नेप्से घटेकै कारण लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेका हुन् ?

A+ A A-

सरकारले धितोपत्र बजारलाई उपेक्षा गरेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निरन्तर नियामक निकायसँगको भेटमा पनि पुँजीबजार सुधारमा कुनै पहल हुन नसकेपछि लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका हुन् । चार दिनदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा धर्ना दिइरहेका लगानीकर्ता अब भने सडक आन्दोलनमै होमिएका छन् ।

तीन वर्षअघि अर्थ समितिबाट गठित पुँजीबजार अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखि बजारमा हुने राजनीतिकरण बन्द गर्नसम्मका माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । पुँजीबजार सुधारसम्बन्धी १९ बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा उत्रिएका लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेप्सेलाई नै कर्तव्यबाट भागेको भन्दै आन्दोलित बन्न पुगेका हुन् ।

लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त निकाय घोषणा गर्नुपर्ने, सीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने, पुँजीगत लाभकर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, डेरिभेटिभ, इन्ट्रा डेजस्ता उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारेका छन् ।

शेयरबजार विश्लेषक विष्णु बस्याल पटकपटक पुँजीबजारको सुधारका लागि नियामक निकायसँग छलफलमा बसे पनि सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपरेको बताउँछन् । ‘स–साना परिवर्तनसमेत गर्न तयार छैन नियामक निकाय । नेपालमा छलफल र तर्क गरेर नियामकलाई बुझाउन नसकिने रहेछ भनेर नै आन्दोलन गरेका हौँ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शेयरकर्जामा प्रतिव्यक्ति ४ करोड र एकभन्दा बढी बैंकहरूबाट प्रतिव्यक्ति १२ करोडसम्मको कर्जा पाउने व्यस्था गर्‍यो । मार्जिक प्रकृतिको उक्त शेयरकर्जाको सीमाका कारण लगानीकर्ताले शेयरकर्जा मात्र पाएनन्, लिइसकेको कर्जा पनि तिर्न बाध्य बने । जसका लागि बैंकहरूले असारसम्ममा कर्जा फिर्ता गर्न लगानीकर्तालाई ताकेता गरिरहेका छन् । घटेको बजारमा धितोपत्र बेचेर तिर्न र किन्न दुवै नसक्ने भन्दै लगानीकर्ता आउने मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था खारेज गर्नका लागि दौडधुप गरिरहेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ खर्ब ८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिएका थिए । तर, कर्जामा कडाइ भएसँगै बैंकहरूले लगानीकर्ताबाट धमाधम दिइसकेको कर्जा फिर्ता माग्न थाले । फलस्वरुप चैत मसान्तसम्मा उनीहरूले १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेका छन् । ४/१२ को नीतिको सीमामा कर्जा लगानीलाई ल्याउन बैंकहरूले असारभित्रै लगानीकर्ताबाट अझै ९४ अर्ब रुपैयाँ पैसा उठाउनुपर्नेछ । तर, घट्दो बजारमा लगानीकर्ताले सावाँसमेत उठाउन सकेका छैनन् । शेयर किन्न र बेच्न दुवै नसक्ने स्थितिमा लगानीकर्तालाई कस्ने नीति ल्याएको भन्दै रुष्ट लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिबाट शेयरकर्जा सीमा हटाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा ४/१२ को सीमा हटाए मात्रै पनि लगानीकर्ताले अर्बौंको रकम असारभित्रै तिरिसक्नुपर्ने बाध्यता टर्छ, जसले शेयरबजारमा बिक्री चापलाई केही नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुँजीबजारप्रति लचिलो हुने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । उनी कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिमा सुधारकै लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई गुहार्न पुगिसकेका छन् । तर, अनुरोधले मात्रै नियामक निकायले नमान्ने पक्काजस्तो भइसकेपछि रिसाएका लगानीकर्ता अब भने दबाबस्वरुप आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

लगानीकर्ता अम्बिका पौडेल संरक्षकबाटै पटकपटक पुँजीबजार विरोधी नीतिगत व्यवस्था गर्दा असह्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो एक वर्षभित्रमा नै संरक्षकबाट पटकपटक हतोत्साहित बनाउने काम भयो, नीतिगत या अभिव्यक्तिबाट पनि बजारविरोधी व्यवस्था लागू गर्दा आन्दोलन गर्न बाध्य बन्यौँ ।’

बजार घटेकै कारण लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएको नभएर बजार व्यवस्थापन गर्ने सरकारको वाचा पुन: सम्झाउन पनि आन्दोलित बनेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले बजार बढ्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका होइनौँ, तर सरकारको कारणले घटेको हामी सहँदैनौँ ।’

