इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा सतहमै देखिएको यातायात कार्यालय र विभागको जुहारी

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा सतहमै देखिएको यातायात कार्यालय र विभागको जुहारी

A+ A A-

यही २० जेठमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा असारभित्र अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने उर्दी जारी गर्‍यो ।

विभगले सो अवधिमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरे १ साउनदेखि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नगरिएको पाइए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दियो ।

यातायात कार्यालयहरूले विभागको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । कार्यालयसगँ छलफल नै नगरी गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।

मंगलबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीले विभागको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनायो ।
विभागबाट जडान भएको बायोमेट्रिक सर्भर र अन्य उपकरण तथा जनशक्तिको क्षमताअनुसार दैनिक ४०/५० जनाभन्दा बढीको बायोम्याट्रिक र डकुमेन्ट स्क्यान गर्न नसकिने कार्यालयको तर्क थियो ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको चौतर्फी विरोधपछि विभागले मंगलबार नै सूचना जारी गरी नयाँ दर्ताका लागि आएका सवारीसाधन, फागुनपछि किनबेच भई नामसारी गर्न आएका सवारीसाधन र नवीकरण गर्न आएका सवारीसाधनमा भने अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने बतायो ।

५ पेज लामो विभागको सूचनामा सवारी धनीको लागि जानकारीभन्दा कार्यालयहरूप्रति असन्तुष्टि धेरै छ ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि २२ कात्तिक २०७८ को राजपत्रमा सूचना जारी भए पनि यातायात कार्यालयहरूले यसलाई गम्भिर रूपमा नलिएका कारण दबाबको रणनीति अपनाइएको विभागले जनाएको छ ।

पूर्वाधार तयार नभएको भन्ने कार्यालयहरूको तर्कलाई पनि विभागले खण्डन गरेको छ ।

विभागका अनुसार हाल विभागमा २ लाख ५० हजार प्लेट उत्पादन भएर स्टोरमा रहेको, आवेदन प्रणली र यसको पर्सनलाइजेसन प्रणाली तयार भइसकेको, फिटिङ गर्ने जनशक्ति आपूर्तिको प्रबन्ध गरिसकेको, नम्बरप्लेट ढुवानी गर्न हुलाक सेवा विभागसगँ सम्झौता भइसकेको छ ।

१ महिनामा करिब ३ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न नसकिने भएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीले मन्त्रालयसगँको समन्वयमा वक्तव्य निकालेको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न यातायात कार्यालयहरू उदासिन रहेको भन्ने विभागको आरोप गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘२० जेठको विभागको सूचना आउनुभन्दा अघि नै ४ सय सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिएको छ । विभागको सर्भरले नै ४०/५० वटा भन्दा धेरै एसेप्ट गर्दैन हामीले कसरी काम गर्नु ?’ उनले भने, ‘तयारी नगर्ने अनि हामीलाई मात्र पेल्न खोजेर हुन्छ ?’

राजपत्रमा नामकरण नभएका प्रदेशबाहेक सबैमा गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि २ वटा प्रदेशलाई समय नै नदिइ कार्यान्वयन गराउन खोज्नु ठीक नभएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘उताबाट कर्मचारी त पठाइएको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य भएपछि नवीकरण गर्ने भिड बढ्छ । हामीले पनि कर्मचारी थप्नुपर्‍यो नी,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २४, २०७९ २१:०५