नेपाल यतिबेला शक्तिराष्ट्रको तानातानमा परिरहेको छ, जसले गर्दा एउटा देशको बढ्ता संलग्नताकै कारण अर्को देशसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउने वा अर्को देशले प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन् । दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवाती कालखण्डमा नेपाल शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न सक्छ भन्ने विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूले गरिरहेका छन् । अझ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकासँग नेपालको बढ्दो संलग्नताले पनि काठमाडौंमा कूटनीतिक बहस तातिएको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि पर्दापछाडि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका अर्जुनबहादुर थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका थिए । उनी सार्कको महासचिवसमेत भइसकेका थापासँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) १५ फागुनमा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो भइरहेको छ । यी भ्रमणहरू कूटनीतिक रूपमा कति अर्थपूर्ण छन् ?
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएकै कारण अमेरिकीहरूको भ्रमण हुनुमा खासै सरोकार छैन । अमेरिकीनहरूको नेपाल भ्रमण र एमसीसी अनुमोदनलाई जोड्न मिल्दैन । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभएको भए पनि अमेरिकीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने थिए । अहिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । विश्व शक्तिराष्ट्र भएकाले प्रभाव फैलाउने प्रयासमा विश्व भ्रमणहरू भइरहेका छन् । अमेरिकाले अहिले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्रभाव विस्तार गर्न, चीन र रसियालाई काउन्टर गर्ने क्रममा विभिन्न देशमा कूटनीतिक अभ्यास र भ्रमण बढाएको छ । नेपालमा पनि त्यसैअन्तर्गतका भ्रमणहरू हुन् ।
शक्तिराष्ट्रले प्रभाव फैलाउन खोज्छ । त्यसलाई एमसीसीसँग जोड्न मिल्दैन । यदि एमसीसी अनुमोदन नभएको भएचाहिँ फरक परिणाम आउँथ्यो भन्ने लाग्छ । पहिला हामीले नै मागेर एसमीसीमा सम्झौता गरेको हो । संसद्बाट अनुमोदन नगरेको भए ५ वर्षपछि विवाद निकालेर फिर्ता गरेपछि अमेरिकालाई निष्कासन गरेजस्तो हुन्थ्यो । त्यसले नेपाल शक्तिराष्ट्रको क्रीडास्थल हुन सक्थ्यो । त्यसैले उनीहरूको लडाइँमा हामी एक साइड लाग्यौँ भने बर्बाद हुनेछौँ ।
अमेरिकाले पहिला र अहिले नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गर्न खोजेको छ ?
त्योचाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूअनुसार पनि फरक पर्छ । अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘अमेरिका इज ब्याक’ भन्ने गरेका छन् । त्यसैअनुसार विश्वमा अमेरिकाको भूमिका बढी हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । जबकि अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ‘अमेरिका फस्ट’ । अर्थात् अन्त जेसुकै होस् भन्ने गर्थे ।
यद्यपि, चीनसँग व्यापार युद्ध ट्रम्पकै पालामा भएको हो । बाइडेनले ‘लोकतन्त्र समिट’ गरे, त्यसबाट अमेरिका लोकतन्त्रको संरक्षक हो भन्ने सन्देश दिन चाहे । अब अमेरिका ‘फ्रन्ट’ मा आउँछ भनेर बाइडेनले भनेकै छन् । त्यस कारण उनीबाट संसारभर प्रभाव फैलाउने प्रयास भइरहेका छन् । नेपाल सामरिक महत्त्वको भूअवस्थिति भएको मुलुक भएकाले नेपाललाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न हिन्द–प्रशास्त रणनीति (आईपीएस) लागू गरेको छ । त्यसमा नेपाल सहभागी भएको छैन । हुने छैन । र, हुनु पनि हुँदैन ।
अर्थात् काठमाडौं अहिले दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनको केन्द्रमा परेको हो ?
