देउवाले भारतलाई दिन चाहेको पश्चिम सेतीबारे भएन कुनै छलफल, अरुण चौथोको सम्झौता कति हितकर ?

देउवाले भारतलाई दिन चाहेको पश्चिम सेतीबारे भएन कुनै छलफल, अरुण चौथोको सम्झौता कति हितकर ?

A+ A A-

२७ वैशाखमा डडेल्धुरामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, 'चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले किन्दैन । त्यसैले पश्चिम सेती आयोजना भारतलाई दिने तयारी छ । मोदीजी लुम्बिनी आउँदै हुनुहुन्छ । त्यही बेलामा भारतको सतलज र आईबीएचममध्ये एकसँग सम्झौता हुन्छ ।'

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार लुम्बिनी आउँदा पश्चिम सेतीबारे कुनै पनि छलफल हुन सकेन । लगानी बोर्डले तयारी नगरेका कारण पश्चिम सेतीबारे छलफल नभएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । 'पश्चिम सेती लगानी बोर्डको विषय रह्‍यो । त्यसको गृहकार्य नभएकाले यस विषयमा कुनै पनि छलफल हुन सकेन,' घिसिङले भने ।

७ सय ५० मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण २४ वर्षदेखि अलपत्र छ । ११ डिसेम्बर १९९८ मा पहिलोपटक स्मेकसँग १० प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउन सम्झौता भएको थियो । ६ जुलाई २००६ मा सम्झौता नवीकरण गर्दा १० प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको साटो त्योबराबरको पैसा लिने कुरा उल्लेख थियो । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्ने सोचका साथ स्मेकले यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो । तर, यसको निर्माण भने हुन सकेको छैन ।

भारतले आफ्ना नागरिकको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको आयोजनाबाट मात्र बिजुली किन्ने घोषणा गरेपछि देउवाले पश्चिम सेती चिनियाँलाई दिए भारतले बिजुली नकिन्ने भएकाले भारतलाई नै दिने तयारी रहेको बताएका थिए । सोमबार लुम्बिनीमा ऊर्जाक्षेत्रमा सम्झौता भए पनि पश्चिम सेतीबारे भने केही कुरा अघि बढ्न सकेन ।

८ चैतमा सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त विदेशी लगानी खोज्ने प्रस्तावमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यस कार्यदलले नेपालको अधिकतम हित हुनेगरी संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस कार्यदलमा रहेका पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'बजार सुनिश्चत हुनेगरी र बिजुली खरिदको अग्राधिकार नेपाललाई हुने गरी लगानी खोज्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ ।'

भारत र चीन लगानी गर्न इच्छुक भएका आयोजनामा यही मोडल कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो ।

अरुण चौथो सम्झौता कति हितकर ?

सोमबार, संखुवासभास्थित अरुण ४ निर्माणका निम्ति नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जदविद्युत निगमबीच सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७८ चैतमा दुई देशबीच ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यका लागि भएको सम्झौताअनुसार अरुण ४ निर्माण गर्न लागिएको हो । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण– ४ को निर्माण हुने भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा ९ सय मेगावट बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये नेपालले १ सय ५९ मेगावट मात्रै नि:शुल्क पाउनेछ ।

यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश: ४९ र ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने सम्झौता भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीको तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने भनिएको छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्झौतापछि निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, 'आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिक रूपमा नि:शुल्क विद्युत् पाउनेछ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने नि:शुल्क विद्युत् भारत वा बंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने घिसिङले बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो आयोजना नेपालका लागि निकै हितकर रहेको दाबी गरेका छन् । ऊर्जामा नेपालको अग्राधिकार हुने, २१ दशमलव ९ प्रतिशत ऊर्जा सित्तैँमा पाइने र बजार पनि भारतले नै खोज्ने भएकाले यो आयोजना निकै फाइदाजनक रहेको उनले बताए । 'ऊर्जामा हाम्रै फस्ट राइट हुनेछ । बजार पनि उनीहरूले नै खोज्नेछन् र उनीहरूले कमाउँदा हाम्रो पनि आम्दानी बढ्छ । बजार खोज्नुपर्ने झन्झट पनि रहेन । त्यसैले यो सम्झौता बेटर छ,' घिसिङले भने ।

अरुण तेस्रोमा नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली मात्रै प्राप्त गरेको थियो । त्यसबाहेक कुनै पनि फाइदा नेपाललाई हुन सकेको थिएन । कार्यदलका सदस्य ढुंगानाले भने, 'पूर्वाधारमा लगानी र अन्य विषय हेरेर सित्तैमा प्राप्त ऊर्जाको प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्थ्‍यो । त्यसबाहेक अन्य कुरा हेर्दा सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपालका लागि हितकरै हुनेछ,' ढुंगानाले भने ।

ऊर्जाबाहेक भारतले नेपालसँग शिक्षाक्षेत्रमा पाँचबुँदे सम्झौता गरेको छ । नेपाल र भारतबीच बौद्धदर्शन अध्ययनका लागि डा. अम्बेडकर चेयर स्थापना गर्नेसम्बन्धमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ ।

यस्तै, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भारतीय अध्ययनको आईसीसीआर चेयर स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बीच भारतीय अध्ययनको आईसीसीआर चेयर स्थापना गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास (आईआईटीएम) बीच सहयोगको सम्झौता भएको छ । यता, केयू र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास (आईआईटीएम) भारतबीच स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

भ्रमण राजनीतिक नभई आध्यात्मिक : मोदी

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण राजनीतिक नभई आध्यात्मिक भएको बताए । लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 'मलाई पहिलेदेखि नै वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा बुद्धसँग जोडिएको स्थानमा जान मन थियो । आज मायादेवी मन्दिरमा दर्शनको अवसर मिल्यो । यो अविष्मरणी छ,' मोदीले भने, 'पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम होस् वा मुक्तिनाथ वा लुम्बिनी होस्, नेपाल आउँदा मलाई आध्यात्मिक आशीर्वादले लठ्याउँछ ।'

मोदीअघि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा मोदीलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । लुम्बिनीमा २५६६औँ बुद्ध जयन्तीको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 'मोदीको उपस्थितिले हामीलाई निकै हर्षित तुल्याएको छ । उहाँको आगमनले लुम्बिनीलाई विश्वमाझ चिनाउन मद्दत पुग्नेछ भने नेपाल-भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाएको छ,' उनले भने

लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्मको केन्द्रमा रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता देउवाले गरेका छन् । नेपाल र भारत भ्रमणको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको उनले बताए । 'बुद्धिस्ट सर्किटको विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । यस सर्किटले नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक पर्यटनमा अत्यन्तै योगदान गर्नेछ ।

मोदीले पनि बुद्धिस्ट सर्किटका निम्ति नेपाल सकारात्मक रहेकोमा आफू निकै खुसी रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २, २०७९ १८:११