बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले खोल्ने कम्पनीको यस्तो हुनेछ शेयर संरचना

A+ A A-

सरकारले अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ ।

लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

धादिङ र गोरखाका साविक २५ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा शुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक-एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

यस्तो छ कम्पनीको पुँजीको संरचना

आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर १०० का दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब बराबरको हुनेछ ।

कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कुल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको ८ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान ६ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद कोइरालाले फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आफूहरूले केही राय सुझाव दिएको बताए । उनले आयोजनाका सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेका केही विषयमा सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।

फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो । यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको आजको निर्णयले पक्कै पनि खुसी दिलाएको हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १४, २०७९ २०:४६