विचारभन्दा माथि देशः महेन्द्रीय राष्ट्रवादको डेल्टा भेरियन्ट

A+ A A-

पञ्चायती व्यवस्थाले २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागु गरेपछि राष्ट्रिय प्रतिभालाई फूलाउने, फलाउने तथा जनताको मनोभावनालाई विकासमूलक र जागरूक बनाई परिश्रमी र उन्नतशील समाजको स्थापना हुन्छ भनेर सुरु गरिएको महेन्द्रमाला राष्ट्रवादको कक्षा नौ को नेपाली पुस्तकको पहिलो पाठमा लेखिएको थियो, 'नेपाल राजाको देश हो । आजको नेपाल श्री ५ महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको उघाउनी हो । त्यसैले राजतन्त्र नेपालको संस्कृति हो । हामी नेपालीहरू हजारौं वर्ष अघिदेखि राजाको काखमा हुर्केर आएका हौं । त्यसो हुनाले राजालाई आफ्नै बाबु सरह मान्छाैं । नेपालीहरू राजालाई भगवान् नै सम्झन्छन् । तागाधारीहरू भात खाने बेलामा पहिले 'भुपतये स्वाहाः' भनेर राजालाई बली चढाउँछन् अनि मात्र 'भुवनपतये स्वाहाः' भनेर भगवानको भाग चढाउँछन् । यसैलाई नेपाली संस्कृति मानिन्छ ।'

रविन्द्र मिश्रको 'विचारभन्दा माथि देश' नामक प्रस्तावनापत्र सोही महेन्द्रमाला राष्ट्रवाद अर्थात् महेन्द्रीय राष्ट्रवादको उपज हो । सयौँ नेपाली जनताको बलिदानले आज प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरुद्ध मिश्रको 'भुपतेय स्वाहा' समान आधुनिक बलिपद्धति हो प्रस्तुत दस्तावेज ।

दुई सय आठ पृष्ठको कक्षा नौ को उक्त महेन्द्र माला त्यो बेलाको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आधार थियो; जसमा समावेश गरिएका विषयहरूको सूचीमा निम्न कुरा थिए । नेपालको राजतन्त्रात्मक संस्कृति, आमाको पुकार, कृष्ण मन्दिर, भगवानले रामावतार किन लिनु भयो ? रावणलाई हनुमानको अर्ती, हाम्रो लागि राष्ट्रवाद नै प्यारो छ, श्रीपेच आदि । यही राष्ट्रवादको बर्को ओढेर राजा, धर्म र एकात्मक निरंकुश राज्य सत्ताको बुख्याँचा बनेर आएका छन् मिश्र ।

नेपाली जनतालाई महेन्द्र राष्ट्रवाद थोपर्ने दुष्प्रयास हो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेजीको माग । तसर्थ, यहाँ विचारभन्दा माथि देश होइन, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद राखिएको छ । त्यस्ताे राष्ट्रवाद भौगोलिक अखण्डताको नाममा समाजलाई विखण्डनतर्फ लैजान उद्धत थियो । छुत र अछुतको विरोध गर्नेलाई सनातन धर्मनाशकको ट्याग भिराइन्थ्यो । अहिले आएर धर्मको नाममा हुने छुत र अछुतको विरोधमा बोल्नेलाई सामाजिक सद्भावना र धर्म विरोधीको आरोप लगाइन्छ ।

‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ ले विविधतापूर्ण नेपाली समाजको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्न सकेन । ‘एक भाषा एक भेष’ को घोषित वा अघोषित नीतिले सांस्कृतिक विविधतामा रमेको नेपाली समाजले उकुसमुकुसको वातावरण तयार पारिदियो । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र नयाँ शिक्षाको आड लिएर फैलाउन र मलजल गर्न खोजेका चार वटा प्रमुख विषय थिए, राजतन्त्र (राजा सबैका साझा वा चौतारीमा राजा भेटिए ), विभेदकारी हिन्दु धर्म (राजधर्म), नेपाली भाषा र विकेन्द्रीकरणका नाममा एकात्मक र निरङ्कुश शासन व्यवस्था ।

आफूलाई वैकल्पिक र कल्याणकारी लोकतन्त्रको अगुवाइ गरिरहेको भनेर समाजिक सञ्जालमा ’परोपकारी राजनीति’को टालाटुली बटुलिरहेका रविन्द्र मिश्रको छलफल र बहसका लागि भनिएको ’धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयास सार्वजनिक भयो । प्रस्तावको शीर्षस्थानमा लेखिएको थियो ’मार्ग परिवर्तनः विचार भन्दा माथि देश’ ।

तर, ४४ पृष्ठ लामो उनको प्रस्ताव पढिसक्दा पनि देश किन र कसरी विचार भन्दा माथि हुन्छ र वास्तविक मार्ग परिवर्तनको आधार के हो भन्ने विषयमा भने पाठक रनभुल्लमा पर्छन् । यस्तो लाग्छ, देश विकासको मार्ग भनेको हिन्दू राष्ट्र र महेन्द्रमालाले सिकाएको एकात्मक शासन सत्ता हो, र त्यता नफर्की नेपालको भविष्य सुखद हुँदैन । संघीयता त भ्रष्टाचार र थप आर्थिक भारको स्रोत मात्रै हो र यो अखण्ड नेपाल र सम्भवतः अखण्ड भारतको लागि पनि घातक छ ।

छलफल र बहसका लागि भनेर मिश्रले प्रस्तुत गरेको ’मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ मा मोटामोटी चारवटा विषयमा चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रस्तावमा भएका चारवटा मुख्य विषय हुन्, संघीयताको खारेजी, धर्म ( हिन्दू धर्म) को पुनःस्थापनाका लागि जनमत संग्रह, राजसंस्था ( बेबिकिङको अवधारणा ) र वैकल्पिक वा कल्याणकारी लोकतन्त्र ।

जनमत संग्रह र संघीयता खारेजीको कानुनी पक्षको चर्चा गर्नु अगाडि केही पृष्ठभुमिको चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने टिप्पणीकारको मत छ ।

२८ कार्तिक २०६७ मा आफ्नो पुस्तक 'भुमध्य रेखा' सार्वजनिक गर्ने समारोहमा आफू ’मनुज चौधरी’ भएको खुलासा गरेका रविन्द्र मिश्रको राजतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सम्बन्धी विचार हालसालै निर्माण भएको भने होइन ।

२०७६ जेठ ५ गते अनलाइन खबरलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालको सन्दर्भमा ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्नमा मिश्रले भनेका थिए, ‘गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह हुनुपर्थ्याे ।'