नेपाल पहिलादेखि भूसामरिक महत्त्व भएको देश हो । नेपालको भूराजनीति नै यस्तो छ । शक्तिराष्ट्रले नजर लगाउँनैपर्छ । नेपालमा केही भइहालेमा चीन र भारतलाई असर गरिहाल्छ । त्यसैले नेपालमा हरेक गतिविधिमा उनीहरू चनाखो भइरहेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटो ढोकामै आउने भएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो । सो आक्रमणप्रति मेरो समर्थन छैन । तर, शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर त्यही सन्देश दिन खोजेको हो । विश्व शक्ति बढ्दै जाँदा हरेक देश प्रभाव फैलाउने प्रयासमा लाग्छन् । अमेरिका र भारतले चीनविरुद्ध गठबन्धन गरिसके । त्यो गठबन्धनमा हामी छैनौँ । हुनेवाला छैनौँ र हुन पनि हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं अहिले वासिङ्टन, बेइजिङ र दिल्लीको नजरमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, भारत र चीनको सुरक्षामा पनि खतरा नहुने गरी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तिब्बत मामिलाको विषयमा चीन चिन्तित छ र सुरक्षा खतरा महसुस गर्छ । त्यस कारण हामीले चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिनु भनेको आत्मघाती हुन्छ । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी नभनौँ । विश्वशक्ति हो, ऊसँग लेनादेना हुन्छ ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि पर्दापछाडिको भूमिकामा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । खासमा तपाईंको सक्रियताप्रति धेरैले चासो राखेका छन्, किन सक्रिय हुनुभएको हो ?
म आफैँ सक्रिय भएको होइन । मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मामिलाको जानकार भएका कारण नेताहरूले खोज्नुभएको हो । म विज्ञको रूपमा उहाँलाई एमसीसीको कानुनी व्यवस्थाबारे सुनाएको हो । नेताहरूको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेको हो । मेरो पृष्ठभूमि परराष्ट्र मात्रै थिएन । परराष्ट्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा आउनुअघि १५ वर्ष कानुन मन्त्रालयमा काम गरेको थिएँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै स्नातकोत्तर गरेको हुनाले कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सन्धि सम्झौता शाखामा १५ वर्ष बिताएँ । नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि सम्झौताबारे त्यही शाखाले काम गर्थ्यो । त्यसले गर्दा सन्धि सम्झौतामा कस्तासम्म सर्त हुन्छन्, सम्झौताहरू कसरी हुन्छन्, विगतमा कसरी भए भन्ने जानकारी थियो । यद्यपि, एमसीसी सम्झौताको बेलामा मेरो कुनै संलग्नता थिएन । सन् २०१७ मा नेपाल सरकारको प्रस्तावमा सरकारले सम्झौता गर्यो । हरेक सरकार यसमा संलग्न थिए ।
एमसीसीको विषयमा जति प्रश्न उठेका थिए, एउटा काविल टिम सम्झौताका लागि गएको भए त्यस किसिमको सम्झौता हुँदैनथ्यो । एमसीसीमा जसरी औँला ठड्याइएको छ, त्यसमा दुईवटा कारण छन् । एक, धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो, नेपालको पोजिसन माथि राखेर । तर, सम्झौताका क्रममा उनीहरूको फर्म्याट यस्तै हो भनेर हामीले स्वीकार गर्यौँ । स्वीकार गरेपछि शंका उपशंका उठेका हुन् । दोस्रो, यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले भनिदिए । त्यसपछि यो सम्झौता गिजोलियो । हामी आईपीएसको पक्षधर हुन चाहँदैनौँ । यद्यपि हामीले बिर्सनचाहिँ के हुँदैन भने हरेक देशले सहायता कूटनीतिक स्वार्थका लागि गरेको हुन्छ । चीन, भारत, अमेरिका, युरोप सबैले स्वार्थले सहयोग गरेका हुन्छन् ।
खासमा म व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा थिइनँ । व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ त छ । तर, उक्त घोषणाले कानुनी मान्यता पाउँदैन । मलाईचाहिँ व्याख्यात्मक घोषणामा भएका बुँदा समेटेर नै अमेरिकीसँग सम्झौता गराउन सक्छु भन्ने विश्वास थियो । सिंहदरबारमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेताहरूको बैठकमा पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ । मैले त्यतिबेला भनेको पनि थिएँ, भूपरिवेष्ठित देशले ट्रान्समिसन लाइन लैजान पाउनुपर्छ भन्दा भारतले विरोध गरेको थियो । अहिले ट्रान्समिसन लाइन लैजाँदैछौँ । यो परियोजनामा अमेरिका जोडिएका कारण भारत बोल्न नसकेको हो । त्यो नेपालका लागि उपलब्धि हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी नै बल्लतल्ल भएको भनिएको बेला तपाईं कानुनी हैसियतको सम्झौता गराउँथेँ भन्नुहुन्छ, त्यो कसरी सम्भव थियो र ?
