साैन्दर्य प्रतियाेगी बलात्कार प्रकरण: अनुसन्धानकारी निकायले थाहा पाएपछि मात्र हदम्याद लाग्ने सर्वोच्चका यी फैसला

साैन्दर्य प्रतियाेगी बलात्कार प्रकरण: अनुसन्धानकारी निकायले थाहा पाएपछि मात्र हदम्याद लाग्ने सर्वोच्चका यी फैसला

A+ A A-

सौन्दर्य प्रतियोगितमा सहभागी भएकी एक युवतीले आफू बलात्कृत भएको घटना आठ वर्षपछि सार्वजनिक गरिन् । २०७१ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल’ की प्रतियाेगी ती युवतीले आयोजकबाटै आफूलाई याैन शाेषण गरेकाे आराेप सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

घटना बाहिरिएलगत्तै ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल’का आयाेजक मनाेज पाण्डेलाई ७ जेठमा प्रहरीले पक्राउ गरे पनि आठ वर्षपछि घटना बाहिर आएकाले यसकाे कानुनी कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारी निकाय नै अन्योलमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यलयलले आरोपितलाई मानव बेचविखन र शरीर बन्धकको कसुर लगाउन सकिने माैखिक राय दिएको छ। 'सार्वजनिक भएका भिडियाेअनुसार हामीले यी दुई कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने ठानेका हाै‌ँ । तर, लिखित उजुरी नआई यसै भन्न सकिन्न,' सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारवादी हुने मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले थाहा पाएको मीतिबाट मात्र हदम्यादकाे गणना हुने फैसला गरिसकेको छ । बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले २३ वर्षअघि नै हदम्यादकाे गणना मुद्दा चलाउने अधिकार पाएकाे निकाय वा अधिकारीले थाहा पाएकाे मितिबाट लागू हुने व्याख्या गरेकाे हाे ।

१७ मंसिर ०५६ मा सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने निकायले थाह पाएको मीतिबाट मात्र हदम्याद गणना हुने फैसला गरेकाे हाे । फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षले हदम्यादभित्र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई जानकारी नगराएकै कारण घटनाको अनुसन्धान नगर्ने र मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूबीच मिलापत्र हुन नसक्ने भएकोले फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित वारदातका बरेमा पक्षहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएकै कारणबाट मात्र त्यस्ता मुद्दाहरूमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था कानुनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ २३ वर्षअघिकाे फैसलामा लेखिएको छ ।

हदम्याद नाघेपछि सरकारवादी हुने मुद्दामा घटना थाहा पाएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दिनँ भन्ने अधिकार नभएको पनि फैसलामा छ ।

अनुसन्धानकारी निकायले थाहा पाएपछि मात्र हदम्याद गणना हुने न्यायलयकाे फैसला याे मात्र हाेइन । न्यायलयकाे यस्ताे व्याख्या खाेज्न टाढा जानै पर्दैन, चार वर्षअघिकाे एउटा फैसलामै भेटिन्छ ।

डडेल्धुराकी अमृता महराले कैलाली जिल्ला अदालतमा आफ्ना श्रीमान् महेश महरालो दोस्रो विवाह गरेको भन्दै, बहुविवाहको मुद्दा हालिन् । २० मंसिर ०६१ मा विवाह गरेका उनीहरूका दुई सन्तान जन्मिसकेका थिए । तर, महेशले ०६८ मा जानकी मिश्रासँग दोस्रो विवाह गरे । जेठी श्रीमती अमृतालाई आफ्ना श्रीमान महेशले दोस्रो विवाह गरेको ०६८ मै थाहा भए पनि उनले ०७१ को वैशाखमा मात्र बहुविवाहको मुद्दा दायर गरिन् ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनको बिहावारी महलको ११ नम्बरअनुसार बहुविवाहको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद तीन महिना थियो । यही कानुनअनुसार कैलाली जिल्ला अदालतले हदम्याद नाघेर आइपुगेको भन्दै २१ साउन ०७१ मुद्दा खारेज गर्‍यो । न्याय खोज्दै अमृता उच्च अदालत दिपायल पुगिन् । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिदिएपछि याे विवाद सर्वोच्च आइपुग्यो ।

७ पुस ०७४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईकाे इजलासले यो मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी नयाँ परिभाषासहितकाे फैसला गर्‍याे, जाहेरवाला वा पीडितलाई नभई मुद्दा चलाउने अधिकार भएको निकायलाई हदम्याद लाग्ने व्याख्या गरेर ।

‘मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई हदम्याद लाग्ने हो,’ फैसलामा व्याख्या गरिएकाे छ, ‘कानुनमा थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जोसुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’

सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले थाहा पाएको मितिबाट मात्र हदम्याद गणना हुने सर्वाेच्चकाे निचाेड छ । जाहेरी दिनेले थाहा पाएको मितिलाई नै वादी (सरकार)ले थाहा पाएको मान्न नमिल्ने व्याख्या फैसलामा गरिएको छ ।

‘सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । वस्तुतः सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिले हदम्याद सिर्जना हुने कुरा प्रस्ट नै छ,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

हदम्यादका कारण पीडितको न्याय पाउने अधिकार खोसिने तर्क गर्दै हदम्यादलाई न्याय प्राप्तिको बाटो छेक्ने तगारो बनाउन नहुने अर्काे व्याख्या पनि छ, सर्वाेच्चकाे ।

न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, बलराम केसी र ताहिरअली अन्सारीकाे पूर्ण इजलासले ४ जेठ ०६३ मा बहुविवाहकै अर्काे मुद्दामा पनि हदम्यादकाे गणना अनुसन्धानकारी निकायले थाहा पाएपछि मात्रै हुने व्याख्या गरेकाे छ । हदम्याद नाघेकाे भन्दै तल्ला अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि सर्वोच्चले यस्ताे फैसला गर्दै मुद्दा उल्टाइदिएकाे हाे ।

सरकारवादी हुने मुद्दामा पीडित साक्षीका रूपमा उपस्थित हुने बताउँदै फैसलामा लेखिएको छ, ‘अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन ।’

जाहरेवाला (पीडित) ले थाहा पाएको मितिलाई वादी (सरकार) ले थाहा पाएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन ।’

सरकारवादी मुद्दाको हदम्याद गणना गर्ने नजिर बसाउँदै फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यसैले त्यस्ता मुद्दाहरूमा हदम्यादको गणना गर्दा कानुन बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान कारबाही गर्ने अधिकार पाएको सम्बन्धित निकायले जानकारी पाएको मितिबाटै हदम्यादको गणना गरिनु मनासिब हुन्छ ।’

याै फैसला गर्दा १७ मंसिर २०५६ मा सर्वोच्चले गरेकाे व्याख्यालाई नै आधार लिइएकाे छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा पनि सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीले घटना थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद लागू हुने बताउँछन् । 'सरकारवादी मुद्दामा प्रहरीले घटना थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद लागू हुन्छ, पीडितलाई जाहेरी दिन हदम्याद लाग्दैन,' उनले भने ।

हदम्यादका सवालमा सर्वोच्च अदातले धेरै फैसलामा बोलिसकेको छ ।