०६४–६६ मा ‘मनुज चौधरी’को छद्म नाममा नेपाल साप्ताहिकमा लेखेका स्तम्भलेखनहरुको सँगालो हो— भूमध्य रेखा । माओवादी ‘जनयुद्ध’, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन, राजतन्त्रको बिदाइ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको घोषणा आदी विषयमा रहेर लेखकले आफ्नो असहमति प्रस्तुत गर्दै राजा र नेपाली सेनाप्रतिको आफ्नो झुकाव स्पष्ट देखाएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपनि हिंसात्मक आन्दोलनको बलमा उदाएको माओवादीसँग सन्तुलन राख्न दलहरूले राजालाई समर्थन गर्नुपर्थ्याे भन्ने उनको अडान थियो । भारतलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको हुँदा भारत चिढाएकाले नै राजतन्त्रको अन्त भएको मिश्रको बुझाई थियो ।

बारम्बार ‘राजतन्त्रलाई बलिको बोको नबनाऔं’ भन्ने मिश्रका लेखमा सेनाप्रति बढी भरोसा देखाइएको छ । गरीब देशहरूमा प्रजातन्त्र विफल भएको र सम्पन्न राष्ट्रमा जस्तो युद्ध र आर्थिक संकटको सफलतापूर्वक सामना गर्न नसकेको दृष्टान्तहरू दिँदै ‘अधिनायकवादको बचाउ’ शीर्षकको लेखमा उनले भनेका छन्, 'कसैको पनि हित नगर्ने प्रजातन्त्र भन्दा बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने अधिनायकवाद नै उत्तम हुन्छ ।'

२०७६ फागुन १७ गते, साझा पार्टीको लुम्बिनी भेला (‘साझा राष्ट्रिय भेला’) मा पार्टीले आगामी रणनीति र कार्यनीति पारित गर्‍यो । पार्टीले बढ्दो रुपमा विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघीयताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।

संघीयता कम्तिमा दुई तहका सरकारहरू भएको प्रणाली हो, जसमा हरेक तहका अधिकार संविधानले तोकिदिएको हुन्छ । हरेक तहले आफ्ना लागि उपयुक्त कानुन आफैं बनाउन पाउँछ (सेल्फ–रुल) र समग्र देशको शासन सञ्चालनमा पनि विशेषतः राष्ट्रिय सभामार्फत् सहभागी हुन्छ (शेयर्ड रुल) । संसारमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रणाली दुई प्रकारका छन् –१) एकात्मक, २) संघीय ।

संघीयता दुई प्रकारले बनेको छ – स्वायत्त क्षेत्र, राष्ट्र, आदि एकअर्कासँग मिलेर (जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड ) र द्वन्द्व रूपान्तरण वा अन्य प्रयोजनका लागि एकात्मक पद्धतिलाई संघीयकरण गरेर । संसारमा पहिलो प्रकारका संघीय मुलुक बढी छन् । नेपालको संघीयता दोस्रो प्रक्रियाबाट बनाइएको हो । नेपालको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राजनीतिक अधिकारको पनि आधार मान्नुपर्छ भन्ने माओवादी युद्ध, जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन आदिको मागका आधारमा संघीयता अपनाइएको हो ।

तसर्थ, यो नयाँ संविधान बनाउने क्रममा विभिन्न पक्षहरूबीच भएको सहमति वा सम्झौताको परिणाम हो । त्यसैले, किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्न जटिल छ । यसको जवाफ प्रत्येक मानिसले नेपालको विविधता र त्यसभित्रको अन्तर्विरोधलाई कसरी बुझ्छ त्यही आधारमा दिन सक्छ ।

तर देशको विकास गर्न, राम्रो लयमा फर्काउन भने संघीयता नै चाहिन्छ भन्ने होइन । न त एकात्मक व्यवस्था नै विकास र शान्तिको आधार हो । यी व्यवस्था सरकार कसरी चलाउने भन्ने मान्यताका अनुरूप निर्माण भएका हुन्छन् । संघीयताको काम छैन भन्नेहरूले एकात्मक राम्रो छ भनिरहेका छन् –जुन सरासर गलत हो । विकास र सरकारको प्रणालीबीच सम्बन्ध छैन ।

संसारमा दुवै प्रकारका मुलुक धनी र कंगाल छन् । संघीयताको विरोधलाई नेपालमा विद्यमान संरचनागत असमानताको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । अहिले जस–जसले संघीयताको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरू कहिल्यै पनि कुनै रूपान्तरणकारी विधि, प्रणाली र प्रक्रियाका पक्षधर थिएनन् । संघीयता महङ्गो भयो भन्ने कुरालाई उनीहरुले जबरजस्ती उचालेका छन् । प्रदेशका संसद् र सरकारको खर्चलाई देखाएर संघीयता महँगो भयो भन्नु गलत तर्क मात्र हो । विकेन्द्रित एकात्मक व्यवस्थामा पनि क्षेत्रीय तहका संरचना र संयन्त्र चाहिन्छन् । सोझै केन्द्र र स्थानीय तहले पुग्दैन । त्यसमा पनि खर्च हुन्छ । संघीय संरचनालाई काम गर्न दिएको भए र प्रदेश सरकारलाई स्रोत र अधिकार दिएको भए आज केन्द्रले गरिरहेका धेरै काम प्रदेशले गर्न सक्थे । खासमा नेपालमा प्रदेशलाई षड्यन्त्रपूर्वक निकम्मा बनाइएको छ ।

उनीहरु केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता देख्दैनन् । केन्द्र सरकारको खर्च देख्दैनन् । केन्द्र र प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय निकायमा भएको स्रोत साधनमा स्थानीय तहले सीमित स्रोत साधनमा पनि काम गर्दैनन् । केन्द्रको खर्च घटाउने कुनै योजना पनि मिश्रसँग छैन । किनभने उनले गर्ने राजनीति काठमाडाैंमा हो । आफ्नो राजनिति गर्ने ठाउँमा आफ्नो भाग खोसिने र खर्च घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो भने आफ्नो राजनीति धरापमा पर्ने मानसिकता याे वृत्तमा व्याप्त छ ।

हाम्रोमा प्रभावकारी रूपमा संघीयताको प्रयोग नभएर र राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएर यस्तो भएको हो । तर साँच्चिकै प्रदेशको खाँचो किन छ? यो बुझ्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम हेर्नैपर्छ । खासमा भन्ने हो भने त्यहाँको विकासको अवस्था र केन्द्रले गरेको बहिष्करणलाई प्रदेशले बिस्तारै सम्बोधन गर्दैछ । केन्द्रले जो हावी भयो त्यहाँ 'विकास लैजाने' काम गर्दा कर्णाली जहिल्यै पछाडि परिरह्यो ।

