निजगढ विमानस्थल नबनाउन मौखिक फैसला सुनाएको बृहत् इजलासले कहिले ल्याउँछ पूर्णपाठ ?

निजगढ विमानस्थल नबनाउन मौखिक फैसला सुनाएको बृहत् इजलासले कहिले ल्याउँछ पूर्णपाठ ?

A+ A A-

नौ पटकसम्म बहस भएपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले १३ वैशाख ०७९ मै तोकेको थियो- ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा काटिने रुख जोगाउनेसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनवाइ १२ जेठमा हुनेछ ।’

एक महिनाअघि नै निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकेका कारण १२ जेठमा इजलास लिखित पूर्णपाठसहित फैसला आउने ठानिएको थियो । त्यस दिन इजलासले फैसला सुनायो मौखिक रूपमा । त्यस दिनको इजलासको भनाइचाहिँ विमानस्थलको विकल्प खोज्नु तर रुख नकाट्नु थियाे । मौखिक रूपमा आएको फैसलाले प्रस्ट कारणहरू बताएको छैन । र, एक हप्ता पुग्न लाग्दा पनि पूर्णपाठ आउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

१२ जेठ दिउँसोबाटै विमानस्थलको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भइसकेको छ । तर, अदालतको यो शैलीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महिनाअघि नै फैसलाको मिति तोकिँदा पनि प्रस्ट कारणबिना मौखिक रूपमा विमानस्थल नबनाउन जारी गरेको आदेशमाथि प्रश्न उठाएर राजनीतिक वृत्तले भने अस्वीकार गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।

एक महिनामा किन फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएन ? वा लिखित रूपमा रुख काट्न नहुने एउटा वाक्य पनि त्यस दिनको फैसलामा किन आएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबाट अदालतले समाजको मनोविज्ञान तौलिन खोजेकाे हाे कि भन्ने आशयको रूपमा पनि टिप्पणी हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अन्तिम फैसला सुनाउँदा प्रस्ट कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा केसीले अन्तिम फैसला सुनाउँदा लिखित नै हुनुपर्छ भन्ने नभए पनि कारणचाहिँ प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।

केसीले भने, ‘आर्थिक विकास सरकारको जिम्मामा भए पनि त्यससँग जोडिएको वातावरणको महत्त्वमा अदालतले चासो देखाएको देखिन्छ । सार्वजनिक विवादको विषय र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दुवैको लक्ष्मणरेखा फरकफरक हुन्छ । त्यसैले अदालतले प्रस्ट कारण उल्लेख गरेर फैसला गर्नुपर्ने हो । निजगढको हकमा प्रस्ट कारण उल्लेख भएन । यसले अन्यौल भएको छ । अदालतको पूर्णपाठमा दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्नेगरी आउनुपर्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दराम भट्टराईले निर्णय सुनाउने मिति ताेकिएकाे दिन पूर्ण पाठ नै आउने अभ्यास नेपालकाे न्यायिक इतिहाँसमा रहेकाे आफ्नाे अनुसन्धानात्मक पुस्तक न्यायायिक आचार र न्यायाधीशकाे आचारसंहिता एक अध्ययनमा लेखेका छन् । रास्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशित गरेकाे पुस्तकमा भट्टराईले निर्णय गर्ने मिति ताेक्ने र लिखित फैसला दिने कुरामा अत्यन्त बेवास्ता गर्ने गरेकाे लेखेका छन् । उच्च अदालतकाे मुख्या न्यायाधीश छँदा लेखिएकाे पुस्तकमा उनले भनेका छन्, 'न्यायिक आचारका दृस्टिले यी कुरा उपयुक्त हाेइनन् ।'

२५ लाखभन्दा बढी रुख काटिने भएकाले निजगढ विमानस्थल बनाउन नहुने वातावरण क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूको तर्क छ । तर, विकास निर्माणको क्रममा त्यसरी काटिने रुखको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को स्थानमा बिरुवा रोप्ने प्रचलन रहेको र बाहिर चर्चा गरेजस्तो काटिने रुखकाे संख्या ठूलाे नरहेको विमानस्थल निर्माणका पक्षधरको तर्क छ ।

नटेर्ने मुडमा नेता

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै राजनीतिक वृत्तले तिखो टिप्पणी गरिरहेको छ । सरकार र संसद अदालतले निजगढ विमानस्थलकाे काम रोक्न दिएको आदेश सुनवाइ गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । त्यसको प्रस्ट संकेत १२ जेठको साँझमै सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले दिइरहेको थियो । १५ जेठमा सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई निरन्तरता दिन लगानी बोर्डमार्फत लगानी खोज्ने उल्लेख गरिएकाे छ । अनि, सांसदहरू पनि अदालतको फैसला मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

बजेट आएको भोलिपल्टै १६ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी समितिको बैठकले निजगढ विमानस्थललाई निरन्तरता दिन सरकारलाई निर्देशन दियो । सभापति पवित्रा खरेलले सरकारलाई निर्देशन दिने बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री प्रेम आले पनि सहभागी थिए । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल पनि थिए । उनीहरूको एकै स्वर थियो, विमानस्थलको विकल्प छैन ।

