शिलापत्र ब्रिफिङः ८ वर्षअगाडि सौन्दर्य प्रतियोगी बलात्कृत घटनामा कुन कानुन लाग्छ ?

शिलापत्र ब्रिफिङः ८ वर्षअगाडि सौन्दर्य प्रतियोगी बलात्कृत घटनामा कुन कानुन लाग्छ ?

A+ A A-

०७१ मा सौन्दर्य प्रतियोगितमा सहभागी भएकी एक युवतीले आयोजकले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । ८ वर्षअगाडि भएको घटना अहिले मात्र सार्वजनिक गरेपछि यो विषय कानुनी प्रक्रियामा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएकाे छ ।

मुलुकी संहिता ०७४ को दफा २२९ ले बलात्कार भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घटना भएको एक वर्षभन्दा पछि उजुरी लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कतिपयले शरीर बन्धकको उजुरी लिएर जानुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । तर, संहिताको दफा २९९ ले नै शरीर बन्धक उजुरीको हदम्याद तीन महिना तोकेको छ । संहिताअनुसार शरीर बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको भएमा, बन्धनबाट मुक्त भएको तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

०७१ मा उनीमाथि बलात्कार हुँदाको कानुन र अहिलेको कानुन पनि फरक छ । ‘नेपालको कानुन भूतप्रभावि हुँदैन,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन् । वस्तीका अनुसार पुरानो मुलुकी संहिता र हाल प्रचलनमा रहेको कानुनअनुसार पीडितले उजुरी दिन पाउने समय घर्किसकेको छ ।

तर, यसको अर्थ पीडितले न्याय पाउने सबै बाटा भने बन्द भइसकेका छैनन् । वस्तीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विशेष मुद्दा वा घटनामा न्यायिक सक्रियता देखाउन सक्छ । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै अहिले पीडित भनिएकी युवतीको उजुरी लिन लगाएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजान सक्छ ।’

तर, अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउने विषय निकै संवेदनशिल हुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले यो घटनामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदा, भोलि अरु घटनामा के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । अदालतले सधैँ न्यायिक सक्रियता देखाउँदैन ।’

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि वर्तमान मुलुकी संहिताअनुसार सौन्दर्य प्रतियोगितमा भाग लिएर बलात्कारको शिकार भएकी युवतीको मुद्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘वर्तमान कानुन यो मुद्दामा आर्कषित हुन सक्दैन । वर्तमान कानुनले यो मुद्दामा न्याय दिलाउँदैन ।’

पीडित युवतीले सिधै सर्वोच्चमा न्यायका लागि गुहार माग्दै रिट हाल्न सक्ने बाटो भने खुल्ला रहेको बताउँछन् केसी । भन्छन्, ‘आफूमाथि भएको हिंसा, बलात्कारको कुरा उल्लेख गरेर सर्वोच्चलाई न्यायिक सक्रियता देखाउन माग गर्दै रिट हाल्न सकिन्छ ।’

तर, कस्तो अवस्थामा न्यायिक सक्रियता देखाउने, नदेखाउने भनेर प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले केसी भन्छन्, ‘न्यायिक सक्रियताको विषय भने सर्वोच्चको विवेकमा भर पर्छ ।’

उजुरी दिने हदम्याद घर्किसकेकाले युवतीले न्याय पाउने संभावना न्यून रहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली । ‘यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियमा जाने संभावना देख्दिनँ म,’ उनले भने, ‘मुलुकी संहिताले तोकेको हदम्याद कुल्चिँदै अदालतले पनि न्यायिक सक्रियता देखाउन गाह्रै पर्छ ।’

कानुन अस्पष्ट भएको वा कानुन नभएको विषयमा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउन सक्ने मैनालीको भनाइ छ । ‘कानुनले प्रष्ट भनिसकेको विषयमा न्यायिक सक्रियता देखाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

त्यसो त न्यायिक क्षेत्रमा हदम्याद निलम्बन गर्ने एउटा सिद्धान्त पनि हुन्छ । ‘डक्ट्रिन अफ टोलिङ्ग’ भनिने यो सिद्धान्तले कुनै पनि अपराधको मुद्दा लाग्ने हदम्याद निलम्बन गर्दै मुद्दा दायर गर्ने छुट दिन्छ । अधिवक्ता समृत खरेल भन्छन्, ‘हदम्याद निलम्बन गर्ने यही सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्चमा रिट लिएर जान सकिन्छ ।’

