रवीन्द्र मिश्रकाे 'विचारभन्दा माथि देश' दस्तावेजलाई गिज्याइरहेकाे समीक्षाकाे मत

रवीन्द्र मिश्रकाे 'विचारभन्दा माथि देश' दस्तावेजलाई गिज्याइरहेकाे समीक्षाकाे मत

A+ A A-

काठमाडौं महानगरपालिकामा २२ सय ९० मत गनिसक्दा समीक्षा बाँस्कोटाले १६ मत ल्याइन् । बाँस्कोटा त्यही पार्टीकी उम्मेदवार हुन्, जसले ०७४ को चुनावमा रञ्जु दर्शना र किशोर थापालाई काठमाडौं महानगरको मेयर उम्मेदवार बनाएर चुनावी गणित प्रभावित पारेको थियो ।

५ वर्ष अगाडि राजधानीको चुनावी गणित प्रभावित पार्ने शक्ति देखाएको राजनीतिक शक्ति यसपटक भने अत्यन्त धरासायी देखिएकाे छ । ५ वर्षमा धेरथोर भए पनि संगठन विस्तार गरिसकेको पार्टीले यसपटककाे चुनावमा लय समात्न सकेन । ०७४ को चुनावमा विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता भएको थिएन । विवेकशीलबाट रञ्जु र साझाबाट मेयर उम्मेदवार बनेका पूर्वप्रशासक किशोर थापाले उल्लेख्य मत ल्याएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना देखाएका थिए ।

विवेकशील र साझा एक भएर चुनावमा गएको भए महानगरको मेयर आफ्नो पोल्टामा पार्ने सम्भावना देखाएका थिए । यही सम्भावनालाई यथार्त बनाउने भन्दै विवेकशील र साझा मंसिर ०७४ मा एक भएर विवेकशील साझा बनेका थिए । एकताको १ वर्षपछि लगातार विवेकशील र साझामा देखिएको टुटफुटले दर्शना तथा थापालाई भोट हाल्नेहरू पनि दिक्क भए ।

विवेकशील साझाका नेतृत्वकर्ता रवीन्द्र मिश्रले संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरे । मिश्रको अगुवाईमा ‘विचारभन्दा देश माथि’ भनेर ०७२ मा राजनीतिक उपलब्धमाथि पुर्नविचार गर्ने निर्णय पारित गराएसँगै विवेकशील साझाको ‘वैकल्पिक’ ट्याग उखेलियो । विवादित बनेको मिश्रको ‘विचार भन्दा देश माथि’ नारा बोकेर महानगरको चुनावी प्रचारमा थिइन् बाँस्कोटा । ०७४ मा प्रदेशसभा चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ मा उम्मेदवार रहेकी बाँस्कोटा तेश्रो भएकी थिइन् । उनले त्यतिखेर ४ हजार ३ सय ४३ मत पाएकी थिइन् । तर, यसपटक प्रारम्भिक मतपरिणाम हेर्दा उनले आफूले पहिला पाएको मत भन्दा कम पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

विवेकशीलकी दर्शना र साझाका थापातर्फ ढल्किएका मतदाताको मन यतिखेर भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहतर्फ ढल्किएको जस्तो देखिन्छ । ५ वर्षमा संगठन बनाउनुको सट्टा भत्काउँदै गएको विवेकशील साझाले विचार पनि ‘असुहाउँदो’ ल्याएपछि मतदाताले नरुचाएको प्रष्ट देखिन थालेको कतिपयकाे बुझाइ छ । ०७४ मा दर्शना र थापाले ल्याएको मत मुलधारका दलहरूका लागि चुनौति बनेको थियो । तर, यसपटक भने समीक्षालाई आफ्नो धरौटी जोगाउन नै मुस्किल हुने छाँट देखिएको छ ।