प्रदेश १ को वित्तीय प्रगतिमा प्रतिपक्षकाे प्रश्न–के चमत्कार भाकाे हाे ?

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारको वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएको छ । कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयन ढिलो सुरु भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक दिन अघिसम्म ५२ दशमलव ०९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालूतर्फ १६ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले ३० असार बिहान ९ बजेसम्ममा १८ अर्ब ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालू खर्च ९ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ भने पुँजीगत खर्च ९ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चमा ५५.७६ र पुँजीगत खर्चमा ४८.८५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरणतर्फ शत प्रतिशत र ससर्त अनुदानतर्फ ९८.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयको दाबी छ ।

कुन जिल्लाकाे वित्तीय प्रगति कस्ताे ?

चालू खर्चका हिसाबले तेह्रथुम सबैभन्दा अघि र सुनसरी सबैभन्दा कम खर्च गर्ने जिल्ला हुन् । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चका हिसाबले खोटाङ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने मोरङले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ ।

अहिलेसम्म ताप्लेजुङमा चालूतर्फ १० करोड, ३० लाख र पुँजीगततर्फ १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको गृह जिल्ला पाँचथरमा चालूतर्फ २१ करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

इलाममा चालूतर्फ २२ करोड, ३३ लाख र पुँजीगततर्फ ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

संखुवासभामा चालूतर्फ १७ करोढ ७७ लाख र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेह्रथुममा चालूतर्फ १२ करोड ८४ लाख र पुँजीगततर्फ १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

धनकुटामा चालूतर्फ ४५ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरमा चालूतर्फ १५ करोड ३४ लाख ४९ हजार र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, खोटाङमा चालूतर्फ १४ करोड ८७ लाख पुँजीगततर्फ २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोलुखुम्बुमा चालूतर्फ १८ करोड ६९ लाख र पुँजीगत तर्फ १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ओखलढुंगामा चालूतर्फ २१ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ ६९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उदयपुरमा चालूतर्फ २६ करोड ७१ लाख ३ हजार र पुँजीगततर्फ ३६ करोड ८१ लख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृह जिल्ला झापामा चालूतर्फ ५० करोड २२ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको गृह जिल्ला मोरङमा चालूतर्फ ६ अर्ब ११ करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ २ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतको गृह जिल्लामा चालूतर्फ ५७ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

वित्तीय प्रगतिमा चालूतर्फ ८८.५३ प्रतिशत खर्च गरेर तेह्रथुम अगाडि देखिएको छ भने चालूतर्फ सबैभन्दा कम ४९.९७ प्रतिशत खर्च गर्ने सुनसरी पछाडि परेको छ ।

पुँजीगततर्फ ७९.४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेर खोटाङ अगाडि देखिएको छ भने कुल पुँजीगत बजेटको सबैभन्दा कम ३०.७८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति मोरङले गरेको छ ।

अनियमितताको गन्ध आयो : विपक्षी

प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगतिप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने बहानामा अनियमितता गरेको आरोप लगाए ।

उनले केही दिनअघिसम्म प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको बताउँदै केही दिनमै यत्रो प्रगति देखिनुले अनियमितताको गन्ध आएको पुष्टि हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘झन्डै १ महिना अघिसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जम्म २९ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले एकाएक यत्रो फरक आउनु भनेकै वित्तीय अनुशासन तोड्नु हो । यसमा प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको गन्ध आउँछ । वास्तविक खर्च हो भने चामत्कारिक खर्च हो । तर, यो वित्तीय अनुशासन तोडेको नमुना हो ।’

अरु प्रदेशभन्दा वित्तीय प्रगति बढी : मन्त्री आङ्बो

यता, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै आर्थिक प्रगति गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले कर्मचारी समायोजन भएर आएपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समय वित्तीय प्रगति नदेखिए पनि योजनाका काम सम्पन्न भएर भुक्तानी भएपछि वित्तीय प्रगति बढेको बताए । उनले भने, ‘हामीले वित्तीय अनुशासन तोड्न त मिलेन नि ! वित्तीय अनुशासन कायम राख्दा ५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यो अरु प्रदेशको तुलनामा एकदमै बढी हो । यद्यपि, यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम नै हो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३१, २०७६ ०२:१८