बेसीशहरमा ४४ जनाको धरौटी जफत, राप्रपाका मात्रै १६ जना

A+ A A-

स्थानीय तह निर्वाचनमा लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा उम्मेदवार बनेका ४४ जनाको धरौटी जफत हुने भएको छ । कुल खसेको मतको १० प्रतिशत मत नल्याएका विभिन्‍न राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कानुनी व्यवस्था बमोजिम बेसीशहर नगरपालिकामा नगरप्रमुखका तीन जना र उपप्रमुख पदका दुई जना, वडाध्यक्ष र अन्य सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका ४४ जनाको धरौटी रकम जफत भएको हो ।

बेसीशहरमा धरौटी फिर्ता नहुने उम्मेदारहरूमा प्रमुख उपप्रमुख पदसहित १९ जना विभिन्न वडामा अध्यक्षका उम्मेदार र २० जना अन्य सदस्य पदका उम्मेदार रहेका छन् । कुल २६ हजार २ सय ६ मतदाता रहेको बेसीशहर नगरपालिका अन्तर्गतका ११ वडामा १८ हजार एकसय ८५ मत खसेको थियो ।

वडाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरूले भने सम्बन्धित वडामा खसेको मत मध्ये १० प्रतिशत मत ल्याउन नसकेका हुन् । धरौटी जफत हुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मात्रै १६ जना रहेका छन् । सो बाहेक मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन र जनता समाजवादी पार्टीका आठ/आठ जना उम्मेदार रहेका छन् । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सात जना, चार जना स्वतन्त्र उम्मेदार र एक जना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेदार रहेका छन् ।

राप्रपाबाट नगरप्रमुख, उपप्रमुख, ६ जना वडाध्यक्ष र आठ जना अन्य सदस्य पदका उम्मेदारहरूको धरौटी रकम जफत भएको हो । मंगोल नेशनल अर्गनाईजेशन पार्टीबाट नगरप्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवार बनेका दुई जनासहित विभिन्न वडामा अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका तीन जना र अन्य तीन जना सदस्य पदका उम्मेदारको धरौटी जफत भएको हो ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट नगरप्रमुख उम्मेदार बनेका एक जना, पाँच जना वडाध्यक्षका उम्मेदार र थप दुई जना सदस्य पदका उम्मेदारको धरौटी जफत भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वडामा सदस्य पदमा उम्मेदार बनेका सात जनाको धरौटी जफत भएको हो । त्यस्तै स्वतन्त्रतर्फ धरौटी जफत हुने सवै वडाध्यक्षका उम्मेदारहरू हुन् भने नेकपा एसको पनि एक जना वडाध्यक्षका उम्मेदारको धरौटी जफत भएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी वडाध्यक्षका लागि १ हजार रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा धरौटी रकम जफत नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १०, २०७९ ०८:०७