व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच लफडाः मणिपाल अस्पताल पुगेका बिरामी निजी क्लिनिकतिर जान बाध्य

व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच लफडाः मणिपाल अस्पताल पुगेका बिरामी निजी क्लिनिकतिर जान बाध्य

A+ A A-

व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचकाे लफडाले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालकाे स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएकाे छ । उपदान र न्यूनतम सुविधासम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै गत मंगलबारदेखि कर्मचारीहरू धर्नामा बस्दा बिरामीहरू मारमा परेका हुन् । आन्दाेलनका कारण ७ असारदेखि शैक्षिक कार्यक्रमहरू समेत अनलाइन माध्यमबाट भइरहेकाे छ ।

अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाजले कर्मचारी संगठनको आन्दोलनका कारण मणिपाल अस्पतालमा आएका बिरामीहरू महँगाे क्लिनिकतिर जान बाध्य भएको बताए । 'आन्दोलित कर्मचारीहरूले बिरामीहरूलाई रजिस्ट्रेसन गर्नसमेत अवराेध गरिरहेका छन् । उनीहरू आफैँ काम छोडेर धर्नामा बसेका छन् । स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँजस्ता टाढाका जिल्लाबाट आएका बिरामीहरू अस्पतालमा सेवा नपाएर फर्किरहेका छन्', उनले भने ।

कर्मचारी संगठन र अस्पतालबीच २० भन्दा बढीपल्ट वार्ता भइसकेको उनले बताए । भारद्वाजले भने, 'उहाँहरूको माग नै कानुनभन्दा बाहिरको छ । हामी कानुन मान्छौँ, त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ । तर अझै वार्तामा बसेर समस्याकाे समाधान खाेज्न हामी तयारै छाैँ ।'

कर्मचारी संगठन र अस्पताल व्यवस्थापनबीच जारी लफडाको मार बिरामीलाई परेको छ । आन्दोलित कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा गर्ने चक्करमा बिरामीलाई विचल्लीमा पारेका छन् । मणिपाल कर्मचारी समन्वय समितिका अध्यक्ष जीवन थापाले अस्पतालले आफूहरूका जायज माग पूरा नगरेकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएकाे बताए । विगत चार वर्षदेखि सेवासुविधामा परिवर्तन नभएको, तलबभत्ता नबढाएको, बिदाको पैसा नदिएको, सुत्केरीको सुविधा नदिएकोलगायत माग कर्मचारीले राखेका छन् ।

नेपालको मौजुदा कानुनले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संघ संस्थाले यस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले गरेको छ ।

तर, कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे सेवा प्रभावित हुँदा क्षतिकाे जिम्मेवार अस्पताल नै हुने जिकिर गरेका छन् । ५ असारमा ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर उनीहरूले अस्पताल नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका थिए ।

वार्तामा बस्नसमेत आन्दोलित कर्मचारीले इन्कार गरेको प्रशासन प्रमुख भारद्वाजले बताए । अस्पताल प्रशासनले हिजाे लेखेकाे पत्रमा धर्ना, अवरोध, तालाबन्दीजस्ता कार्यक्रमले संस्था, विद्यार्थीको पठनपाठन तथा अत्यावश्यक सेवामा असर परेकाले धर्ना तथा अवरोधका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा बस्न आव्हान गरेकाे छ ।