त्यहाँ कलकारखाना छैनन्, जनताको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । भोट बाहेक खासमा कर्णालीमा केही छैन । तर प्रदेश गठनले गर्दा बिस्तारै स्थानीय तहले विकासका काम अगाडि लैजाँदैछन् । फेरि त्यहाँको सभ्यता पनि फरक हो । त्यहाँको साँस्कृतिक पक्षलाई पनि बिगतमा ( एकात्मक राज्य सत्ताले) उपेक्षा गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै त्यो पनि अगाडि आउँदैछ । स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीय तहको पहुँच र हक संघीयताले सुनिश्चित गर्छ । प्रदेशले जसरी प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार राख्छ त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विकेन्द्रीकरणले मात्रै गर्दैन र केन्द्र नै हावी हुन्छ ।

मिश्रले नेपाल एउटा बहुजातीय राज्य हो भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३ मा 'बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो' भनिएको छ । यो नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । बहुल राष्ट्रिय–राज्यको स्थापनाले मात्रै नेपालभित्रको सबैखाले सामाजिक अन्तर्विरोधको हल गर्नसक्छ ।

विखण्डनवादले फरक–फरक राष्ट्रियता अनुसारकै अलग–अलग राज्य हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ भने बहुराष्ट्रियता त्यसको ठीक विपरीत अवधारणा हो ।अर्थात् बहुराष्ट्रियतावादले संघवादलाई प्रेरित गर्दछ किनकि धेरै राष्ट्रियताहरु सम्मानजनक साझेदारका रुपमा सँगै बस्नुपर्दछ भन्ने धारणा यसबाट प्रवर्द्धन हुन्छ । एकल राष्ट्रियतावादले कि त एकात्मक राज्य कि त पृथकतावादलाई प्रेरित गर्दछ किनकी त्यहाँ कि सँगै बस्न सकिँदैन कि सहेर बस्नुपर्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र एजेन्डाकाे इतिहासः

मिश्रले आफ्नो दस्ताबेजमा एउटा लाइन राखेका छन् 'संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित थियो' । मिश्रको इतिहास र समसामयिक राजनीतिबारेको ज्ञान अत्यन्तै सीमित देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्रको माग २००६ भन्दा अघिदेखि नै उठेको ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेका छन् उनले । नेपालमा गणतन्त्रको आवाज कहिले देखि उठ्यो भन्ने बारेमा केही ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेरौँ ।

सन् २००५ नोभम्बरमा भएको सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौताका तीनवटा मुख्य उद्देश्य थिए, नेकपा माओवादीको संविधान सभाको मागलाई सात दलले स्वीकार गर्ने, नेकपा माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्ने र नेकपा माओवादी र सात दल मिलेर निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने ।

इन्टरनेसनल आइडिया ( प्रजातन्त्र र निर्वाचन सहयोग संस्था ) ले सन् २००८ मा प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदन ( नेपालः संक्रमण काल र लोकतन्त्र सन् २००४ देखि २००७ सम्मको नेपालीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विश्लेषण ) अनुसार सन् २००६ को अप्रिलमा भएको जनआन्दोलमा नेपालका करिब ३० देखि ४० लाख जनताले भाग लिएका थिए (त्यो बेलाको जनसंख्या करिब दुई करोड ५० लाख थियो ) जसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य पुनसंरचनाको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ ।

आन्दोलनले दुई सय ५० वर्षदेखि राज्यसत्तामा एकाधिकार जमाइरहेको सामन्ती राजतन्त्रको बिदाइ गर्न खोजेको प्रस्ट थियो । साथै, पहाडे हिन्दू ब्राम्हण–क्षत्रीको राजनीतिक अधिपत्य अन्त चाहेको थियो । यसले चाहेको मुख्यतः तीनवटा परिवर्तन थिए, नेपाललाई अधिराज्यबाट गणतन्त्र, युद्धबाट शान्तिपुर्ण राजनीति तथा पहाडे हिन्दू ब्राम्हण –क्षत्री तथा उच्च जातबाट शासित असमाबेशी राज्यबाट प्रजातन्त्रिक समावेशी राज्य बनाउनु ।

४० लाख मानिसहरु सडक संघर्षमा उत्रिएर व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको लागि गरेको शंखघोषलाई विदेशीको इशारामा आएको भन्न जो कोहिलाई अप्ठेराे लाग्नपर्ने हो ।

गणेशमान सिंहको समाजवादी गणतन्त्र ः

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बीपी समूह र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीचको एकीकरणले नेपाली कांग्रेसको स्थापनापश्चात् नेपाली कांग्रेसले निश्चित उद्देश्य, नीति तय गर्‍यो । मूल नीति भने ‘जुनसुकै उपायद्वारा राणा शासनको अन्त्य’ थियो । यो प्रस्ताव बिपी कोइरालाले राख्नासाथ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘जुनसुकै शब्दभित्र हिंसात्मक आन्दोलनसमेत पर्ने भएकाले ‘शान्तिपूर्ण उपायद्वारा’ भनिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, जुन प्रस्ताव बीपी कोइरालाद्वारा समेत स्वीकार भयो ।

यहीँनेर ऐतिहासिक पक्ष के छ भन्दा सोही कालखण्डमा गणेशमान सिंहले भने, ‘नेपालमा समाजवादी गणतन्त्र’ स्थापना गर्ने उद्देश्य पार्टीले लिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यसरी हेर्दा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँग सोही कालखण्डमा समाजवादी गणतन्त्र स्थापनासम्मको विषयले कांग्रेसमा औपचारिक प्रवेश पाएको देखिन्छ। (सुदर्शन आचार्य । ३१ असार २०७५ । नागरिक न्युज)

१९९७ साल (सन् १९४०) मा स्थापना भएको रक्तपात कमिटीले १९९८ साल पुस (सन् १९४२ को फेब्रुअरी) मा छरेको पर्चामा नेपालमै पहिलो पटक औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको माग गरिएको छ । उक्त कमिटीले १९९७ भदौ २३ (सन् १९४० को सेप्टेम्बर ७) र १९९८ सालमा गरी दुई वटा पर्चा छरेको थियो । पर्चाको शीर्षक नै ‘लङ लिभ द रिपब्लिक अफ नेपाल’ (गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद) छ । उक्त रक्तपात कमिटीको उपलब्ध पर्चाबाट यो कमिटी काठमाडौं र भारतको कानपुरबाट सञ्चालन भएको र यसको स्थायी सचिव जेबी मल्ल रहेको प्रष्ट हुन्छ। (लक्ष्मण श्रेष्ठ, नेपाल समय)

‘मुक्तिमोर्चा’ नामक भूमिगत पत्रिकाको २०३३ वैशाख–जेठमा प्रकाशित पुष्पलालको लेख ‘नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति, विकास र त्यसको भविष्य (अन्त)’ मा उनले नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति र विकासका ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणको विश्लेषण गर्दै अन्ततः राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना हुने ठोकुवा गरेका थिए । लेखमा पुष्पलालले ‘यस निरङ्कुश राजतन्त्रलाई निरपेक्ष रूपले नहेरी सापेक्ष रूपले हेर्दा यसको अन्त्य अनिवार्य छ । नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको गठन भएको यो पहिलो पटक होइन । ... जति पटक नेपालमा राजा निरङ्कुश राजतन्त्र गठन गर्न सफल भए उति नै पटक त्यसको पतन पनि भएको छ’ भन्दै त्यसका कारणको समेत विश्लेषण गरेका छन् ।