तर, यो न्यायिक सिद्धान्त लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार भने न्यायाधीशमा भर पर्छ । यस्ताे प्रयाेग नेपाली न्याय क्षेत्रमा हालसम्म नभएकाे खरेल बताउँछन् ।

हदम्यादसम्बन्धी सर्वोच्चका नजिर

यी सबै विकल्पसँगै सर्वोच्च अदालतले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा यसअगाडि प्रतिपादन गरेका केही नजिरका आधारमा पनि रिटमार्फत मुद्दा जगाउन सकिने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीकाे मत छ ।

तर, यी नजिर प्रतिपादन गर्दा सर्वोच्चले पुरानो मुलुकी संहितालाई आधार बनाएको थियो । पुरानो कानुनअनुसार बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नजिर- १

०६७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेम शर्मा र रणबहादुर बमको संयुक्त इजलासले ०६० मा बलात्कारपछि विवाह भएको घटनाको फैसलामा समयमै उजुरी नपर्ने कारणबारे विवेचना गरेको छ । २४ माघ ०६० मा एक युवतीले आफूमाथि बलात्कार भएको ७ दिनपछि उजुरी गरिन् तर, तल्लो तहका अदालतले ढिला गरी उजुरी आएको भन्दै पीडकलाई सफाइ दियाे ।

त्यसपछि सर्वोच्चले उजुरी ढिला आउनुको कारणसम्बन्धी लामो विवेचना गरेको छ । आफू बलात्कृत भएको घटना अरुलाई सुनाउँदा सामाजिक छवि, प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले महिलाले उजुरी गर्न ढिला गर्ने गरेको कारण फैसलामा पहिल्याइएको छ ।

‘यस किसिमका अपराधको सूचना दर्ता गर्ने कुरा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक भेदभावबाट ग्रसित अवस्था, भौगोलिक स्थिति, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, कुसंस्कार द्विविधाजनक मनोविज्ञान र अपराधको प्रकृति जस्ता विभिन्न कारक तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरालाई पनि सहज रूपमा मनन गनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

नजिर- २

०६३ मा न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र कल्याण श्रेष्ठले ६ वर्षीया बालिका बलात्कारको मुद्दामा फैसला गर्दै जाहेरी दिन विषयलाई यान्त्रिक रूपमा गणना गर्न नहुने व्याख्या गरे । ८ मंसिर ०५४ मा ६ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएपछि उनको परिवारले १० मंसिरमा जाहेरी दिएको थियो । तर, तल्लो तहका अदालत र प्रहरीले ढिला जाहेरी परेको भन्दै पन्छाउने प्रयास गरेका थिए ।

यही मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश गिरी र श्रेष्ठले समयममै जाहरी दिँदा अनुसन्धानमा सहज हुने, अपराधी पक्राउ गर्न सजिलो हुने भए पनि जाहेरी दिने विषयलाई यान्त्रिक रूपमा गणना गर्न नहुने फैसला गरे ।

घटनाको पीडा, पीडितलाई नै लाञ्छना लगाउने सामाजिक र धार्मिक कुसंस्कारका कारण जोहरी ढिला पर्ने गरेको फैसलामा लेखिएको छ ।

सामाजिक चेतना, अपराधको प्रकृतिले पनि जाहेरी ढिला पर्ने गरेको विषय उप्काउँदै फैसलामा लेखिएको छ, ‘अपराधको प्रकृति, समाजको चेतना स्तर, भौगोलिक अवस्था, पीडितको पारिवारिक पृष्ठभूमि, कसुरको पीडा, पीडित भएर पनि पीडितउपर नै धार्मिक वा सामाजिक कुसंस्कारको परिणामस्वरुप पीडितलाई नै दागी बनाउने प्रवृत्तिको फलस्वरुप कसुरको जाहेर गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा नै दुविधा हुने मनोवैज्ञानिक दाव जस्ता तत्वहरूले यसमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् ।’