मन्त्री प्रेम आलेका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ३ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ र निर्माणका लागि नयाँ गुरुयोजनासमेत बनिसकेको छ । त्यसकारण अहिले निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सकिँदैन । अदालतले गलत आदेश दिएको भन्दै एमाले नेता भीम रावलले चार किल्ला फेरबदल गरेर भए पनि विमानस्थल रोक्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

२७ वर्षअघिको प्रयास

सन् १९९५ अर्थात २७ वर्षअघि नेपिको—इराद नामक कम्पनीले नेपालमा विभिन्न आठवटा स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेलाको अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थान ठहर गरेको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २६ वर्षदेखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने सुर कसेको हो ।

सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्याण्डमार्क कम्पनीले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारलाई डीपीआर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि उक्त विमानस्थलका लागि नियमित बजेट विनियोजन तथा रुख कटान, मुआब्जा वितरणका कार्य सुरु भएका हुन् । त्यससँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत पनि गरिएको हो ।

सरकारले २९ फागुन ०७१ मा विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला छुट्याएको थियो । त्यही बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र प्राधिकरणमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार ८ हजार हेक्टर वनक्षेत्र प्राधिकरणको मातहत आइसकेको छ । आफ्नो मातहतमा जग्गाको रुख कटान गर्न १९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणले सेनासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

उक्त सम्झौता भएको २ वर्षपछि विरोध हुन थाल्यो र अदालतसम्म पुग्यो । त्यही मुद्दामा टेकेर सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल नबनाउन फैसला सुनाएको हो ।

कति खर्च लाग्छ ?

नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ गुरुयोजना बनाएको छ । उक्त गुरुयोजनाअनुसार निजगढ विमानस्थल पाँच चरणमा बनाइनेछ । र, यसका लागि ५० वर्ष लाग्नेछ । सन् २०८० सम्म चारवटा धावनमार्ग, १० हजार वर्गफिटको टर्मिनल र वार्षिक १५ करोड यात्रु ह्याण्डिलिङ क्षमताको बनाइनेछ । पहिलो चरणमा विमानस्थलको ४ हजार ५ सय मिटर लामो र ६० मिटर चौडाको धावनमार्ग बन्नेछ, जबकि नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटर लामो रहेको छ । त्यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विमानस्थल भने निजगढलाई बनाउने गरी सरकारको तयारी भएको हो । पहिलो चरणमै विश्वका ठूला यात्रुवाहक र कार्गो विमानहरू नै अवतरण गर्ने क्षमताको विमानस्थल बनाउन लागिएको हो ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा सन् २०२४ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २०२९ मा सम्पन्न गर्ने र एक वर्षपछि २०३० मा उडान सुरु गरिनेछ । त्यसका लागि २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । संशोधन गरिएको गुरुयोजनाभन्दा पहिलाको गुरुयोजनाअनुसार पहिलो चरणमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको थियो । संशोधित गुरुयोजनामा ८० अर्ब रुपैयाँ बढे पनि ५० वर्षको पूर्ण लगानी भने ५ खर्ब २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुने अनुनमान गरिएको छ । यो लगानीको अनुमान प्राधिकरणको पछिल्लो संशोधित नयाँ गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार आफैँले बनाउने यो विमानस्थलमा करिब २ खर्ब लगानी हुने पहिलो चरणको निर्माणमा ४० प्रतिशत लगानी प्राधिकरण आफैँले जुटाउने, ३० प्रतिशत लगानी निजीक्षेत्र र थप ३० प्रतिशत लगानी वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने मोडालिटी रहेको छ ।

गुरुयोजनाअनुसार निजगढ विमानस्थलमा पहिलो चरणमा यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमता प्रतिवर्ष ९० लाख हुनेछ । पहिलो चरणले सन् २०४० सम्मको एयर ट्राफिक धान्न सक्ने अनुमान छ । अन्तिम चरण अर्थात् सन् २०८० मा निर्माण सम्पन्न भएपछि यात्रु ह्यान्डलिङ क्षमता प्रतिवर्ष १५ करोड हुनेछ । पाँचौँ चरणमा चारवटा धावनमार्ग, २ सय जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ ।

विमानस्थलले ओगट्ने जमिनमध्ये १ सय १० बिघा व्यक्तिको नाममा थियो । उक्त जमिनमध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि बाँकी जग्गा र उक्त स्थानमा रहेको बस्तीको स्थानान्तरणको विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन । विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन ।

टाँगिया बस्तीमा १ हजार ३ सय ४९ घरपरिवार रहेका छन् । उनीहरूलाई मुआब्जा दिएर बिदा गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विवाद टुंगो लागेको छैन । टाँगियाका स्थानीय भने स्थानान्तरण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । अहिलेसम्म विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याउने, तारबार गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिएको छ । अनि, नजिकैको बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि सकिन लागेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १७, २०७९ १३:११