भारतमा बढाएर २१ वर्ष बनाइयाे, नेपालमा किन घटाउन खाेजिँदै छ बिहे गर्ने उमेर ?

A+ A A-

छिमेकी भारतले केही महिनाअघि मात्रै विवाह गर्ने महिलाको उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष पुर्‍याएको छ । पुरुषको उमेर पहिल्यैदेखि २१ वर्ष तोकिएको थियाे । नेपालमा भने विवाहकाे उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ मा झार्ने तयारी भइरहेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभाकाे बुधबारकाे बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले विवाहको उमेरहद घटाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए । २० वर्षे उमेरहद व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा पनि केही सांसदले विवाहको उमेरहद घटाउन माग गर्दै आएका छन् । मधेस तथा कर्णाली प्रदेशसभा र संघिय संसदमा केही सांसदहरूले विवाहसम्बन्धी उमेरहद घटाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।

मुलुकी संहिता २०७४ अनुसार, २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु गैरकानुनी हो । तोकिएको उमेर नपुग्दै विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने र विवाह गर्ने, गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । मुलुकी संहिता लागू हुनुअघि विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो ।

विवाह गर्ने उमेरहद घटाउनुपर्ने माग यसअघि पनि बेलाबखत उठ्ने नगरेकाे चाहिँ हाेइन तर, यसपालि कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । आखिर किन घटाउन खोजिँदै छ विवाहको उमेरहद ?

कानुनमन्त्री गाेविन्द बन्दी २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक नभएकाले संशाेधन आवश्यक परेकाे बताउँछन् । 'यस्ताे प्रावधानले अपराध बढाइरहेकाे छ', बन्दी प्रश्न गर्छन्, '१६ वर्षमा नागरिकता पाइने, १८ वर्षमा मताधिकार पाइने अनि बिहे गर्नचाहिँ २० वर्ष कुर्नुपर्ने ?' विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाले अपराध बढाइरहेकाे, बालविवाहमा सजाय भइरहेको उनले बताए ।

१६ वर्षमा नागरिकता, १८ वर्षमा मताधिकार पाइने, बालिग हुने, इच्छाएको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइने अनि बिहे गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने किन ? - कानुनमन्त्री गाेविन्द बन्दी

विवाहको उमेरहद घटाउनुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्नेमध्ये एक सांसद हुन्, कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा । उनी उमेरहद घटाउनुपर्नाका पछाडि केही कारण औँल्याउँछन् । ‘१८ वर्ष पुगेपछि बालिग हुने, आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउने तर बिहे गर्न २० वर्ष हुनैपर्ने ? याे ग्यापले युवायुवतीलाई धेरैखाले समस्यामा जाकेको छ । यसकाे असर समाजमा परिरहेको छ’ उनी भन्छन् ।

खासगरी अन्तरजातीय विवाहकाे मामिलामा दलित समुदायका धेरै युवाले यही व्यवस्थाका कारण जेल सजाय भोगिरहेको उनको भनाइ छ । 'युवायुवतीले प्रेमविवाह गर्छन् । तर उमेर हदको व्यवस्थाले यसको विपक्षमा रहेकाहरूलाई सजिलो पारिदिन्छ । अनि अपहरण, शरीर बन्दक, बलात्कार मुद्दा चलाइन्छ', विश्वकर्मा भन्छन् । प्रचलित प्रावधानले प्रेम गर्नेलाई पनि अपराधी करार गरी जेलमा कोचेको उनकाे भनाइ छ ।

१६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका केटाकेटीले बढी आत्महत्या गर्नु र विदेशिनुको एउटा कारण उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था पनि भएको तर्क उनी गर्छन् । त्यसैले अहिले तोकिएको उमेरहद र सामाजिक मूल्यमान्यताबीच तालमेल नरहेको विश्वकर्माले बताए । 'कानुन हेरेर समाज बनाउने होइन, समाज हेरेर कानुन बनाउने हो', उनी भन्छन्, 'हाम्रो आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने खालको कानुन हुनुपर्छ, त्यसलाई कुल्चिने होइन ।'

