फेरि तीन महिना पर सर्‍याे ‘नयाँ युगको सुरुवात’

A+ A A-

सरकारले १ साउनदेखि लागू गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम फेरि तीन महिना पछि धकेलिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत हुने समय असोज मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत हुने म्याद असोज मसान्तसम्म थप गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयावधि २०७५६ असोज मसान्तसम्म हुने आदेश जारी गरिएको छ, यसबाट सामाजिक सुरक्षा योजनामा उत्साहजनक सहभागिता हुने विश्वास लिइएको छ,’ कोषले जारी गरेको सार्वजनिक सुरक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

गत १० मंसिरमा काठमाडौं उपत्यकाका बिजुलीका पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटोसहितको पोस्टर झुन्ड्याएर ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिइएको थियो ।

सरकारले ११ मंसिरमा प्रायः सबै दैनिक पत्रिकामा ज्याकेट विज्ञापन दिएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी दिएको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले ११ मंसिरमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भएको बताएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेकोे थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ६ मंसिरभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको थियो ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का रोजगारदाता १५ मंसिरभित्र, प्रदेश १ का रोजगारदाता १ पुसभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाता १५ पुस र गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगादाता १ माघभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले १५ माघभित्र कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनुपर्ने भनिएको थियो ।

सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बताएको थियो ।

तर, सरकारले पहिलो चरणमा तोकेको म्यादभित्र रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि म्याद थप गरेर १ साउनसम्म तानेको थियो । सरकारले दिएको पछिल्लो समय सीमामा पनि रोजगारदाता सूचीकृत नभएपछि असोज मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।

नेपालको संविधानमा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगारी पाएको प्रत्येक श्रमिकको आयको निश्चित रकममा रोजगारदाताले दिनुपर्ने रकम थप गरी नियमित रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको छ । सूचीकृत रोजगारदाताले अर्काे महिनाको १५ गतेभित्र कोषमा रकम जम्मा नगरेमा योगदान रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषले प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित चार वटा योजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यस्ता योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो रकममा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र ११ प्रतिशत रकम योगदानकर्ताले तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १, २०७६ २३:५९