१९ बुँदे मागसहित आमरण अनशन बसे तिलक कोइराला

A+ A A-

पुँजीबजार सुधारका लागि १९ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत पुँजीबजार संघर्ष समितले आजबाट आमरण अनशन सुरु गर्ने भएको छ । समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले सरकारले लगानीकर्ताको माग पूरा नगरेसम्मका लागि आमरण अनशन बस्ने बताएका हुन् ।

आज कोइरालाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयअगाडि बसेर अनसन सुरु गरेका हुन् । उनले आफू ५२ लाख लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि पनि अनशनमा बसेको बताए । उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमा खिसिट्युरी गर्नुको साटो सबै लगानीकर्ता मिलेर सरकारलाई दबाब दिऊँ।'

कोइराला संयोजक रहेको समितिले १९ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

यी हुन् १९ बुँदे माग

विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने ।
ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले शेयरबजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
सूचीकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र शेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयम्‌ले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको शेयरको स्वत: ईडीआईएस हुनुपर्ने ।
शेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने ।
मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४/१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।