२० वर्षे उमेर हदकाे विपक्षमा रहेका लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण मधेस प्रदेशमा २० वर्षे उमेरहदले ठूलाे असर गरिरहेकाे बताउँछन् । भन्छन्, 'विदेश वा काठमाडाैंकाे कुरा गर्नुहुन्छ भने पढाइ, करिअर भनेर ढिलाे विवाह गरिन्छ । मधेसमा गरिबी छ । अगाडि पढाउन मुस्किल छ । उमेर ढल्केपछि बिहे गर्नै गाह्राे छ ।'

शहरबजारका युवाहरूमा पढाइ सकेर, करिअर सुनिश्चत गरेपछि मात्र विवाह गर्ने विचार स्थापित भए पनि विकट क्षेत्र र मधेसमा माध्यमिक तह पुग्दा नपुग्दै पढाई छोडेर विदेश जाने वा विवाह गर्ने गरेकाे पाइन्छ ।

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका मधेस प्रदेशका सांसद मनिसकुमार सुमन बिहेसम्बन्धी प्रचलित उमेरहदले सामाजिक मूल्यमान्यता र व्यावहारिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहाडको फरक होला तर मधेसमा २० वर्ष कुर्ने हो भने धेरै छोरीहरूको विवाह हुँदैन’, सुमन भन्छन्, ‘यहाँ गरिबी छ । दाइजोलगायतका समस्या छन् । कानुनलाई यहाँको समाजसँग दाँजेर हेरौँ, समस्या पनि देखिन्छ, समाधान पनि देखिन्छ ।’

चिकित्सकीय दृष्टिबाट पनि १८ वर्ष विवाहका लागि योग्य उमेर भएको उनको तर्क छ । ‘मधेसमा त १८ वर्ष पुगेकी छोरीको विवाह भएन भने अनेक कुरा काटिन्छ, दुर्व्यवहारको स्थिति बन्छ, विवाह नै नहुने खतरा हुन्छ’, उनी भन्छन् । २० वर्षे कानुनी व्यवस्थाका कारण धेरै मधेसी युवा र मधेसी अभिभावकले सजाय भोग्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । त्यसैले सामाजिक संरचनालाई मिहिन ढङ्गले केलाएर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुमनकाे राय छ । संसारमै प्राय विवाह गर्न योग्य मानिने उमेर १८ वर्ष नै तोकिएको उनको भनाइ छ ।

युवायुवतीको शारीरिक, मनोसामाजिक पक्षलाई ध्यानमा राखेरै २० वर्षे उमेरहद राखिएको हाे । अपराध बढेको भए सचेतना अभियान चलाउने कि व्यवस्था नै बदल्ने ?

२० वर्ष नै ठीक छ

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भने विवाहको २० वर्षे उमेरहदलाई चलाउन नहुने बताउँछन् । अपराध संहिता २०७४ को ड्राफ्ट बनाउने समितिका संयोजकसमेत रहेका पोखरेल युवायुवतीको शारीरिक, मनोसामाजिक पक्षलाई ध्यानमा राखेरै २० वर्षे उमेरहद राखिएको तर्क गर्छन् ।

‘२० वर्षअगाडि सन्तान उत्पादन गर्दा स्वास्थ्यमा खतरा हुने, मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि सोच्न र विचार गर्नसक्ने अवस्थामा नहुने, अध्ययन तथा सेवामा अवरोध हुने भएकाले २० वर्ष तोकिएको हो’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था मनोसामाजिक दृष्टिकोणले ठूलो अध्ययनपछि ल्याइएको थियो ।’ अपराध बढेको भए सचेतना अभियान चलाउन सकिने तर्क पोखरेलको छ ।

प्रहरी तथ्याङ्कले के भन्छ ?

२० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नुलाई गैरकानुनी मानिएकाे छ । १८ वा १९ वर्षकै उमेरमा बिहे गरेको भए कानुनतः त्यो बदर हुन्छ । र बिहे गर्ने, गराउनेविरुद्ध मुद्दा चल्छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४६ वटा बालविवाहको घटना दर्ता भएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १० वटा घटना छन् । यसबाहेक प्रदेश १ मा ९, कर्णाली र लुम्बिनीमा ८/८ वटा घटना दर्ता भएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८४, २०७६/७७ मा ६४ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बालविवाहका ८६ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए ।

यो तथ्याङ्कभन्दा वास्तविकता धेरै फरक रहेको सांसद विश्वकर्माको दाबी छ । उमेरहद घटाएर १८ वर्ष कायम गरिए विवाहसम्बन्धी विवादका घटना सर्लक्कै घट्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २, २०७९ १९:२९