सोही लेखको अर्को ठाउँमा पुष्पलाल लेख्छन्, 'इरान तथा अरबका केही निरङ्कुश राजतन्त्र जो आफैँ तेल रूपी धनराशिका मालिक छन्— आफ्ना जनताको उग्र विरोधको सामना गरिरहेका छन् भने हाम्रो देशको राजतन्त्र जसलाई आफ्नो प्रशासन यन्त्रको खर्च चलाउनलाई पनि विदेशी दानमा भर पर्नुपर्दछ, त्यसको अन्त्य नभई कसको होला त ?' ( रघु पन्त। हिमाल खबर)

बीपी कोइराला र गणेशमानलाई सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी बनाइएको थियो र (राजकाज) अभियोग लगाइएको थियो । यसै अनियमिततालाई लिएर बीपीका वकिलहरूले अप्रिल २६ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दर्ता गरे । अन्ततः अप्रिल २८ मा बीपीलाई सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय डिभिजन बेन्चमा पेस गरियो । बीपीले लिखित बयान पेस गरे । तर न्यायाधीशहरूले मौखिक बयान दिन भने । सायद उनको मुखबाट कुनै यस्तो वाक्य निस्कोस् जसलाई पक्डन सकियोस् भनेर यस्तो गरियो ।

बीपीले आफ्नो लिखित बयानमा भने– एउटा निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थालाई फ्याँक्नका लागि जुनसुकै साधन अपनाइए पनि सो जायज हुन्छ । जहाँसम्म मेरो निजी मामला हो, म राजतन्त्रको खिलाफ छैन । तर, म निरङ्कुश राजतन्त्रको जुन अहिले नेपालमा छ, घोर विरोधी हुँ । मलाई जुन–जुन मुद्दा या घटनामा संलग्न भनिएको छ, तिनको जिम्मेवारी मेरो हो । म सरकारद्वारा उल्लिखित विध्वंसात्मक, हिंसात्मक, राजतन्त्रलाई अपदस्थ गर्ने, पञ्चायत व्यवस्थालाई उल्ट्याउने कार्यमा स्वयम् सामेल भएको छैन ।

तर वक्तव्य, भाषण या विचारधाराहरू मार्फत् मैले त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूलाई अवश्य प्रेरणा दिएको छु । र उनीहरूको प्रेरणा स्रोत हुनुको नाताले आफूलाई अवश्य दोषी मान्छु । अब सरकारले आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यो गरोस् । म त्यसका लागि तयार छु। ( साप्ताहिक ‘दिनमान’ / इश्वर बराल । मे २२–२८, १९७७ । पृष्ठ २५–३० । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय । अनुवाद –लोकरञ्जन पराजुली)

नेपाल गणतन्त्र हुँदै गर्दा र भइसकेपछि पनि कांग्रेस भित्र र बाहिरका केही मानिस बीपीले राजसंस्था हटाउनुहुँदैन भन्नुहुन्थ्यो भन्छन् । यद्यपि, आफ्ना सबै लामा–छोटा लेखहरूमा बिपीले जनताले बनाएको कानुन अन्तर्गत बस्ने राजसंस्थाको कुरा गरेका छन् । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएपश्चात् आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पनि उनले तानाशाह स्वीकार्ने कुरा कहीँ गरेका छैनन् । बीपीको स्पष्ट मान्यता थियो– कानुन नमान्ने राजालाई हटाउन नसक्नु जनताको लाचारी हुनेछ । यसले देखाउँछ– बीपी भएको भए कांग्रेस गणतन्त्रमा जान्थ्यो वा जाँदैनथ्यो भन्ने बहस अर्थहीन छ।

बीपी एक गतिशील राजनेता थिए । राजसंस्था र जनताबीचको लडाईंमा राजा हार्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । तर, लोकतन्त्रका लागि आवश्यक संस्थाहरू निर्माण नभइसकेको अवस्थामा संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सहयोगी हुने उनको अपेक्षा थियो । उनका आलेखहरूमा राजसंस्थाले अन्तरिम महङ्खव पाएको छ, अनन्तकालीन स्वीकारोक्ति होइन (शंकर तिवारी । लोकतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु । २२–२८ भदौ २०७१ । हिमाल खबर । )

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा नेपालको इतिहासमाथि दृष्टिक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ । इतिहासले यस सम्बन्धमा के भन्छ ? वर्तमान नेपालको गठन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको विजय अभियानको सफल परिणाम हो । अठारौँ शताब्दीमा हिन्दुस्तानी भू–भागमा मुगल साम्राज्यको अन्त्यपछि उत्पन्न अशान्ति र अस्थिरताको स्थितिको लाभ उठाउँदै अनेकौँ राजा–महाराजा, जागिरदार तथा साहसी सरदारहरू आ–आफ्नो क्षेत्रको विस्तार र नयाँ नयाँ राज्यको गठनमा तँछाडमछाड गर्दै विजयको होडमा लागेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाह पनि त्यस्तै एउटा राजा हुन् । उनी आफ्ना छिमेकका राजा–रजौटाहरूभन्दा बढ्ता साहसी तथा उनका सेना सञ्चालकहरू शत्रु पक्षभन्दा अधिक दक्ष र रणकौशलयुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका उत्तराधिकारीको तत्कालीन उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरू केही थिएन । त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर एउटा ऐतिहासिक महत्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।

त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना वा कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको एउटा ऐतिहासिक तत्व हो । दुई सय वर्षपछि आजसम्म पनि नेपालका राजाले विजेताको आफ्नो स्वरूप छाड्न सकेका छैनन् । र जनता पक्षकाले प्रजाको अधिकारको चर्चा गर्दा वा अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा वा राजा र प्रजाका प्रतिनिधिहरू एउटै थलोमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा उनीहरूले उल्टै राजाको दमनको सिकार हुनुपर्छ ।

उनीहरूबाट विभिन्न जाति र धर्मालम्बीहरुको नेपाली जमातलाई राष्ट्रको रूपमा गठन गर्ने प्रयास भएन । प्रशासन पनि जमिनदारी खालको केवल तिरो उठाउने व्यवस्था मात्र बनेर गयो । त्यसमा राष्ट्र निर्माणको भावनाले पटक्कै ठाउँ पाएन ( बीपी कोइराला। राष्ट्रियताको इतिहास । तरुण अङ्क २, १९७१ । वाराणसी )

