बेइजिङको अनिच्छाले अनिश्चित बन्याे परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण

बेइजिङको अनिच्छाले अनिश्चित बन्याे परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण

A+ A A-

नेपाल र चीनबीच संवाद पातलिएपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का बेइजिङ भ्रमणको प्रयासमा छन् । सरकारले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि खड्कालाई चीन पठाउन खोजेको हाे ।

मन्त्री खड्काको भ्रमणका लागि एक महिनाअघिदेखि नै प्रयास भइरहेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार, सरकारले खड्काको भ्रमणका लागि चीन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको छ । तर, चीनले उक्त प्रस्तावबारे थप प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । शिलापत्रसँग परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका लागि एक महिनापहिलादेखि नै प्रस्ताव पठाइएको छ । तर, चीनले भ्रमणको व्यवस्थापनको कारण देखाएर प्रस्ट जवाफ दिएको छैन ।’

गत ११ चैत ०७८ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । चीनले वाङ यीको उक्त भ्रमणअघि नै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमण भइदिओस् भन्ने चाहेको थियो । त्यतिबेला सरकारले खड्कालाई पठाउन चासो दिएको थिएन ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छी बिदामा रहेकी छिन् । झण्डै दुई महिनाका लागि बिदामा बेइजिङ गएकी यान्छी जुलाईको अन्तिमतिर मात्रै काठमाडौं फर्किने सम्भावना रहेको बताइन्छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ पनि भर्खरै नियुक्त भएर बेइजिङ गइसकेका छैनन् ।

त्यसैले चीनले दुवैतिर राजदूत कार्यालयमा नभएकाले पनि भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सन्देश दिने गरेको छ । कूटनीतिज्ञहरूचाहिँ चीनले राजनीतिक सन्देशका लागि परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमणलाई चासो नदिएको टिप्पणी गर्छन् ।

अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) १५ फागुन ०७८ मा संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अघि आन्तरिक राजनीति खुबै तातिएको थियो । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल भ्रमणमा आएर अनुमोदनको वातावरण बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसले पनि काम नगर्ने भएपछि अमेरिकाले टेलिफोनमार्फत नेताहरूलाई एमसीसी अनुमोदन नभए चीनको दबाब र प्रभावमा पारित नभएको ठानिनेछ भनेर धम्की नै दिएको थियाे । लगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अमेरिकाले धम्की कूटनीति अपनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

आन्तरिक राजनीतिझैँ चीन–अमेरिका नेपालको सन्दर्भमा आमनेसामने भएर भिडेका थिए, एमसीसीको मुद्दामा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि गरेको चर्को प्रयास र चीन परियोजना बीआरआई अगाडि बढाउन रोक्ने नीतिले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपना देखिन थालेको थियो ।

जब अमेरिका जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो, त्यसपछि नेपाल र चीनबीच आंशकाहरू देखिन थालेका थिए । चीनले एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा पहिला वा अनुमोदनलगत्तै भए पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण भइदेओस् भन्ने चाहेको थियो ।

चीनलाई विश्वासमा लिनका लागि पनि सरकारले विशेष दूतको रूपमा पठाउनुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा भइरहेका बेलामा चीनको अपेक्षा देखिन्थ्यो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काको भ्रमणका लागि चीनले केही प्रयास गरेको पनि थियो तर सरकार र खड्का स्वयम्‌ले चीन भ्रमणका लागि चासो देखाएनन् । परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला चीनले आफ्नो विदेशमन्त्री वाङ यी आउनुभन्दा पहिला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भ्रमण भइदेओस् भन्ने चाहेको थियो ।’

खड्काको भ्रमणको विषयमा सरकारले चासो दिएन । उल्टै विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा सरकारले बीआरआई परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहेन । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनालाई अगाडि बढाउन नचाहेको सरकारले कूटनीतिकभन्दा दबाबमूलक शैलीमा अस्वीकार गर्ने वातावरण बनाएको चिनियाँ बुझाइ रहेको पनि परराष्ट्रमा चर्चा हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा चिनियाँ चासोका सम्बन्धनमा देखाएको अनिच्छासँगै पछिल्ला दिनमा अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ सम्झौता गर्न खोजिएको भन्दै टिप्पणी भएपछि चीन थप संशकित भएको कूटनीतिज्ञहरूको पनि भनाइ छ । मन्त्री खड्कालाई स्वागत गर्न अनिच्छा देखाउनुले चीन नेपालसँग बाक्लो संवादमा जोडिन नचाहेको संकेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १५, २०७९ २१:१४