लगानीकर्ता समिर शर्मा साना लगानीकर्तामैत्री बन्ने चक्करमा नियामक निकायले ठूला लगानीकर्तालाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम अहिलेको पुँजीबजारको अवस्थालाई मान्छन् । भन्छन्, ‘ठूला लगानीकर्ताले ठूलो रकम लगानी गर्दा हो शेयरबजार चलयमान हुने ।’

विश्लेषक बस्याल अस्थिर नीतिको विरोध गर्दा पुँजीबजार बढाइदिनुपर्ने आरोप लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको पोलिसी स्थिर र न्यायसंगत हुुनुपर्यो भन्दा किन गलत ठहर्‍याइन्छ हामीलाई ? राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थापनलाई सुधारोस्, बजार घट्नेबढ्नेले लगानीकर्तालाई असर गर्दैन ।’

यी हुन् लगानीकर्ताले राखेका मागहरू

विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने ।
ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले शेयरबजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
सूचिकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र शेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने ।
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयम्‌ले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको शेयरको स्वत: ईडीआईएस हुनुपर्ने ।
शेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने ।
मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४/१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

वाचा गरेर पनि पूरा नभएका यी मागहरू

नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने ।
ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम टीएमएसलाई ब्रोकरहरूले आफ्नो प्रणालीको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमतिपत्र दिनुपर्ने ।
विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
पुँजीगत लाभकर घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संघसंस्थालाई शेयरमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने ।
रियल सेक्टरको सूचीकरणका लागि आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कमोडिटी मार्केट यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।

माथि उल्लेखित सुझाव तीन वर्षअघि नै अर्थसमितिबाट गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । सो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सुझाव कार्यान्वयनमा सहमति जनाएको थियो । यद्यपि तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि अध्ययन समितिले दिएका सुझाव पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदा लगानीकर्ता संरक्षकप्रति नै थप आक्रोशित बनेका हुन् ।

लगानीकर्ता भन्छन्, ‘वर्षैभरि नियामकबाटै प्रहार भयो’

वर्षको सुरुवातबाटै आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको शेयरबजारमा पटकपटक नियामक निकायबाटै नीतिगत प्रहार हुँदा बजार धराशायी बनेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । उनीहरूले एक वर्षमा राजनीतिक दलको जथाभावी सम्बोधनदेखि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति र सेबोनको अव्यावहारिक कार्यले लगानीकर्तालाई डुबाउन मद्दत गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

इन्भेस्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयरबजारमा अल्पकालीन लगानी गर्न रोक लगाउनु, बोर्डले कम्पनीको कारोबारबारे अनुसन्धानको निचोडमा नपुग्दै ५१ कम्पनी जोखिमपूर्ण भन्दै नाम नै सार्वजनिक गर्नु, शेयर धितोकर्जालाई कसिलो बनाउँदै ४/१४ को क्याप लगाउनु, मार्जिन कर्जाको जोखिम भारलाई १ सय ५० प्रतिशत बनाउनुजस्ता कामहरू हुँदा लगानीकर्ता डुब्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

एक वर्षमा कति घट्यो नेप्से ?

गत वर्ष भदौमा ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से त्यसयता निरन्तर घट्दो क्रममा नै छ । अलटाइम हाई रेकर्ड तोडेको नेप्से अहिलेसम्म ११ सय अंकले घटेर २ हजारको विन्दुमा आइपुगेको छ । यस्तै, गत भदौमा दैनिक २२ खर्बसम्मको कारोबार हुने गरे पनि अहिले मुस्किलले १ अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुँदै आएको छ ।

नेप्से र कारोबार रकम मात्र नभएर यो एक वर्षमा लगानीकर्ताले झण्डै ११ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति गुमाइसकेका छन् । गत भदौमा ४० खर्बमाथि रहेको बजार पुँजीकरण अहिले घटेर २९ खर्बमा झरेको छ ।

के भन्छ नियामक निकाय ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल सरकाले विगतमा गरेका गलत नीतिलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँछन् । जसअनुरुप लगानीकर्ताका केही माग कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, 'वैदेशिक लगानी भित्र्याउने माग अबको चार महिनाभित्रमा पूरा गर्छौं, डेरिभेटिभ मार्केट पनि प्रक्रियामा नै छ ।’

उनले नीतिगत कडाइलाई थप लचिलो बनाउन अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पहल गरिरहेकोसमेत बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि लगानीकर्तामैत्री नीति आउनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डको कार्यक्रममा बोल्दै उनले लगानीमैत्री नीति ल्याउन आफूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेकै कारण राष्ट्र बैंक भने यो विषयमा मौन छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ २०:५४