नजिर- ३

०७३ मा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा (हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश) र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले १४ वर्षे बालिकामाथि भएको मुद्दामा जोहेरी नदिए पनि प्रहरीले घटना थाहा पाएमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने सक्ने फैसला गरेका छन् ।

०६७ माघमा बलात्कारपछि गर्भ रहेको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश जबरा र श्रेष्ठले जाहेरी ढिला पर्ने थप कारणको व्याख्या गरेका छन् ।

बलात्कारको विषयमा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरतासाथ मानिरहनु पर्ने बाध्यता नभएको व्याख्या गर्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन ।’

पीडितको आर्थिक अवस्था, पीडकले दिने धम्कीका कारणले पनि जाहेरीमा ढिला हुने गरेको फैसलामा छ ।

‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थिति जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यीनै कारणले जाहेरी ढिला पर्ने भएकाले बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दामा हदम्यादको मान्यतालाई कठरोतासाथ पालना गर्नु न्यायिक नहुने फैसलामा भनिएको छ ।

‘जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगिकार गरिरहनु न्यायोचित पनि हुँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

यो फैसलामा पनि जाहेरी ढिला आइपुग्ने विभिन्न कारण उल्लेख छ । पीडितकाे भविष्यमा पर्न सक्ने असर, पीडकको दबाब, प्रभाव र देशको भौगोलिक अवस्थाले पनि जाहेरी ढिला पर्ने गरेको फैसलामा लेखिएको छ ।

नारी अस्मितासँग जोडिएको बलात्कार जस्तो विषयमा ढिला जाहेरी परेको विषयलाई मात्र मुख्य मानेर अपराधको गम्भीरता कम हुन नसक्ने व्याख्या गरिएको छ फैसलामा ।

‘जबरजस्ती करणी जस्तो प्रत्यक्षरूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्षरूपमा मूल्याङ्कन गरेर कसुरको मात्रा र गाम्भिर्यता घटीबढी हुन नसक्ने ।’

नजिर- ४

सर्वोच्च अदालतले ०६८ मै तुरुन्तै जाहेरी नदिएको विषयलाई मुख्य मानेर अपराध कम आँक्न नसकिने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र तर्कराज भट्टको इजलासले १५ मंसिर ०६३ मा भएको ८ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा फैसला गर्दै जाहेरी मात्र पर्खेर नबस्न प्रहरीलाई सचेत गराएको छ ।

जाहेरी पर्‍यो वा परेन भन्दा पनि घटना र घटनामा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको फैसलामा लेखिएको छ ।

‘यदि जाहेरी नै नपरे पनि घटनाको बारेमा जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरीले आफैँ पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले केवल जाहेरी तुरुन्त नदिएको भन्ने मात्र आधारमा अपराधको गाम्भीर्यताको न्यून मुल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यी सबै नजिरले बलात्कारजस्तो गम्भीर घटनामा हदम्याद महत्वपूर्ण नभएको र हदम्याद बढाउने संकेत गरेको बताउँछन् सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । यीनै नजिरलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सकिन्छ । र, सर्वोच्चले प्रहरीलाई उजुरी लिन निर्देशन दिन सक्छ । तर, हदम्याद नाघेका बलात्कारका अरु घटनालाई पनि सहजै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन भने हदम्यादसम्बन्धी कानुन नै फेर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ ।

बलात्कारको हदम्यादसम्बन्धी वर्तमान कानुन उचित नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यो कानुन फेर्नुपर्छ । यो कानुनले घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नु भन्छ । अब, प्रहरीले घटना थाहा पाएको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।’

यो कानुन प्रभावकारी नभएको उदाहरण र माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘सर्वोच्चले हदम्यादको नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन् ।

त्यसो त आज मात्र संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले हदम्यादसम्बन्धी कानुनमा पुर्नविचार गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनको अनुरोध स्वीकार्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्तै संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवा राणाले पनि बलात्कारको उजुरी लिने हदम्यादसम्बन्धी कानुन फेर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

आज मात्र युवाहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअगाडि हदम्यादसम्बन्धी कानुन फेर्न माग गर्दै प्रर्दशन पनि गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ६, २०७९ २०:५८