आर्थिक विधेयक पास हुनुअगावै कसरी कार्यान्वयन हुन्छ कर ?

A+ A A-

१५ जेठको रातिदेखि (बजेट जारी गर्ने दिन) भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू हेरफेर गरिन्छ, कतिपय १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ।

हरेक वर्ष भाषणसँगै करका दरहरू परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । सरकारले बजेट भाषणका क्रममा चारवटा विधेयक संसदमा पेस गर्छ । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि विनियोजन विधेयक पास गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक विधेयक पास नहुँदै करका दरहरू परिवर्तन हुन्छन् । अर्थात् विधेयक दर्ता गरेको रातिदेखि नै कर परिवर्तन गरिन्छ ।

सामान्यतया कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले संसदमा विधेयक पठाउँछ । संसदले छलफल गर्छ । संसदबाट पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाइन्छ । त्यसपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।

तर, करका सम्‍बन्धमा जारी गरिने आर्थिक ऐन पारित नै नभई करका दरहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ । यो व्यवस्था भने सरकारले आर्थिक विधेयक दर्ता गरेका कारणले कार्यान्वयनमा आएको होइन ।

हरेकपटक सरकारले आर्थिक ऐन संसदमा दर्ता गराउन मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृति दिने क्रममा नै आर्थिक आदेश पनि जारी गरेको हुन्छ । त्यही आदेशमा टेकेर संसदबाट विधेयक पास गरी ऐनको रूपमा राजपत्रमा नछापिएसम्म आर्थिक आदेशको भरमा कर उठाउने बढाउने वा समायोजन गर्ने गरिन्छ । तर, यसको अधिकतम ६ महिनाभित्र संसदले विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामयिक कर असुल ऐन २०१२ अनुसार सरकारले कुनै कर लगाउने वा बढाउनेबारे ऐन ल्याउन सक्‍ने र कुनै तुरून्त बढाउन वा लगाउन परेमा आदेशद्वारा बढाउन वा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही आदेशद्वारा सरकारले कर लगाउने, बढाउने वा समायोजन गर्ने गरेको हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १६, २०७९ १३:३८