बाबुरामका दुःख : दल फुटाउन कानुनले दिँदैन, उपेन्द्रसँग बस्न मनले मान्दैन

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा पुर्‍याउन बाबुराम भट्टराई पक्षले निकै प्रयास गरेको छ । स्थानीय चुनावभन्दा अघिदेखि नै उनीहरूले थालेको प्रयास अहिलेसम्मै जारी छ । भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । २२ जेठमा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेपछि जसपाको विवाद पुनः सतहमा आएको छ । तर, विवाद तत्काल किनारा लागि हाल्ने पनि देखिएको छैन ।

बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू तत्काल बैठक बस्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

एक नेताका अनुसार, चुनावको समीक्षासहितको बैठक बस्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । अध्यक्ष यादवले बैठक टार्न खोजिरहेको ती नेताले बताए । अध्यक्ष यादवलाई केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दा आफू दबाबमा पर्ने विश्लेषण गरिरहेको हुन सक्ने पनि ती नेताको दाबी रहेको छ ।

जसपा विभाजित भई महन्थ ठाकुरहरू निस्केपछि जसपामा करिब ५ सय जना केन्द्रीय सदस्य छन् । स्थानीय चुनावअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ४ सय ८९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त संख्यामा बहुमत नपुर्‍याउँदासम्म बाबुराम भट्टराईले जसपालाई कब्जामा लिन सक्दैनन् ।

संसदीय दलमा भट्टराईको पक्षमा १२ जना सांसद छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ७ जना मात्रै रहेका छन् ।

जसपा स्रोतका अनुसार, केन्द्रीय कमिटीमा भने बाबुरामले २ सय पनि पुर्‍याउन सकेका छैनन् । अहिले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिएका केही नेताहरू पार्टी विभाजनकै हकमा भने जोखिम नलिने मुडमा छन् । जसपाका एक नेताले भने उपेन्द्र यादवसँगको रिसले बाबुरामतिर लागेको भए पनि पार्टी विभाजनपछि आफ्नो जग कमजोर हुने अवस्थामा पार्टी नछोड्ने नेताहरू पनि देखिएका छन् । त्यसैले पनि बाबुरामले चाहेअनुसारको संख्या हस्ताक्षर अभियानमा जुटेको छैन ।

त्यसैले बाबुरामसँग अहिले तीनवटा विकल्प देखिएका छन् । पहिलो, विकल्प भनेको बहुमत पुर्‍याएर उपेन्द्र यादवलाई हटाउने र जसपा कब्जा गर्ने । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएको अवस्थामा बाबुरामले जसपा कब्जा गर्न सक्छन् । कानुनी अड्चनका कारण पार्टी विभाजन गर्न नसक्ने भएपछि बाबुरामको लाइन नै अहिले बहुमत पुर्‍याएर कब्जा गर्ने र उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ने भन्ने हो । दोस्रो, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अधिकार बाँडफाँट गर्ने ।

बहुमत नपुगेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पमा बाबुराम ओर्लिन सक्छन् । पहिला महन्थ ठाकुर पनि अध्यक्ष भएकोले त्यही पदमा बाबुरामलाई चयन गर्नुपर्ने बाबुराम भट्टराई पक्षको तर्क रहेको छ । त्यसमा उपेन्द्रले सहमति जनाएका छैनन् । जसपाका नेता अशोक राईले साथ दिएको अवस्थामा भने बाबुरामलाई राहत मिल्न सक्थ्यो । अहिलेसम्म राई पक्षले खुलेको छैन ।

तेस्रो, विकल्प भनेको नयाँ दल दर्ता । त्यसका लागि दल विभाजनसँग जोडिएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफाहरूबाहेककै दफामा टेकेर नयाँ दल दर्ता गरेर जसपासँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने । त्याे तत्कालका लागि प्रियकर निर्णय भने होइन र त्यस्तो अवस्थामा जसपाका धेरै नेताले साथ नदिने सम्भावना पनि हुन्छ ।

त्यस कारणले बाबुराम भट्टराई अहिले पहिलो र दोस्रो विकल्पमै केन्द्रित रहेको जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले बताए । शिलापत्रसँग लामो कुराकानी गर्दै ती नेताले सरकार र निर्वाचन आयोगबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका कारण बाबुराम भट्टराई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न पुगेको दाबी गरे ।

त्यसैले जसपाका नेताहरू बाबुरामको जसपाभित्रको आन्दोलन तत्कालका लागि तुहिएको दाबी गर्छन् । उपेन्द्र यादवनिकट नेता मनिष सुमन भने जसपाभित्रको विवाद ठूलो भएको र सुल्झिने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै सुमनले पार्टीभित्र एजेण्डामाथि छलफल गर्ने कुरा भए पनि विभाजनको प्रयास भएको आफूलाई थाहा नभएको उल्लेख गरे ।

बाबुरामलाई कानुनी उल्झन

जसपा विभाजन गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईलाई कानुनी अड्चन आइपरेको छ । कानुनी अड्चन फुकाउनका लागि भट्टराईले सरकारदेखि निर्वाचन आयोगसम्म गुहार गरेका छन् । तर, तत्काल उक्त कानुनी अड्चन खुल्ने सम्भावना देखिएको छ । गत भदौमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण जसपा विभाजित भएको थियो । त्यही अध्यादेशका कारण अहिले बाबुराम समस्यामा परेका हुन् ।

त्यतिबेला जसपा र एमाले विभाजनको प्रयोजन सकिएलगत्तै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि उक्त अध्यादेशबाट प्रभावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफाहरू अहिलेसम्म क्रियाशील नभएका कारण बाबुराम भट्टराईलाई सकस परेको जसपाका नेताहरू नै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका कानुन शाखाका उपसचिव गोपाल वाग्लेका अनुसार, अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएका ऐनका दफाहरू नजगाएसम्म ऐन क्रियाशील हुँदैन । अर्थात्, अध्यादेशले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऐनमा दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशले उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर २० प्रतिशतमा झारेको भए पनि सरकारले ऐन नजगाएका कारणले उक्त दफा कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन ।

सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेका कारण अध्यादेशअनुसारको दफाले काम गरेको छैन । अनि सरकारले ऐनका दफा नजगाएका कारण ऐनका दफा पनि कामयावी भएका छैनन् । आयोगका वाग्लेका अनुसार, अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएपछि अध्यादेशअनुसार काम त नहुने भइहाल्यो, त्यसबाहेक ऐनको दफा पनि निष्क्रिय भएको छ र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त ऐन जगाउनुपर्ने हुन्छ ।

वाग्लेले भने, ‘सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो तर प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लगेर पास गरेको छैन । त्यस कारणले अहिले अध्यादेशबाट प्रभावित भएका ऐनका धाराहरू निष्क्रिय भएका छन्, जसका कारण दलहरूलाई विभाजन हुन रोकेको छ ।’

अर्थात् केन्द्रीय सदस्य र संसदमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएमा दल विभाजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अहिले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले बाबुरामका लागि मात्र होइन, अहिले दल विभाजनका लागि ठूलै सकस रहेको देखिन्छ । त्यस कारण बाबुरामका लागि अहिले पार्टीभित्र बहुमत पुर्‍याएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपदस्था गर्नु मात्रै हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ७, २०७९ १४:१२