सरकारलाई सूत्र हस्तान्तरण, राजस्वकाे माेडल तय गर्न बाँकी

A+ A A-

स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको 'वित्तीय व्यवस्थापन एप्लिकेसन' अर्थात सूत्र बिहीबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले महालेखा नियन्त्रक सुमन अर्याललाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।

सन् २०१७ मा सुरु गरिएको सूत्र बनाउने काम २०१९ मा सबै स्थानीय तहले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको थियो । बिहीबार नै राजदूत पोलिट र महालेखा नियन्त्रक अर्यालले सूत्रको मोबाइल एप समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सूत्र सफ्टवेयर बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । नेपालका सबै ९७५३० स्थानीय तहको बजेट निर्माण र लेखा अभिलेख राख्न यो प्रणाली उपयोग गरिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सूत्रले सबै स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ ।

यसअघि स्थानीय सरकारले कार्यक्रमरयोजना बनाउने, गतिविधिका लागि रकम विनियोजन गर्ने, आय–व्ययको अभिलेखा राख्ने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने काम एक्सल पानामा हुँदै आएको थियो ।

अब सूत्र मार्फत राजस्व अनुमान, बजेट तयार पार्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त कोषको विवरण राख्न, खर्चको लेखा विवरण राख्न र रिर्पोटिङ गर्न सक्ने छन् ।

एप्लिकेसनमा रहेका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार गर्दै लगिने महालेखा नियन्त्रक अर्यालले जानकारी दिए । उपमहालेखा नियन्त्रक भेष भुर्तेल सूत्रलाई धेरै प्रयोगमुखी बनाइएको बताउँदै राजस्वको मोडेल तय गर्ने लगायतका काम गर्न अझै बाँकी रहेको बताए ।

राजदूत पोलिटले स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न एप्लिकेसन सहयोगी हुने बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको छाता संगठनहरूको राय लिएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले सूत्र प्रणाली बनाएको हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ९, २०७९ १६:५०