प्रदेश १ को बजेटः प्रतिपक्षीको आलोचनामा सरकारको प्रतिरक्षा

A+ A A-

बुधबार प्रदेश १ सरकारले पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभाको अन्तिम बजेट ल्यायो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्र राईको सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेट ल्याएका थिए ।

आङ्बोले प्रस्तुत गरेको यो बजेट उनको यो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । अवसरको हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको पहिलो ३ महिने अल्पकालीन र चारवटा पूर्ण बजेट ल्याउने अवसर आङ्बोलाई नै मिल्यो । शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा चारपटक र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा योपटक आङ्बोले नै बजेट पेस गर्ने जिम्मा पाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको अन्तिम कार्यकालको यो समयसम्म प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पाउँदा अर्थमन्त्रीसमेत तीन जना भए । अघिल्लो वर्षको बजेट ल्याउने मौका माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका टंक आङ्बोहाङले पाएका थिए ।

प्रस्तुत बजेट वस्तुनिष्ठ नभएको आरोप प्रतिपक्षीको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल बनेको आरोप खेपिरहेको बेला यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २१ प्रतिशत ठूलो बजेट आङ्बोले ल्याएका छन् ।

अघिल्लोपटक ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको ल्याउँदा योपटक प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

रेगुलर नारामा बजेट

सुरुका दुई वर्ष उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित बजेट पछिल्ला दुई वर्ष स्वास्थ्यक्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको दाबी तत्कालीन सरकारको थियो । योपटकको सरकारले भने कृषिलाई मुख्य जोड दिएको अर्थमन्त्री आङ्बोले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर, कृषिक्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम बजेट योपटक छ । गत वर्ष कृषिक्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रकम छुट्याएकोमा योपटक प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको कृषिमा २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख मात्र विनियोजन सरकारले गरेको छ ।

नारामुखी बजेट बनाउन सिपालु देखिएको प्रदेश सरकार यसपटक पनि नाराकै सहारामा देखिएको छ । ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’, ‘उत्पादन कृषकको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’, ‘कृषकका साथमा प्रदेश सरकार’ लगायतको नारा अघिल्लो पालामा टंक आङ्बुहाङ अर्थमन्त्री हुँदा देखिएको थियो ।

पाँचौँपटक बजेट ल्याएका आङ्बोले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा पनि नाराहरूको सङ्ख्या उस्तै छ । ‘सरकारी–निजी–सहकारी, कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी’, ‘व्यावसायिक कृषिको अवलम्बन, रोजगारीको साधन’ लगायतका नारा यसपटकको बजेटमा पनि उस्तै गरी देखिएको छ ।

बजेटमा कृषिसम्बन्धी नारै नारा भए पनि पहिलो वर्षदेखि नै माछा–मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा खास सफलतामा प्रदेश सरकार पुग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले जैविक मलको प्रयोग बढाउँदै लैजाने भने पनि हरेक वर्ष रासायनिक मलकै अभाव देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विषादीरहित अर्ग्यानिक भान्सा बनाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । योपटक पनि सरकारले जैविक मल उत्पादन पूर्वाधार निर्माण भएर बजेट ल्याइएको छ ।

किसान सूचीकरणदेखि एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन छ । पहिलो वर्षदेखि नै सुरु भएको माछामासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन कुनै स्पष्ट कार्यक्रम देखिएको छैन बजेटमा । न त अघिल्लो वर्ष भएको ‘कृषकका साथमा प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषि बैङ्कको स्थापनाको विषयलाई नै बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

प्रतिपक्षीको आरोप हैसियतको बजेट भएन

खासमा प्रदेश सरकारको बजेट स्रोतको ठूलो हिस्सा सङ्घीय अनुदान हो । बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घ सरकारकै भरमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेश १ को कुल बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको सानो हिस्सा मात्र आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति हुन्छ । अर्थमन्त्री आङ्बोले पेस गरेको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ९८ करोड रकम मात्र आन्तरिक स्रोत हो ।

स्रोतको सुनिश्चिततासमेत कम भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले हावादारी बजेट ल्याएको टिप्पणी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ । एमाले संसदीय दलका नेताले भीम आचार्यले बुधबार बजेट पेस भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै बजेट पूर्वतयारबिना आएको बताए ।

‘राजस्व सङ्कलन गर्ने कुनै योजना बजेटमा छैन,’ उनले भने, ‘तयारीबिनाको बजेटले कुनै परिवर्तन हुँदैन ।’ कार्यकर्ता पोस्नेखालका साना योजनालाई बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट गठबन्धनको सरकारजस्तै गन्तव्यहीन रहेको र बजेट वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर रहेको बताएका थिए । मन्त्री आङ्बोले वास्तविक धरातल टेकेर बजेट आएका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या नहुने बताए ।

सांसद फकाउन निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कोष

प्रदेश १ सरकारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले प्रतिपक्षी एमालेका ३९ र राप्रपाका एक सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको कांग्रेसमा २१, माओवादी केन्द्रमा १५, एकीकृत समाजवादीमा १०, जसपामा तीन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा एक जना सांसद छन् ।

सत्तापक्षमा रहेको तर मन्त्री बन्न बाँकी सांसद र प्रतिपक्षीका सांसदलाई कन्भिन्स गर्न आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रत्येक सांसदबराबर १ करोडको व्यवस्था गरिदिएका छन् ।

मन्त्री स्वयम् आफैँले सांसदहरूको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

आङ्बोले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको भए पनि हिजो बजेट भाषणमा प्रतिपक्षले (नेकपा एमाले) धेरै ताली बजाउनुभयो ।'

निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको खर्च आउँदो निर्वाचनअघि नै खर्च हुने बताउँदै स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च हुने भएकाले विगतको जस्तो आलोचना नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारको प्रतिरक्षा बजेट सन्तुलित छ

बुधबार बजेट आउनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथि टिप्पणी गर्‍यो । टिप्पणीका सम्बन्धमा आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर प्रतिपक्षको आरोपलाई काउन्टर गरेका थिए ।

वास्तविक धरातलमा टेकेर बजेट आएका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या नहुने बताएका छन् । उनले सांसदको भावना सम्बोधनका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याएको समेत बताए ।

प्रदेश सरकारले शहीद परिवारको सम्मानमा आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको विषयमा माओवादी केन्द्रीकृत रहेको भन्ने विषयमा जवाफ दिँदै शहीदहरूको योगदानले देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएको र देश सङ्घीयता प्राप्त भएर नै आफूहरू सरकारमा रहेकाले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे ।

‘फेरि अर्कोपटक यही कार्यक्रम दोहोर्‍याउँदा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, 'समग्र १ नम्बर प्रदेशमा दशवर्षे जनयुद्धमा, जनआन्दोलनका क्रममा, मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर जसले सङ्घीयतालाई ल्याए, व्यवस्थालाई ल्याए पहिलोचोटि हामीले केही क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरेका छौँ ।’

उनले राजस्वको प्रसङ्गमा राजस्वको दायरा अलिकति फराकिलो भएको बताए । पर्यटन, मनोरञ्जनको क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा, यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयलाई बजेटमा दायरा केही फराकिलो बनाएको स्पष्टोक्ति आङ्बोले दिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९ १७:१५