राजा धर्म र गणतन्त्रबारे बीपी कोइरालाः

सन् १९७८ मा भारतीय समाजवादी नेता किशन पटनायकले बीपी कोइरालालाई सोधेका थिए– के बीपी कोइराला नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश घोषणा गर्नु आवश्यक ठान्छन्? बीपीको जवाफ थियो, धर्मनिरपेक्षता कुनै त्यस्तो चीज हैन जसलाई कानुनद्वारा मात्रै निर्देशित गर्न जरुरी छ । बरु धर्मनिरपेक्षता नेपाली समाजका अरू सबै सामाजिक संस्थाहरूमा पनि लागु गर्दै लैजानु पर्दछ ।

हाम्रो भावी प्रशासनिक स्वरूप विकेन्द्रित सरकारको रुपमा हुनेछ । नेपाल गरिब र सानो मुलुक हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाध्यता र भौगोलिक आकारले गर्दा यहाँ विकेन्द्रित प्रशासन नै उपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई उन्नतिको प्रचण्ड र जीवन्त शक्ति बनाउने हो भने यसलाई सानोभन्दा सानो गाउँसम्म पुर्‍याउनु र प्रत्येक नागरिकलाई त्यसमा वास्तविक रुपमा सहभागी हुन चेतना भर्नु आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्र समाजका प्रत्येक सदस्यले प्रताजन्त्रको उपलब्धिलाई वास्तविक रुपमै अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

'नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न आफ्नो ध्यान विकेन्द्रीकरणतर्फ लगाएको छ । यस समय मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासन काठमाडौंमा केन्द्रित छ, मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने जनताको स्वाभाविक चाहना दमित भएको छ । त्यस्तो अवस्था जबसम्म कायम रहन्छ, तबसम्म प्रजातन्त्र अपूर्ण रहन्छ । स्थानीयता र क्षेत्रीयताले राष्ट्रवादको विपरीत भावनालाई जन्म दिन्छ । यस परिस्थितिमा विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा पहाडी क्षेत्र वा काठमाडौंमा सहभागितामा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सङ्गठित कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ’नौ’ क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यो क्षेत्रीय विभाजन वैज्ञानिक आधारमा गरिएको छ ।’ ( यसरी नौ क्षेत्रमा विभाजन को अवधारणा सारेर बीपीले पहिलोपटक नेपालमा संघीयताको आवश्यकता औल्याएको मिश्रलाई थाहै भएन । )

यस अवधारणामा आर्थिक पक्षलाई पनि समेटिएको छ । हाम्रो मुलुकले खर्चिलो केन्द्रिकृत प्रशासनलाई धान्न सक्तैन । सन् १९५१ मा बनेको कांग्रेस–राणा संयुक्त सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै सरकारलाई प्रशासनिक सल्लाह उपलब्ध गराउन भारतबाट केही प्रशासकलाई आमन्त्रण गर्नु थियो । उनीहरुमा कुनै नयाँ सोच देखिएन । उनीहरुले कुनै सोच–विचार नगरी भारतमा लागू गरिएको प्रशासनिक प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्दा मुलुकको प्रशासन अत्यन्त खर्चिलो हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले त्यही कारणले भारतीय प्रशासनिक सल्लाहकारहरु फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको हो । भारतीय प्रशासकले नेपालका स्वाभाविक समस्यामा सिर्जनशीलता वा कल्पनाशीलता देखाउन सकेनन् । हाम्रो समस्याले खासमा सबै अधिकार गाउँलाई दिनुपर्ने चेतना दिएको छ । स्थानीय शक्ति गाउँमा हस्तान्तरण गर्नु नै विकेन्द्रीकरण हो । यो एउटा साहसी कदम भएकोले कमजोर मुटुले यसलाई पचाउन सक्तैन । ( पोलिटिकल इन्टरभ्यू । सम्पादकः अनिरुद्ध गुप्ता । १९५६, २३ अगस्त । अमृतबजार पत्रिका )

यसरी बीपी कोइराला, गणेशमान र पुष्पलालले विसं २००६ देखी माग भएको गणतन्त्र विदेशीको इसारामा आएको, आयातित भने मिश्रको बुझाई अल्पज्ञान हो ।

धर्मनिरपेक्षताः
धर्मनिरपेक्षता भनेको मुख्यतया दुईवटा अवधारणा हो ।

१) राज्यको प्रशासन र नीति निर्माणमा धर्मिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।
२) कानुन, संविधान र सरकारी नीतिको अगाडि सबै धर्मका मानिस बराबर हुन्छन् ।

धर्मनिरपेक्ष राज्य एउटा राज्यको अस्तित्वको लागि धेरै आवश्यक छ । यो राज्य को एक महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा सबै व्यक्ति धार्मिक दृष्टिबाट स्वतन्त्र रहन्छन् । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यले धर्मलाई राजनीति वा कुनै गैर धार्मिक विषयबाट टाढा राख्नुपर्छ र सरकारले धर्मको आधारमा कसैसँग भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने अवधारणा हो । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कसैको धर्मको विरोध गर्नु होइन तर सबैलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो धार्मिक विश्वास र विश्वासको अभ्यास गर्न अनुमति दिनु हो । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा, कुनै पनि धर्म को पालन नगर्ने हरेक व्याक्तिको पनि सम्मान हुन्छ ।

सरकार धर्मको मामलामा सधै तटस्थ रहनेछ । यसको आफ्नै कुनै धार्मिक गुट हुनेछैन र देशका सबै नागरिकहरुलाई उनीहरुको इच्छा अनुसार धार्मिक पूजा गर्ने अधिकार हुनेछ । सरकारले न त कुनै धार्मिक सम्प्रदायको पक्ष लिन्छ न त कुनै धार्मिक संप्रदायको विरोध गर्दछ ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्मको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्दछ । अर्थात, धर्मनिरपेक्षताले एक उदार र व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ जुन 'सर्व धर्म समभाव' को भावना द्वारा सन्चालित हुन्छ । धर्मनिरपेक्षतावादले सबैलाई एकताको धागोमा बाँध्ने काम गर्दछ । यसले अन्य समुदायहरुमा कुनै समुदायको प्रभुत्व स्थापित गर्दैन । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने काम गर्दछ । धर्मनिरपेक्षता को लक्ष्य नैतिकता र मानव कल्याण को प्रबर्द्धन गर्नु हो, जो सबै धर्महरुको आधारभूत उद्देश्य हो ।

१२ नोभेम्बर २०१९ मा जोनाथन शैल मेमोरियल को एक कार्यक्रममा (न्युयोर्कमा ) 'एक हिन्दू राष्ट्रको उदय’ विषयमा बोल्दै – अरुन्धती रोयले भनेकी थिइन, समावेशीकरणको हिंसा र बहिष्करणको हिंसा एक आवेग हो जसले भारतको जग हल्लाउन सक्छ र भारतको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतन्त्र भन्छ तर हामी भारतमा 'धर्मनिरपेक्षता' लाई अलि फरक तरिकाले परिभाषित गर्दछौं ।