अमेरिकालाई पनि नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो । अमेरिकाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ त हुन्छ तर हाम्रा जति पनि आंशकाहरू छन्, ती सबै विषयलाई सम्झौतामा ढाल्न सकिन्थ्यो । अहिले व्याख्यात्मक घोषणामा जे भनिएको छ, त्यही कुरालाई सम्झौताको रूपमा आदानप्रदानबाट गराउन सक्थेँ । हाम्रा आंशकालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको पनि थियो । अर्थ मन्त्रालयका ती आशंकासहितका प्रश्नलाई उसले जवाफ दिइसकेको थियो । उक्त जवाफलाई सम्झौतामा ढाल्न अमेरिकालाई पनि आपत्ति थिएन ।
यो विषयमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँग कुरा भएको थियो ?
थिएन । तर, उसलाई सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान गर्दा आपत्ति हुने स्थिति थिएन । मैले नेताहरूको बैठकमा यो कुराभन्दा प्रचण्डले ‘अमेरिकासँग नेगोसियट गरिदिनुहोस्’ भन्नुभयो । मैले ‘नो’ भनेँ । त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरूसँग कुरा गर्न विज्ञको रूपमा आएको हो । तपाईंहरूका सबै विषयमा मेरो सहमति नहुन पनि सक्छ । अनि अमेरिकासँग कुरा गर्ने म को हो ? म सरकारमा पनि छैन । यो हास्यास्पद हुन्छ । त्यसमाथि दूतावासमा मभन्दा जुनियर राजदूत हुन्छ, उसलाई भेट्न म जान्नँ । म त प्राइभेट सिटिजन हो ।’
त्यतिबेला झलनाथ र नारायणकाजीले ‘हो हो’ भनेर मेरो कुरामा सहमति जनाउनुभयो । मैले त्यतिबेला सुझाव दिएको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राजदूतलाई बालुवाटारमा बोलाउनुहोस्, सबै जना नेताहरू पनि बस्नोस्, अनि मलाई पनि विज्ञको रूपमा बोलाउनुहोस्, म तपाईंहरूकै अगाडि ‘नेगोसियट’ गरिदिन्छु ।’ अमेरिकालाई आपत्ति हुने कुरा के छ ? लजिकले काम गर्नुपर्यो नि ।
त्यस्तो छलफलमा अमेरिकाले ‘एक्सेञ्ज अफ लेटर’ मान्दिनँ भनेको भए उसको बदनियत भन्ने बुझिन्थ्यो र हामीलाई सम्झौताबाट पछाडि फर्किन पनि सजिलो हुन्थ्यो । त्यसो भनेपछि नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो भए त हुन्छ भन्नुभयो । अनि, प्रचण्डले तपाईंले भनेकै लाइनमा बाहिर अलिअलि व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदाका लागि प्रयास भइरहेको छ पनि भन्नुभयो । तर, मैले त्यतिबेला भनेको थिएँ, व्याख्यात्मक घोषणाको अलिअलि काम त लाग्ला तर जति सम्झौताकै रूपमा गर्दा हुन्छ, त्यति हुँदैन भनेको थिएँ ।
अब एमसीसी आर्थिक सहायताको प्याकेज मात्रै होइन भन्नेचाहिँ एसपीपीको मुद्दाले पुष्टि गरेको हो ?
