तलब भत्तामै सकिन्छ कृषि अनुसन्धान परिषद्को बजेट

A+ A A-

विज्ञान र प्रविधिमा आधारित कृषि विकासलाई सघाउने उद्देश्यले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भएको थियो । तर, उद्देश्यअनुरुपको कार्य गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

परिषद्को नाममा विनियोजित बजेट कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधामै सकिने गरेकाले यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३\७४ मा परिषद्का लागि २ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये १ अर्ब ७२ करोड २७ लाख ५८ हजार चालूतर्फ अर्थात् कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा, औषधोपचार, रिटायर्ड कर्मचारीको उपदान, पेन्सनलगायत शीर्षकमा खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ अर्थात् अनुसन्धान, ल्याबको सामान खरिद गर्न, अनुसन्धानका लागि भवन निर्माण गर्न र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न जम्मा ४३ करोड ६६ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परिषद्का लागि २ अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । र, कृषि अनुसन्धानका लागि ६० करोड खर्च भएको छ । बाँकी सबै कर्मचारीकै लागि खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्ला वर्षकाे तुलनामा निकै बढी हो । तर, रकममा वृद्धि भए पनि सोही अनुपातमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र महँगी पनि बढ्ने भएकाले अघिल्लो वर्षभन्दा बढी उपलब्धिको आस गर्ने अवस्था छैन ।

कृषि अनुसन्धान परिषद्को नाममा विनियोजन हुने गरेको बजेट कर्मचारीको तलब र भत्तामै ठिक्क हुने गरेको कर्मचारीले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन् । कृषि अनुसन्धान परिषद्को खुमलटारस्थित सञ्चार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाका प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेती सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेका कारण उद्देश्यअनुरुपको काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘देशको कुल आम्दानीको २७ प्रतिशत आम्दानी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कुल बजेटको ०.२७ प्रतिशत मात्र परिषद्को नाममा छुट्याइएको छ । कुल बजेटको १ प्रतिशत मात्र बजेट परिषद्लाई दिने हो भने पनि धेरै काम हुन्छ । तर, बजेट नै थोरै भएपछि कसरी धेरै काम गर्ने,’ उप्रेतीले भने ।

दरबन्दी पूरा भए बजेटले तलब दिनै पुग्दैन

कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत बाली विशेष र पशु विशेष देशभर ६३ वटा कार्यालय छन् । बाली विशेष धान अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषा, राष्ट्रिय मकै अनुसन्धान कार्यक्रम चितवन, दालबारी अनुसन्धान कार्यक्रम नेपालगन्ज, तेलबारी सर्लाही, उखुबारी जितपुर, पहाडी बाली कोदो फापर जौ लगाएका काभ्रे दोलखा, चिया, कफी, अलैंचीलगायतका व्यावसायिक बालीको अनुसन्धान कार्यालय धनकुटामा छन् ।

त्यस्तै, पशु अनुसन्धानअन्तर्गत राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम चितवन, राष्ट्रिय भैंसी अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरी र बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम बन्दिपुरलगायतका ६३ स्थानमा कार्यालय सञ्चालित छन् । ती सबै कार्यालयको भिन्दा भिन्दै महाशाखा ललितपुरको खुमलटारमा छन् ।

यी कार्यालय र महाशाखामा हाल १ हजार २ सय ९० कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, २०४८ सालमा यसको स्थापना हुँदा १ हजार ८ सय २३ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यहाँ दरबन्दी पूरा भएको छैन ।

दरबन्दी पूरा गर्न अझै ५ सय ३२ कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले दरबन्दी बराबरको कर्मचारी नभएकै अवस्थामा पनि सबै बजेट कर्मचारीकै लागि खर्च भएको छ भने यसमा अझै ५३२ कर्मचारी थपिए भने अनुसन्धानका लागि कति रकम खर्च होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कुन पदमा कति कर्मचारी अभाव

पहिले ५८ वटा मात्र कार्यालय रहेको अवस्थामा थप गरी ६३ बनाइएको थियो । कार्यालय थपिए पनि कर्मचारी भने थपिएन । अहिले कृषि अनुसन्धान परिषदमा वैज्ञानिकदेखि प्रशासनसम्मको पदहरु रिक्त छन् । वैज्ञानिक पदका लागि कुल ४ सय १३ दरबन्दी रहेकोमा अहिले जम्मा २ सय ४५ मात्र कार्यरत छन् । र १६८ पद अझै रिक्त छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक अधिकृत पदका लागि ३ सय ७० दरबन्दी रहेकामा २३६ कार्यरत छन् भने १ सय ३४ दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिकतर्फ ६ सय ४५ दरबन्दीमा ५ सय मात्र कार्यरत छन् भने १ सय ४५ रिक्त छन् । यता, लेखामा ८३ दरबन्दीमा ६४ कार्यरत छन् भने १९ रिक्त छ । र, प्रशासनमा ३ सय १२ दरबन्दी रहेकोमा २ सय ४५ कार्यरत छन् भने ६६ रिक्त छ । परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्दा जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन ।

परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गरी कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने उदेश्यसहित स्थापना भएको केषि अनुसन्धान केन्द्र बजेट र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावहीन बनिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २८, २०७६ ०२:०७