वास्तवमा हाम्रो लागि कानुनको अगाडि सबै धर्म बराबर छन् । तर व्यवहारमा भारत न धर्मनिरपेक्ष थियो न समाजवादी । यसले सधैं उच्च जातिको एक हिन्दू राज्य जस्तै व्यवहार गरेको छ। तर पनि यही धर्मनिरपेक्षताको आड भरोसामा भारत समग्र हिन्दुस्तान बन्न सम्भव भएको छ । यो बहाना हाम्रो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । यदि धर्मनिरपेक्षाको यो आड भरोसा नहुँदो हो त भारत कहिलाई एकताबद्ध हुनसक्ने थिएन ।

अरुन्धतीले भने जस्तै नेपालमा पनी धर्मनिरपेक्षता व्यवहारमा अहिलेपनि लागु छैन । धार्मिक दलन र उत्पीडनको जाँतोमा सदियौ देखी महिला, अल्पसंख्यक र जनजातिहरु पिसिइरहेका छन् ।

हिन्दू राष्ट्रको मोहोरा को?

भारतकाे माेदी संस्थापनले बारम्बार नेपालमा हिन्दू राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । तीन घटनालाई दाँजेर हेरौं ।

१. फेब्रअरी १५, २०२१ मा आसाम त्रिपुराबाट प्रकाशित हुने ’इस्ट मोजो’ लेख्छ– त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लवकुमार देवले शनिबार रविन्द्र सातवार्षिकी भवनमा एक पार्टी कार्यक्रमको क्रममा छिमेकी श्रीलंका र नेपालमा भाजपा सरकार स्थापना गर्ने योजना रहेको खुलासा गरेपछि अर्को विवाद खडा भयो ।

शाहले त्रिपुराको भ्रमणको क्रममा राज्य नेतृत्वको साथ चिया पार्टीमा भने कि उनी भारतका अधिकांश राज्यहरुमा जितेर छिमेकी देशहरुमा पार्टी स्थापना गर्ने योजनामा छन् । 'हामी राज्य गेस्ट हाउस मा कुरा गर्दै थियौं, जब अजय जामवाल (भाजपा का उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय सचिव) ले भने, भाजपाले भारतको धेरै राज्यहरुमा आफ्नो सरकार गठन गरेको छ । जवाफमा शाहले भने, अब श्रीलंका र नेपाल बाँकी छन् । हामीले श्रीलंका र नेपालमा पार्टी विस्तार गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ सरकार बनाउनको लागी जीत हासिल गर्नुपर्नेछ,' देबले अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै भने ।

२. भारतको उत्तरप्रदेश का मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनको गोरखनाथ मठको सधैं हिन्दू बहुल नेपाल र यसको पूर्व शाही परिवारसँग विशेष सम्बन्ध रहेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा ’विराट हिन्दू महासम्मेलन’ आयोजना गरेका थिए र आदित्यनाथलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो । आदित्यनाथले नेपाल सरकारको २०१५ मा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने कदमको आलोचना गरेका थिए । उनले यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

३. नेपालमा हिन्दूत्वको परिकल्पना । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरेकोमा भारतीय असन्तुष्टि देखाउँछ । विशेष गरी नेपालको संविधानमा सम्भव भए सम्म नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नु थियो र यदि त्यो होईन भने, नेपाललाई एक ’धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भन्ने नराख्न भारतको विशेष जोडबल थियो । भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र त्यसैको आडमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सधै हिंसात्मक हिन्दुत्वको वकालत गर्दै आएका छन् । तिनकै मिसन बोकेर तत्कालिन विशेष सचिव नेपाल आएको सबैलाई थाहै छ ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिबाट उदाएका मोदीले नेपालमा हासिल गर्न खोजेको एउटा कुरा हो— नेपालमा हिन्दु अतिवादको विस्तार । नेपालमा पछिल्लो जनआन्दोलनले ल्याएको धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउन उनीहरू उपर्युक्त पात्र र समयको खोजीमा छन् किनभने भारतका अतिवादी हिन्दू सरकारलाई नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा अर्थराजनीतिक समावेशिता मन पर्ने विषय थिएनन् ।

दोस्रो संविधानसभामार्फत यही समावेशिता र धर्मनिपेक्षता मेट्न, मुख्यतः संविधान नै जारी हुन नदिन तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव सुब्रह्मण्यम जयशंकर, जो अहिले विदेशमन्त्री छन्, नेपाल आएका थिए । नाकाबन्दीको असली कारण त्यही थियो ।

मोदी मिसनको तीन लक्ष स्पष्ट छ । पहिलो, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सर्वनाश । दोश्रो धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य र तेस्रो राजतन्त्रको पुनरागमन । भारतमा बिजेपी र आरएसएसको सहयोगमा मोदी भारतलाई एक हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न चाहन्छन् ।

मोदी प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनले हिन्दू अभ्यास, संस्कृति, धर्मशास्त्र र प्रतीकहरु लाई विश्व नेताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट मान्यता प्राप्त गर्नको लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छन् ।

जन आन्दोलन २०६२–६३ लाई फर्केर हेर्दा:

जन आन्दोलनले राजाको श्रीपेच फुकालेर फ्याकिदिने उद्घोष गरेपछि बैशाख ८ गते तत्कालीन राजा तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेका थिए,
'....आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं । .........यसका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनैतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।'

सबैलाई थाहै छ, राजाको त्यो घोषणा मान्न तत्कालिन आन्दोलनरत दलहरुलाई भारत र अमेरिकाको ठुलो दबाब परेको थियो । ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई फर्काएको’ भन्दै संवैधानिक राजतन्त्रमा फर्कने कुरा गरेका थिए । तर आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । शाही घोषणा धोका हो भन्दै आन्दोलन जारी रह्यो । त्यसपछि बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले फेरि बैशाख ११ मा नेपालको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनःस्थापित गर्ने र बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बहन गर्न सात राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।

त्यो बेला राजतन्त्र कायम राख्ने भन्ने लिखित सहमति नै भएको भन्ने चर्चा भए पनि त्यतिबेला राजासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने नेतामध्येका एक माधव नेपालले – ‘कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन, भएको छ भने देखाउ भनेर पूर्व राजालाई चुनौती नै दिएका थिए । एउटा अन्तर्वार्तामा ज्ञानेन्द्रले उक्त सम्झौताबारे भनेका छन्, मसँग कागज भएन, सम्झिन गाहो भयो।’

