अर्थमन्त्री शर्माको बिजुली गाडी नीति : मुखमा राम–राम, बगलीमा छुरा

A+ A A-

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट पेस गरे । उक्त बजेटमा उनले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न धेरै कार्यक्रम ल्याए ।

सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा इन्धनबाट चल्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमश: विद्युतीय सवारीमा परिणत गरिने व्यवस्था मिलाइने, देशका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने, एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान दिइने उनका प्रमुख योजनाहरू हुन् ।

त्यस्तै, उनले चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकरमा छुट पाउने जानकारी दिएका छन् ।

यति मात्र नभई विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने उनले बताए ।

उनको यो बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिए पनि यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूरै मिनाहा गरेको विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएका छन् ।

उनले मोटर पिक पावर १ सय किलोवाटदेखि २ सयसम्म ३० प्रतिशत, २ सय देखि ३ किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत र ३ सयभन्दा माथि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएका थिए । उनले भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत र अन्तशुल्क पनि सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए ।

उनको त्यो निर्णयको असर प्रत्यक्ष देखिएको थियो । विद्युतीय गाडी नेपाल ल्याउँदा एउटै गाडीमा ३० लाखसम्म अतिरिक्त भार थपिने हुँदा व्यवसायीहरूका गाडी एक वर्ष सीमापारि नै अड्किए ।

सवारीसाधन व्यवसायीहरूले खतिवडाको यो निणर्यको धेरै विरोध गरेका थिए । डा. खतिवडा मन्त्रीबाट हटेपछि सरकारले बिजुली गाडीको करमा केही परिमार्जन गरे पनि नेपाल भित्र्याएपछिको मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै धेरै व्यापारीले थप बिजुली गाडी भन्सार कटाएनन् ।

पछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८८ सालसम्म विद्युतीय गाडीको पूर्ण प्रयोग गरिने घोषणा गरे । उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तशुल्क पूरै मिनाहा गरे भने भन्सार शुल्क पनि उल्लेख्य घटाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ २२:०२