गण्डकीको सवारी कर वृद्धिबारे एमालेको प्रश्न- रिटायर्ड सुब्बाको हात छ कि ?

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर सवारीको प्रकारअनुसार १० हजार रूपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक विधेयक २०७९ अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटसँगै संसदमा पेस गरेका थिए । त्यो पारित भइसकेको छैन । त्यो पारित भएमा सवारी कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बढ्नेछ ।

संघमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट फाइनल गर्दा मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आलोचित छन् । प्रदेशमा सवारी कर बढाइएकोमा त्यही प्रसँग झिक्दै सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङले संघको बजेटमा जसरी नै कर बढाउन बाहिरी मान्छेको हात भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । ‘केन्द्रमा रघुनाथ घिमिरे गएर ७५० वटा करमा चलखेल गरेको कुरा आइरहेको छ । त्यसको जवाफ मुलुकले खोजिरहेको छ तर जवाफ पाइरहेको छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री गुरूङले भने, ‘सवारी कर बढाउन कतै रिटायर्ड सुब्बाहरूको हात छ कि ? मन्त्री महोदय यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूकै हात छ कि ? के छ मलाई थाहा छैन । यो पनि सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’ सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा दर बढाएर जनतालाई दुःख दिइरहेको उपनेता गुरूङले बताए ।

सवारी कर वृद्धिसँगै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सवारी जाँचपास ६/६ महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । त्यसको विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत १४ असारमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर थप शुल्क नलाग्ने जनाएको थियो ।

सवारीको अवस्था र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अर्धवार्षिकी जाँचपासको व्यवस्था ल्याइएको प्रष्टीकरण प्रदेश सरकारले दिएको थियो । जाँचपास गर्दा वार्षिक एक हजार रूपैयाँ लाग्दै आएकोमा दुई पटक गरेर पाँच–पाँच सय रूपैयाँ तिरे हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सवारी कर बढाइएकोमा भने प्रदेश सरकारले केही बोलेको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २०, २०७९ २०:०१