असार लागेपछि १४ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च, लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक २२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

असार लागेपछि १४ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च, लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक २२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

A+ A A-

चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा पनि अपेक्षाकृत विकास खर्च हुन सकेको छैन । पुरानो बिल भुक्तानी तथा नयाँ कामसमेत गरी असारमा ४० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको असारमा त्यो अवस्था पनि देखिएको छैन ।

यस वर्षको असारयता पनि विगतको तुलनामा खर्च भुक्तानी हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष १ देखि १५ असारसम्म २७ अर्ब रूपैयाँ विकास खर्च भएकामा यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन सात दिनअघि नै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिको मितिलाई असार मसान्तको एक साता हुने संकेत गरिएको छ । यस हिसाबले सरकारले खर्च गर्ने समय अब एक साता मात्रै बाँकी छ ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा अब संशोधित लक्ष्य तोकिएको कार्यविधिमा बसेर खर्च गर्दा दिनको २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १५ गते बुधबारसम्म विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ४ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३९.९६ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारको कुल खर्च भने ६७.९४ प्रतिशत बराबर भएको छ । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ११ खर्ब ९ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रूपैयाँबराबर खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ६७.९४ प्रतिशत हो ।

सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च चालुमा देखिएको छ । १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोढ ३९ लाख रूपैयाँ बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ८ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख रूपैयाँ अर्थात् ८१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म ९१ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रूपैयाँ अर्थात् ४८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि यस खालको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

सरकारको पनि नियमित दायित्व हुन्छ, त्यसको भुक्तानीका लागि हरेक वर्ष बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्ने गरिएको हुन्छ ।

यो त भयो खर्चको कुरा । अब सरकारको आम्दानी पनि हेरौँ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल ९ खर्ब ७० अर्ब ४५ करोड ६९ लाख बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८२.२ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रूपैयाँबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यसमा कर राजस्वतर्फ ८ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रूपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८४.१९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रूपैयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै, अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रूपैयाँ अर्थात् २३.१७ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ९९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड रूपैयाँ अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १६, २०७९ २०:१३