गण्डकीको बजेटमा छुटैछुट, आम्दानी बढाउन के छन् योजना ?

A+ A A-

अबको ६ महिनाभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । सात वटै प्रदेशले जरिवाना छुट र अन्य सहुलियत दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गठबन्धनको सरकार रहेको गण्डकी सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर छुटैछुट शीर्षकमा छुट दिएर बजेट ल्याएको छ । तर, छुट दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानमा भएका अधिकार उपयोग गरेर आफ्नो आम्दानी बढाउने योजना ल्याएको छ ।

पर्यटन, सवारी कर, कृषि आय, प्राकृतिक सम्पदाबाट राजस्व उठाएर प्रदेशको आम्दानी बढाउने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

१४ वर्षदेखि सवारी कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीलाई यो वर्ष फागुनसम्म बुझाउन गएमा जरिवानामा छुट दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्म नियमानुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको सम्बत् २०७९ फागुन मसान्तसम्म सवारीसाधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सवारीसाधन धनीले सवारी साधन कर बुझाएको मितिमा नै नवीकरण दस्तुरसमेत बुझाई एक वर्षको लागि नवीकरण गर्न सक्ने गरी सवारी साधनको नवीकरण व्यवस्थालाई सरल बनाएको छु ।’ २०७७ साल साउनदेखिको सवारी साधन कर भने नियमानुसार बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलगायत शुल्कमा प्रगतिशील कर प्रणालीबमोजिम सामान्य हेरफेर तथा समायोजन गर्ने बताइएको छ । यस क्षेत्रको कर तथा सेवा शुल्कको दायरा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

वार्षिक ३ सय जनालाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

पर्यटन उद्योग र व्यवसाय विकासको उचित वातावरण निर्माण गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण सदपुयोग गर्ने नीतिमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेट्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ । ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमको जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटरजस्ता उपकरणलाई पनि करको दायरामा ल्याउने योजना प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशले आम्दानी बढाउन मुख्य ९ वटा विषयमा जोड दिएको छ ।

गण्डकी सरकारले कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार (३६.९५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ (६१.६६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.९३ प्रतिशत), स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ११ करोड १० लाख (५.८८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमाथि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ व्ययभार पर्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । प्रस्तुत बजेटमा समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँट ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदान ८६ करोड रुपैयाँ आम्दानीको स्रोत मानिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा जम्मा ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ (३८.२ प्रतिशत) खर्च भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १, २०७९ २०:३१