५ खर्बको लघुवित्त कोषले उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? (जनार्दनदेव पन्तसँग अन्तर्वार्ता)

५ खर्बको लघुवित्त कोषले उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? (जनार्दनदेव पन्तसँग अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लघु उद्यम र कृषि उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यम विकासको लागि भन्दै ५ खर्ब रुपैयाँको लुघुवित्त कोष स्थपना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले तल्लो वर्गलाई लगानीमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकका ७७ जिल्लामै शाखा सञ्जाल भएको पुरानो माइक्रोफानान्स निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तसँग गरिएको कुराकानी :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा घटाउने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ, यो लक्ष्य पूरा हाेला ?

छिटो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू समयमा सकेर बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन हामीले पनि भन्दै आएको हाे । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू र कृषि क्षेत्रलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे देखिन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रलाई यो बजेटले कति समेटेको छ ? विशेषगरी ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापनाले उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

लघुवित्त कोषको स्थापनाले केही हदसम्म लघुवित्तकर्मीहरूलाई उत्साहित बनाएको भए पनि यसको सञ्चालन कार्यविधि र कार्ययोजना आएपश्चात् मात्र प्रभावकारिता मापन हुने देखिन्छ ।

बजेटले लघुवित्त क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

लघुवित्तको तत्कालको परिस्थिति र दीर्घकालीन समस्या समाधानार्थ बजेटमा भएको व्यवस्था पर्याप्त छैन । लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्थाले गरिबी निवारण र महिला सशक्तिकरणमा सकारात्मक भूमिका रहेको परिप्रेक्षमा लगानीयोग्य रकमको अभावले कारोबारमा संकुचन आइरहेको छ । आय घटेको र बेरोजगारी बढेकोले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ ।

लघुवित्तकर्मीको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता बढेकोले विपन्न वर्गमा जाने ५ प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर १० प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएमा हाल लघुवित्तमा आवद्ध रहेका ३० लाख भन्दा धेरै घरधुरी लाभान्वित भई कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारमा वृद्धि भई वैदेशिक रोजगारमा जान लालायीत युवाहरू देशमा नै बस्ने वातावरण बन्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ । हाल ३० लाख लघु उद्यमीमा लगानीमा रहेको जम्मा कर्जा रकम ४ खर्ब ३ अर्बबाट वृद्धि भई ८ खर्ब ६ अर्ब लगानी भई तत्काल नै मर्माहित ३० लाख लघुउद्यमी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

बजेट राम्रो छ भन्ने गरिए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तपाईंको विचारमा बजेट कार्यान्वयनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा एक वर्षमा ३ महिना मात्र विकास निर्माणका काम हुने गरेकोमा १२ महिना, २४ घण्टा काम हुने प्रक्रियाकाे थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न टेक्नोलोजी र इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको अनुपात सरकारी जागीरमा बढाएमा खर्च गर्ने क्षमता समेत बढ्न सक्दछ । साथै कर्मचारीहरू आयोजना पूरा नभएसम्म सम्बन्धित आयोजनाबाट सरुवा नहुने नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

अन्यथा देशमा उपलब्ध युवाहरू रोजगारको लागि छिमेकी देश भारत लगायत अन्य खाडी देशमा जाने र बजेटको कार्यान्वयन पुराना बजेटको कार्यान्वयन जस्तै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

वर्तमान आर्थिक परिदृष्य र बजेटकाे तादम्यता कति पाउनु हुन्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतितले वृद्धि हुनु राम्रो संकेत होइन । नेपालको सबैभन्दा घना बस्ती भएको काठमाडाैंमा सहज आवागमन र ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि मेट्रो रेल र केबलकारको निर्माण तुरुन्त सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ । बिजुलीको खपत बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न जाने हुनाले व्यापार घाटा क्रमशः घटाउन यसले सहयाेग गर्छ ।

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति मध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमान गरिएको छ । नेपालमाआर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो ।

तसर्थ विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूमा कर बढाएमा स्वदेशमै कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि हुने भएकोले यस पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । यी विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १९, २०७९ ०९:१२