अरुण चौथो भारतलाई दिने सम्झौता, ९ सय मेगावाट उत्पादन हुँदा नेपालले १८९ मात्रै सित्तैँमा पाउने

अरुण चौथो भारतलाई दिने सम्झौता, ९ सय मेगावाट उत्पादन हुँदा नेपालले १८९ मात्रै सित्तैँमा पाउने

A+ A A-

संखुवासभास्थित अरुण ४ निर्माणका निम्ति नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७८ चैतमा दुई देशबीच ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यका लागि भएको सम्झौताअनुसार अरुण चार निर्माण गर्न लागिएको हो । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण हुने भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएमा ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये नेपालले १ सय ८९ मेगावट बिजुली मात्रै नि:शुल्क पाउनेछ ।

यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने सम्झौता भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीको तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्नेछ भनिएको छ ।

यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सम्झौतापछि निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, 'आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिक रूपमा नि:शुल्क विद्युत् पाउनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने नि:शुल्क विद्युत् भारत वा बंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने घिसिङले बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २, २०७९ १४:५०