कोइराला–पोखरेल अडियो प्रकरणले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र पनि छानबिनमा तानिने

कोइराला–पोखरेल अडियो प्रकरणले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र पनि छानबिनमा तानिने

A+ A A-

सहकारी ठगी मुद्दा खेपिरहेका ईच्छाराज तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छुटाउने भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको अडियो संवादमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि मुछिएका छन् ।

२ कराेड रुपैयाँ लेनदेन गरेर धराैटीमा छाड्न जबराले नै जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीशमार्फत खबर पठाउने भन्दै पाेखरेलले कोइरालालाई आश्वस्त पारेका छन् ।

उक्त अडियो संवाद जबरालाई महाभियोग लाग्नुअघिकै भएकोले अडियोमा पोखरेलले प्रधानन्यायधीशबाटै भन्न लगाएर ‘आदेश’ का लागि सजिलो बनाइदिने बताएको सुनिन्छ ।

उक्त अडियोमा अधिवक्त पोखरेलले ‘माथिबाट’ भन्न लगाउने भन्दै न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले ‘माथिबाट’ भन्नुको अर्थ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा हुन् । राणाबाट भन्न लगाएमा आफूले आदेश दिन सक्ने न्यायाधीश कोइरालाको भनाइ छ ।

जबरा न्यायलयकाे नेतृत्वमा आएपछि नै भ्रष्टाचार झन् माैलाएकाे आराेप लगाएर नेपाल बार एसाेसियसन र सर्वाेच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशले उनीविरुद्ध चार महिना आन्दाेलन चर्काएका थिए । गत फागुनमा जबराविरुद्ध संसदमा महाभियाेग दर्ता भएपछि भने उनी स्वत: निलम्बनमा छन् । न्यायलयकाे नेतृत्वले भ्रष्टाचारकाे संरक्षण गरेकाे भन्दै बार र बेन्चले एकसाथ आन्दाेलन थालेकाे नेपालकाे न्यायिक इतिहासमै पहिलाे पटक हाे ।

जबराले मातहतकाे अदालतमा सेटिङ गर्ने गरेकाे याे अडियो प्रकरणले पनि पुष्टि गरेकाे छ । अधिवक्त टीकाराम भट्टराई कोइराला–पोखरेल अडियो संवादमा चोलेन्द्रको नाम बारम्बार आएकाले उनीमाथि थप छानबिन हुनुपर्ने दाबी गर्छन् । 'जबराबाटै भ्रष्टाचारकाे प्रवर्द्धन भइरहेकाे छ भनेर हामीले हिजाे उठाएकाे कुरा आज तथ्यले पुष्टि गरेकाे छ,' उनी भन्छन्, 'अब संसदले यस विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।'

शिलापत्रसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको संरक्षक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र हुन् भनेर आरोप लागिरहेका बेला उनको नाम मुछिएकाले उक्त आरोप पुष्टि भएको छ । त्यसकारण यसलाई संसदले छुट्टै छानबिन गर्न सक्छ ।’

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वकाे छानबिन समितिले न्यायालयका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीकाे मिलेमताेमा भ्रष्टाचार हुने गरेकाे निचाेड निकालेकाे थियाे । कानुन व्यवसायीले नै विचाैलियाकाे भूमिका खेलिरहेकाे उक्त प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनकाे सिफारिसअनुसार जबराले गाेला प्रथा लागू गराउन मानेका थिएनन् । आन्दाेलन चर्किएपछि भने उनले अन्तिम समयमा आएर गाेला लागू गराएका थिए ।

अधिवक्ता पाेखरेल उही व्यक्ति हुन्, जसले तत्कालनी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धकाे आन्दाेलनप्रति बारकाे वैठकै असहमति जनाएका थिए । पाेखरेल एमाले निकट कानुन व्यावसायी हुन् । उनी एमाले कानुन विभागमा पनि छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ८, २०७९ २०:०२