चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा बढाएका छन् । सरकारले अनिर्वाय रूपमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याए पनि वाणिज्य बैंकले सीमाभन्दा धेरै कृषि कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जाको १२.२८ प्रतिशत हो ।
कृषि कर्जामा आक्रामक देखिएका वाणिज्य बैंकहरू ऊर्जाक्षेत्रमा भने खस्किएका छन् । सरकाले ऊर्जाक्षेत्रमा न्यूनतम ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम राखे पनि वाणिज्य बैंकहरूले ५.५१ प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म यस्तो कर्जा २ खर्ब २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऊर्जाक्षेत्रमा गएको हो । असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ६ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम वाणिज्य बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म ५.५१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
उद्यमक्षेत्रमा अर्थात् लघु, घरेलु तथा साना एवम् मझौला उद्यममा भने यस वर्ष वाणिज्य बैंकको लगानी ३ खर्ब ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जामा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले ९ महिनामा ९.८५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई कर्जा दिएका हुन् ।
यता विकास बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाका अनुसार विकास बैंकहरूले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटनक्षेत्रमा १ खर्ब ११ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जाको २६.६२ प्रतिशत हो । सरकारले कुल कर्जाको १७ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यद्यपि विकास बैंकहरूले असार नसकिँदै सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
यस्तै, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमार्फत उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह पनि अपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तो कर्जा चैत मसान्तसम्ममा १ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ ऋणीहरूले २ खर्ब १६ अर्व ६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन् । जसका लागि २०७८ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरकारबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई १४ अर्ब ब्याज अनुदान प्रदान भएको छ ।
पुनर्कर्जाअन्तर्गत भने यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी यस बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जामा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । जसअनुरुप समीक्षा अवधिमा २४ हजार २ सय ७७ ऋणी पुनर्कर्जाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १३, २०७९ १३:२८
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