उनीहरूले के लेखेका छन् भन्ने कुरासँग हामी सहकार्य हुँदैनौँ । हामी केमा प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ । लुकेको कुरा के छ वा लुकाइएको कुरा के छ भन्ने हामीलाई मतलब हुने कुरा भएन । हामी लिखित सम्झौतामा के छ भन्नेमा मात्रै प्रतिबद्ध हुन्छौँ । एमसीसीको सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन ।अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा पनि छैन ।
एमसीसीको सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको कुरा छैन । अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा पनि छैन । अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा पनि छैन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन भएन भने अमेरिकाले परियोजना रोक्न सक्छ, अथवा अमेरिकाको सुरक्षा खतरा भयो भने ।
अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा पनि छैन । नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासन भएन भने अमेरिकाले परियोजना रोक्न सक्छ, अथवा अमेरिकाको सुरक्षा खतरा भयो भने । त्यसको अर्थ उसको सुरक्षा पाटोमा जोडिनुपर्छ भन्ने छैन । अर्को कुरा एसपीपीसँग नेपाल जोडिने कुरा नै छैन । सेनाले पहिला लेखेको पत्रमा एसपीपीमा जोडिने भनेको छैन । अर्कातिर सेनाले पत्र लेखेको केही वर्षपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीति आएको हो । त्यस कारणले पछि आएका कुरासँग नेपाल जवाफदेही हुँदैन । सरकारले एसपीपीमा नजोडिने भनेर पत्र लेख्ने निर्णय गरिसकेका कारण अब थप बोल्नु पनि परेन ।
दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टन अहिले काठमाडौंमा के गर्दैछन् ?
आफ्नो प्रभाव फैलाउने प्रयासमा छन् । सामरिक अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि हामी चनाखो हुनुपर्छ । उनीहरूले एक साइडमा तान्नका लागि काठमाडौंमा प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, हामी असंलग्नता र तटस्थतामा अडिग हुनुपर्छ ।
अहिले त्यसरी थेगिन सक्ने अवस्थामा हामी छौँ र ?
किन नहुनु ? थेगिनुपर्छ । कुनै सामरिक विषयमा हामीलाई शक्तिराष्ट्रले फसाउन खोज्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । तान्न खोज्छ । त्यसमा आफैँ चनाखो हुन सक्नुपर्छ ।
विदेश नीतिमा छिमेकी हाम्रो प्राथमिकता हो । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी रूपमा व्याख्या गरेर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने पनि तर्क भइरहेका छन् नि ?
हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हो । अनि प्राथमिकतामा छिमेकी हुन् । अमेरिका विश्वशक्ति हो । उसको भूमिका एक मात्रै हुँदैन । विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफमा अमेरिकाको शेयर बढी छ, त्यहाँबाट हामीले ऋण पाइरहेका छौँ । भोलि उसले रोक्न सक्छ । युरोपियन युनियनबाट आउने सहायता रोक्न सक्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, भारत र चीनको सुरक्षामा पनि खतरा नहुने गरी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तिब्बत मामिलाको विषयमा चीन चिन्तित छ र सुरक्षा खतरा महसुस गर्छ । त्यस कारण हामीले चीनविरुद्ध गतिविधि हुन दिनु भनेको आत्मघाती हुन्छ । अमेरिकालाई तेस्रो छिमेकी नभनौँ । विश्वशक्ति हो, ऊसँग लेनादेना हुन्छ ।
कतिपयले शान्तिक्षेत्र र तटस्थताको नीति लिनुपर्छ भन्ने पनि गर्छन् नि ?
पहिलो शीतयुद्धकालमा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको अवधारणा ल्याए । उक्त प्रस्तावलाई ११६ देशले मान्यता दिए तर भारतले मानेन । त्यसैले पहिला पनि नेपाल र अमेरिकाबीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घोचपेच भइरहन्थ्यो । भारतले मान्यता नदिएसम्म अरुले समर्थन गरेर अर्थ हुँदैन । अहिले पनि भारत चाहँदैन । शान्तिक्षेत्र भन्दैमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने होइन । सामरिक खेलमा नलाग्ने नीति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंले नेपालको स्वार्थअनुसार अरु देशसँग सम्बन्धको कुरा गर्नुभएको थियो ? अहिले त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ ?
हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको प्राथमिकताका आधारमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक स्वार्थ र सुरक्षा ठूलो कुरा हो । स्वार्थअनुसारको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ कुनै ‘ब्लक’ मा लाग्नुपर्छ भन्ने होइन । संसारमा ‘ग्रेट पावर राइभल्ली’ कहिल्यै पनि सकिँदैन । किनभने जुन देश आर्थिक रूपमा बलियो हुँदै जान्छ, त्यसले विश्व प्रभाव फैलाउन चाहन्छ । उसलाई सबैले नमस्कार गरून् भन्ने लाग्छ । मसँग अरु डराऊन् भन्ने ठान्छ । यो संसारभरको मनोविज्ञान हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १३, २०७९ १७:५९
1711261972.jpg)
-1741431346.jpeg)
