आयातमुखी अर्थतन्त्र बनिसक्दा पनि उत्पादन बढाउन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएनन् नयाँ योजना

आयातमुखी अर्थतन्त्र बनिसक्दा पनि उत्पादन बढाउन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएनन् नयाँ योजना

A+ A A-

मुलुक चरम आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन घट्दै अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा आयात बढाउनका लागि फास्ट ट्र्याकबाट सञ्चालन गर्ने कुनै पनि नयाँ योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन । बरु अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उत्पादन वृद्धिमा नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएका पुरानै योजनाहरू

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यम बनाइने ।
नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरिने ।
कृषि अनुसन्धान यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरिने ।
कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाउने ।
खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउँदै प्रशोधन खर्च घटाउने कार्यक्रम ल्याइने ।
गुणस्तरीय उन्नत तथा वर्णशंकर बीज विकास गरिने ।
अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन ।
धान, मकै आलु, प्याज, स्याउजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
व्यावसायिक रबर खेती सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने ।
कृषक संरक्षणको नीति लिइने ।
बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत छिट्टै उपलब्ध गराइने ।
आयात व्यवस्थापन गर्ने ।
शीतभण्डार र कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
नेपाली उत्पादनलााई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूका शाखा उद्योग नेपालमा खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी पूर्वाधार निर्माणमा थप सहयोग गर्ने ।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने ।
स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग ।
युवा उद्यमीलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न आकर्षित गरिने ।
निर्यात गर्ने खालका उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने ।