चौतर्फी कार्यक्रम समेटेको करिब १८ खर्बको बजेटः राजस्वमा ठूलो भर, बाह्य सहायता घट्यो

चौतर्फी कार्यक्रम समेटेको करिब १८ खर्बको बजेटः राजस्वमा ठूलो भर, बाह्य सहायता घट्यो

A+ A A-

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा १० प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । वास्तविक खर्च हुने रकमको दृष्टिले हेर्ने हो भने यो २० प्रतिशतसम्म बढी हुन जान्छ ।

तत्कालीन सरकारले गत वर्ष स्रोतबिना नै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको तर्क गर्दै प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बजेट घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी रकम बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४८ अर्बसम्मको सिलिङ दिएको भए पनि त्यसलाई नाँघेर बजेट ल्याइएको छ ।

अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए । पौडेलले ल्याएको उक्त बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नयाँ सन्देश दिन खोजिएको छ । मुख्यतः तत्कालीन समयमा आलोचना भएको ऋणको सीमा यस पटक घटाइएको छ । पौडेलले ल्याएको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऋणको सीमा घटाएका शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा पनि बाह्य सहायताबाट ठूलो स्रोत देखाएका छैनन् ।

तर, अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व वृद्धि उच्च हुने अनुमानसहित स्रोत देखाएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदान बढाउनु बजेटको अर्को विशेषता हो । संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयनमा गरिने कार्यक्रम बढाइएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा जिम्मेवारी छोडिदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान पनि बढाएर ४ खर्ब २९ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइएको अनुदानः

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि घटाएको छ । यसअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएकामा अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । जसका कारण सरकारको दिर्घकालीन दायित्व ८ अर्ब रुपैँयाँ बढ्ने देखिन्छ ।

वृद्धभत्तको उमेर घटाउने सरकारको निर्णयलाई कतिपयले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मतदाता रिझाउने कार्यक्रमको रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । साजिक सुरक्षा भत्ताबाट लाभान्वित हुनेको संख्या एकै पटक २ लाख बढीले बढेको छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्न भत्ता नलिने घोषणा गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।

अब १५ लाख वृद्धवृद्धाका हातमा ४ हजार भत्ता पुग्ने, दुई वर्ष उमेर घटाउँदा २ लाख लाभान्वित थपिए

निजामती र अन्य कर्मचारीलाई ठूलो राहत भएको छ । सामान्यतय आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि प्रतिशतको आधारमा बजेट तलब बढ्न नकसकेकोमा अहिले एकैपटक १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ । यससले कर्मचारी वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

अब १५ लाख वृद्धवृद्धाका हातमा ४ हजार भत्ता पुग्ने, दुई वर्ष उमेर घटाउँदा २ लाख लाभान्वित थपिए

न्यून आय हुने वर्गलाई फरक-फरक ढंगबाट राहत दिने प्रयास गरिएको छ । पहिलो त ५ लाखसम्मको व्यक्तिगत आम्दानीलाई १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । दम्पत्तीको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको छ ।

मासिक ४१ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म कमाउनेले १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने, दम्पतीलाई थप राहत

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत्‌को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा उपभोगको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसको लागि इन्डक्सन चुल्हो अनुदानमा उपलब्ध गराउने विद्युत्‌मा छुट दिने योजनाले उपभोग बढ्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनक संघका उपाध्यक्ष मोहन डागीको तर्क छ ।

कार्यान्वयनको चुनौतीका बीच कृषि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमको साथै उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सारिएको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई कृषिको सुधारको लागि भूमिसुधार आवश्यक रहे पनि त्यस विषयमा बजेट चुकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले भने बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेको छ ।

सुन्नुस् प्रतिक्रियाः

तर, सबैको चासो बजेटको कार्न्वयन अडिएको छ । यद्यपि, करका दरहरू कसरी चलाइएको छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्छन् अहिले यस विषयमा बोल्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबै जिम्मेवारी छोडिदिएको बताइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खुद्रे कार्यक्रम पनि संघीय बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।

बजेटको मुख्य चुनौतीको रूपमा नै अधिक रूपमा उठाउने भनेको राजस्व उठाउने विषय देखिएको छ । मतदाता र करदातालाई खुसी बनाउने प्रयास गर्दा देशको दीर्घकालीन दायित्व भने अत्याधिक बढाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १५, २०७९ २१:१०