नेपालको राजनीतिक अवस्थामाथि चासो व्यक्त गर्दै अन्तराष्ट्रिय समुदायले राजालाई दलहरुसँग मिल्न दबाब दिइरहेको थियो । यसै बीच नयाँ दिल्लीले राजासँग वार्ता गर्न कांग्रेस राजनीतिज्ञ तथा कस्मिरका अन्तिम महाराजका छोरा करण सिंहलाई नेपाल पठायो । करण सिंहले भोलिपल्ट राजासँग लामो र निजी कुराकानी गरे र समस्याको समाधान छिट्टै आउने भन्दै आफ्नो बाँकी कार्यकर्म रद्द गरेर तत्काल भारत फर्किए ।

करण सिंहको सल्लाह बमोजिम नै राजा ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख (०६३) मा शाही घोषणा गरेका थिए । यता भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले २१ अप्रिलमा पुन: राजासँग भेटेर छलफल जारी राखे । तर राजाले संसद पुनस्थापना गर्ने कुनै प्रस्ताव मानेनन् । बरु २१ अप्रिलको दिन टेलिभिजनमा बोल्दै उनले नासोको रुपमा रहेको कार्यकारिणी अधिकार जनतालाई फिर्ता दिने र सात दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो रोजाइ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको उमेदवार तोक्न आमन्त्रण गर्न प्रस्ताव गरे ।

तर नागरिक समाज र दलहरुमा राजाको पहिलो घोषणा इमानदारितापूर्वक आएको होइन भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो तर राजालाई दलहरुसँग मिल्न दबाब दिइरहेको अन्तराष्ट्रिय समुदायले भने आन्दोलनकारी र दलहरुको प्रतिक्रिया आउनु पूर्व नै ज्ञानेन्द्रको वक्तव्यलाई स्वागत गरे । अमेरिका, चीन, भारत र बेलायतले रचनात्मक रुपले एकसाथ मिलेर काम गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने आसयको वक्तव्य निकाले ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अन्नानले समेत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था तीब्र गतिमा पुनः स्थापित भएर द्वन्द्वको अन्त हुने भन्दै आशा व्यक्त गरेका थिए तर यसरी व्यापक अन्तराष्ट्रिय दबाब हुँदाहुँदै पनि नागरिक समाज र सात दलले भने राजाको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । र आन्दोलन अघि बढ्यो । अर्थात भारतले राख्न चाहेको ’सेरेमोनियल किङ वा बेबीकिङ’ को अवधारणालाई आन्दोलनले लत्याइदियो । नेपाल सम्बन्धी वक्तब्य – भारतीय विदेश मन्त्रालय ( नयाँ दिल्ली , २१ अप्रिल २००६ ) संयुक्त राष्ट्र संघको वक्तब्य :२१ अप्रिल २००६ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ , युरोपेली युनियन र क्यानडा द्वारा जारी वक्तब्य ( नेपालन्युज )

अब संघीयता र धर्म निरपेक्षता बारेको कानुनी चर्चा ।

संविधानको आधारभूत संरचनाः

आधारभूत संरचना सिद्धान्त एक कानुनी सिद्धान्त हो । एक सार्वभौमराज्यको संविधानमा केही विशेषताहरु हुन्छन् जसलाई विधायिकाद्वारा संशोधन गर्न सकिँदैन । सन् १९६० र ७० को दशकमा संवैधानिक कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा विकसित गरिएको यो सिद्धान्तलाई बुझ्न केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मुद्दाको नजिर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९७३ मा भारतमा केशवानन्द भारती मामालामा भारतको सर्वोच्च अदालतको १३ न्यायाधीशको बेन्चको फैसलाले भनेको छ कि, सरकारले संविधानमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न सक्छ तर संविधानको आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचना भनिन्छ ।

यदि सरकारले संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने कुनै कानुन बनायो भने सर्वोच्च अदालतले त्यो कानुनलाई अवैध घोषित गर्नसक्छ । तर प्रश्न यो उठ्छ कि संविधानको कुन प्रावधानलाई आधारभूत संरचना भनिन्छ?

भारतको सर्वोच्च अदालत को विभिन्न निर्णयहरुले आधारभूत संरचनाको बारेमा निम्न प्रावधानहरु सामेल गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक प्रकृति, धर्मनिरपेक्ष संविधान, केन्द्र र राज्यहरुबीच शक्तिहरुको विभाजन, संघीयता, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली कानुनको राज्य, समानताको सिद्धान्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव, संविधान परिवर्तन गर्ने संसदको सीमित शक्ति सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको अधिकार आदि ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४७ सालको संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय सहितको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो ।

‘संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१) ले संविधानका मुख्य विशेषताहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा स्थापित गरेको छ । सो उपधारा अनुसार प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल संविधान कुनै संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने संविधानको उद्देश्य स्पष्ट रुपमा व्यक्त भएको छ । संसदको दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर पनि त्यस्ता प्रतिकूल असर पर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्न नपाउने बन्देज संविधानले लगाएको छ ।‘ (फैसला मिति: २०५२/०५/१२ ७८१५/सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास)

अर्थात, संवैधानिक संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ तर यसको 'आधारभूत संरचना' लाई संशोधन गर्न सक्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा भनिएको छ, हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन,पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको, अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।'

त्यसै गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ ले संविधानको आधारभूत संरचना लाई अंगीकार गरेको छ । धारा २७४ अनुसारनेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । तसर्थ, नेपालको संविधानको आधारभूत संचनालाई परिवर्तन गर्नेगरी कसैको लहडमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन सकिँदैन ।

वैकल्पिक राजनीतिको अवसान?

नेपालमा वैकल्पिक राजनितिको आवश्यकता छ भनेर खासगरी युवा पुस्तामाझ राजनीतिक चेत भर्न सुरुआत गरेका थिए, उज्वल थापाले । राजनीति फोहोर छ भने त्यसलाई सफा गर्न हामी आफू नै पोखरीमा पस्नपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरुले नेपाल बन्द घोषणा गर्दा पनि उज्वल थापाले 'नेपाल खुल्ला छ' भन्ने सन्देश दिएर वैकल्पिक राजनीतिको खाका कोरेका थिए ।

आफ्नै साझा पार्टीको कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावनामा मिश्र लेख्छन, त्रुटिरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना आफैंमा श्वेरकल्पना हो । कुनै समय हामीले बनाउने पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको चरित्र सेन्टर टु लेफ्ट हुन्छ । हामी देश र जनताका पछिल्ला मुद्दामा केन्द्रित छौँ । हामीमा इतिहास चेतना पनि छ र भविष्यको सपना पनि । त्यसैले अग्रगामी र कल्याणकारी राज्य हाम्रो सपना हो भनेर नथाक्ने मिश्र र उनको दल अहिले आएर निरन्कुश राजतन्त्र, धर्म र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको वकालत गर्दै दक्षिणपन्थी भाषमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

