसित लिइरहेको छ ? राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा, स्थानीय निकाय तय गर्नेमा, संविधान लेख्नेमा र हाल राज्य चलाउन चाहिने थिङ्क ट्यांक बौद्धिक वर्ग १,२,३ गनेर हेर्‍यौँ भने उनीहरू सबै हिजोको केन्द्रीकृत वैधानिक राजतन्त्रात्मक परिपाटीका, अझ सक्रिय हिन्दु राजतन्त्रात्मक परिपाटीले हुर्काई, बढाई, खुवाई राखेका बौद्धिक वर्ग छन् । अनि संघीयता निस्प्रभावी नभएर, समाप्त नभएर के हुन्छ ? मलाई त लाग्छ, संघीयता यतिखेर पशुपतिनाथले बचाइरहेका छन् ।

अबको बाटो

सबैभन्दा राम्रो कुरो, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ । धेरै नेपाली ज्ञात/अज्ञात शहीदहरूको रगतका कारण यो भएको हो । कांग्रेसको होस् वा कम्युनिस्टको, ६ दशकभन्दा ज्यादा समय र जीवन उत्सर्गबाट आएको लोकतान्त्रिक संरचना हो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई हेर्‍यौँ भने, नेपाल गणतन्त्रमा ढिलो-छिटो जानैपर्थ्यो ।

छिमेकी मुलुकमा भुटानको राजतन्त्रको कुरा पनि कसैले गर्लान्, तर भुटान स्वतन्त्र मुलुक नभई भारतको ‘फेडरासी’ मात्र हो । नेपाल कसैको न फेडरासी हो, न कुनै मुलुकको प्रान्त नै । अबको बाटो चुनौतीपूर्ण छ, तर अघि जानलाई हिँड्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । त्यो भनेको पहिलो, आजको संविधानले व्यवस्था गरेका जुन सातवटा प्रदेश छन्, तिनलाई संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार भरपूर उपयोग गर्न सबै प्रादेशिक सरकारले माग गर्नुपर्‍यो । संघीय सरकारले दिएर सहजीकरण गर्नुपर्‍यो ।

त्यसरी नै स्थानीय सरकाले/लाई पनि वैधानिक रूपमा चलायमान बनाउनुपर्‍यो । त्यो भनेको संघीय सरकारको गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी आदि मन्त्रालय चाहिन्न । सबै प्रदेशले चलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । शिक्षा पूर्ण रूपमा पालिकाको अधिकार क्षेत्र हो, उनीहरूलाई दिनुपर्‍यो । ७७ जिल्ला कसैको काम छैन । जिल्ला अदालत राखेर बाँकी सबै अधिकार ७५३ पालिकालाई दिनुपर्‍यो ।

अर्को, छिमेकी संघीय मुलुक भारतको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । पाकिस्तान छुट्टिएको, काश्मिरमा उत्पन्न अव्यवस्था, नागाहरूको स्वतन्त्रताको दाबी आदिले तत्कालीन संविधानसभाका आर्किटेक्टहरूलाई हेक्का थियो कि ‘संघ’ (युनियन) बनाएन भने भारत एउटा राष्ट्र रहन गाह्रो पर्छ । नेहरूले अध्यक्षता गरेको समितिले केन्द्रीकृत संघको नीति लियो । मस्यौदाकार बीआर अम्बेडकरले संघीयताको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।

तर पछि अम्बेडकारले भने कि ‘युनियन’ संघ जानीबुझी राख्नुपर्‍यो, किनकि यो अविनाशी छ । संघअन्तर्गत २५ वटा प्रान्तहरू राखियो । पछि भाषिक आधारमा संघीयताका एकाइहरू पुनर्निर्माण गरिए । हुँदाहुँदा भारतीय संघमा के छैन ? नेपालले पनि अहिले ७ प्रदेशहरू निस्प्रभावी भए भनिरहँदा पहिलो संविधानसमा घनीभूत बहसमा आएर संस्थागत रूपमा पारित १४ प्रदेशको संघीयता अपनाउनुपर्ने त होइन ? राजनीतिक रूपमा सोच्ने बेला भयो । संघीयता खारेज गर्ने पश्चगामी सोच लिनुभन्दा अग्रगामी विचार लिनु मुलुकका लागि हितकर हुन्छ ।

यो पनि....

संघकाे थिचोमिचो र स्थानीयको अधिकार क्षेत्रले औचित्यहीन बन्दै प्रदेश सरकार

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ ०६:२६