बजेटप्रति कपडा उद्योग संघ असन्तुष्ट

A+ A A-

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो ।

नेपाली बजारमा अवैध रुपमा भित्रिने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको बारे बजेट तथा कार्याक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून बीजकीकरणमा आएका कपडाहरूको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

संघले कपडा उद्योगलाई दिगो र निर्यात गर्न सक्ने बनाउन करको दरहरूमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ । नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूअकर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा मूअकर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरूमा भइरहेका विकृतिहरू न्यून हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने संघले जनाएको छ । त्यस्तै, संघले विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मूअकरमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसले समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा कसैलाई पनि मूअक लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र अन्य विकृतिहरू न्यून भई राजस्वमा वृद्धि हुने संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरू आयात भइरहेकाले भन्सार महसुल यथार्थपरक मूल्यांकन गरी भन्सार महसुल फ्लोर प्राइजको व्यवस्था र मूअक नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरूको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजस्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।