रविन्द्र मिश्रको पछिल्लो अभिव्यक्तिले वैकल्पिक राजनीतिको मैदानमा आउने खोज्ने सयौँ युवामा झन् थप अन्योल, निराशा बढाएको छ। हुन त विवेकशील साझाले अगाडि सारेको वैकल्पिक राजनीतिको वैचारिक अवधारणा के हो भन्नेमा यो दल स्थापना काल देखि नै स्पष्ट छैन । उनीहरु कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको वैचारिक पक्ष भन्छन् । तर कल्याणकारी लोकतन्त्र कुनै उन्नत विचार होइन, पूँजीवादमा थपिने विशेषण मात्र हो । लोक कल्याणकारी राज्य र समाजवादी राज्यको अवधारणा पनि खासमा एकै होइन ।

लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिको आश बोकेर विवेकशील साझासँग जोडिएका इमान्दार युवापुस्तालाई दिग्भ्रमित गरेर उनीहरूको राजनीतिक भविष्य समेत अन्धकार बनाउने हक मिश्रहरुलाइ छैन । गतिशील र उन्नत लोकतान्त्रिक राजनीति अभ्यास गर्न चाहने युवाहरुले पनि अब दक्षिणपन्थी नेतृत्वको छायाँमा लाचार भएर बसिरहन जरुरी छैन, विवेकशीलसँग जोडिएका नयाँ पुस्तालाई पनि चेतना रहोस् ।

'खान पुगोस् दिन पुगोस्' भन्दै सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघि रविन्द्र मिश्रले एउटा परोपकारको अवधारणा अगाडि ल्याए । भर्खरै सामाजिक सञ्जालको लहर आउँदै गरेको समयमा त्यस अवधारणाका विषयमा निकै बहस भयो । पठित र प्रवाशमा रहेका युवाहरुका लागि निकै आकर्षक देखिएको सो अवधारणा सुन्नेबित्तिकै देशमा केही गर्ने प्रयासमा योगदान दिन खोज्ने जमातले उल्लेख्य रकम दान गर्न थाल्यो । मिश्र आफ्नो अभियानमा झनै उत्साही भए, दश करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापनाको उनको सपना नजिकिँदै गयो । परोपकार शब्द प्रयोगको मिश्रको तरिका र अभियानका विषयमा त्यस समयदेखि नै विभिन्न कोणबाट कुरा उठेका थिए ।

परोपकार शब्दको अर्थ पराइको उपकार गर्ने भन्ने हुन्छ । पछिल्ला दशकमा प्रयोग हुने, भइरहेका सहयोग र सहायताको अर्थ परोपकारले दिँदैन । यो शब्दले आफैंमा माथि बस्नेले तल बस्नेका लागि गरिदिने कृपाको झझल्को दिने खालको छ । यसले सहायता पाउने मान्छेले आत्मियता या अपनत्वको बोध गराउँदैन, बरु अन्यले उपकार गरिदिएको बोझले थिचिरहने अवस्थामा पुग्छ ।

उपकारलाई सही नै मान्दा पनि मिश्रको उपकारको शीर्षक छ– खान पुगोस्, दिन पुगोस् । यो अभियानको वाक्यमा सुरुमा नै आफूलाई केन्द्रबिन्दूमा राखिएको छ । यहाँनेर मधेशमा भएका अलिक बाठा र आधुनिक जमिनदारको जस्तै शैली प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । सयौं बिगाहाका मालिक रहेका जमिनदारहरुले आफ्ना कामदारमाथि राख्ने भाव र देखाउने व्यवहारको कलात्मक रुप नै खान पुगोस्, दिन पुगोस् हो ।

अर्थात्, पहिला आफूलाई खान पुगोस् र आफू अघाइसकेपछि अन्यलाई ठीक्क बाँच्न सक्नेगरी दिन पुगोस् भन्ने धारणा । समाजमा साहु या जमिनदार एक्लै त्यो शानमा टिक्न सक्दैन, उसको जमिन्दारीपन जोगिनका लागि कामदारको ठूलो समूह चाहिन्छ । उसले आफ्नै शानका लागि पनि केही दिएको देखाएर कामदार जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी बचाउने स्वार्थका लागि उसले कामदारप्रति दया गर्छ, माया हैन । तर, त्यो दयालाई दया र माया जस्तो नदेखाएर एक तह माथि लगेर परोपकारको हैसियतमा उकास्ने प्रयास गर्छ । जमिन मालिकले जन्मजात आफैं केही लिएर आएको हुँदैन, यही धर्तीकै साधन उसले प्रयोग गरेको हुन्छ । तर, उसले आफूलाई उच्च देखाउनका लागि आफूभन्दा तल्लो स्तरको बनेर बाँच्ने समुदायलाई नै बचाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यो समुदाय नै नरहे उसको ठूलोपन कसरी टिक्छ ? ऊ कसका अगाडि उभिएर ठूलो बन्ने ? उसले उपकारका नाममा कामदारलाई ठीक्क बाँच्न सहयोग गर्छ र आजीवन ऋणी बनाइरहन्छ । जागिर खाँदाको समयमा पाएकाे केही रकममा चन्दा रकम थप गरी १० करोडको कोष बनाएर परोपकार अर्थात् पराइ मान्छेमाथि दया गर्ने उनको लक्ष्य यो प्रवृत्तिभन्दा फरक देखिँदैन पनि ।

राजनीति गर्ने मान्छेले परोपकार या दयामा विश्वास गरेर अभियान सञ्चालन गर्ने हैन, मुक्ति या न्युनतम पनि समतामूलक अवसरका लागि विचार अभियानको राजनीति स्थापित गर्ने हो । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा वैकल्पिक राजनीति ल्याउने मान्छेको परोपकारी अभियान र उनको गन्तव्य यहीँनेर धरापमा पर्छ । अर्को उनको जीवनको लक्ष्य नै जनताका लागि समतामूलक व्यवस्था ल्याउनु छैन र उनी अधिकारका पक्षमा छैनन्, माथि रहेर उपकार गरिरहन चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

हुन त काठमाडौंमा जन्मेर, त्यहीँ हुर्केको एउटा राजभक्त संस्कारको मान्छे जनताका समस्यासँग अपडेटेड नभएपछि उसमा निस्कने चिन्तन यो भन्दा माथि हुन सक्दैन पनि । देशको राजनीति गर्न काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्ग चिनेर पुग्दैन । त्यसका लागि देशका समस्याको जडमा पुग्नैपर्ने हुन्छ ।

अन्त्तमा, बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने अधिनायकवाद नै ठीक हो भन्ने दर्शन बोकेर हिंड्ने मान्छेले लोकतन्त्र अझ कल्यणकारी लोकतन्त्रको परिभासा पढाउदै हिंड्न अब जरुरी देखिएन । नेपाली जनताको चेतनास्तर त्यति कमजोर पनि छैन।अब वैकल्पिक राजनीति र लोकतन्त्रको भारी बिसाएर मैदानमा आए हुन्छ। यो देश राजाले होइन ,जनताले आर्जेको हो।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १२, २०७८ २१:२८