चुनावमा मतदाता रिझाउन नागरिकता अस्त्र, तराई झरेर वर्षे अधिवेशनमै विधेयक पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता

चुनावमा मतदाता रिझाउन नागरिकता अस्त्र, तराई झरेर वर्षे अधिवेशनमै विधेयक पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक संसदको वर्षे अधिवेशनबाटै पारित गरिने भन्दै तराईका मतदाता रिझाउन खोजेको छ । धनुषाको चुनावी सभामा शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तराईका मतदातालाई नागरिकता विधेयक पास गर्ने आश्वासन दिँदै गठबन्धनको पक्षमा मत मागेका छन् । धनुषामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास गरिने दाबी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशमार्फत नभएर संसदको नियमित अधिवेशनबाट पारित गर्न आदेश दिएकाले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकार असमर्थ रहेको उनले बताए । 'नागरिकताको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । तराईका जनताका बाबुआमाको नागरिकता भए पनि छोराछोरीले नागरिकता नपाउनु निकै लज्जा र पीडादायी विषय हो', प्रचण्डले भने, 'सर्वोच्चले संसदको अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पास गर्नु भनेकाले हामीले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ ।'

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेकाले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिनका निम्ति उनले नागरिकता विधेयकलाई अस्त्र बनाए । त्यस अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की तथा विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीले सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २८ जेठमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उद्दृत गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक सीमा र बन्देजहरू नाघेर अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, 'शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।'

नागरिकता विधेयक विगत चार वर्षदेखि संसदमा अल्झिरहेकाे छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २२ साउन २०७५ मा साे विधेयक दर्ता गराएका थिए । त्यस विधेयकमाथि ५ भदौ २०७५ मा संसदमा छलफल भएको थियो । विधेयकका विवादित विषयमा छलफलमा लागि राज्य व्यवस्था समितिले १२ कार्तिक २०७५ मा उपमसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि मूल समितिमा १७ भदौ २०७६ मा छलफल सुरु भएको थियो । त्यसबेला वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद भएपछि २८ भदौ २०७६ मा स्थगित भएको बैठक २ असार २०७७ मा बसेको थियो ।

७ असार २०७७ को बैठकले त्यस बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेपछि ९ असारको संसद बैठकमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेकी थिइन् । संसदमा पारितको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन । करिब ४ वर्षसम्म पनि पारित हुन नसकेको नागरिकता विधेयकलाई संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित गराइ छोड्ने प्रतिबद्धता प्रचण्डको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको उनको दाबी छ । एमालेले अवरोध जारी राखे पनि गठबन्धन सरकारले त्यसलाई पारित गराएरै छोड्ने जिकिर प्रचण्डले गरेका छन् । 'गैरसंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको एमाले गुटले संसदमा अवरोध गरेर ज्यादती गरेको छ । अब एमालेले माने पनि नमाने पनि हामी वर्षे अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्नेछौँ', प्रचण्डकाे भनाइ छ ।

आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सघाएको भन्दै एमालेले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत २२ भदौ २०७७ यताका बैठकमा निरन्तर अवरोध जारी राखेको छ । धनुषाकाे सम्बाेधनमा प्रचण्डले स्थानीय चुनावलाई ब्याटलको संज्ञासमेत दिएका छन् । उनले भने, 'अरुको निम्ति यो चुनाव हो । हाम्रा निम्ति यो निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रमन, निरंकुशतावादी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको ब्याटल हो ।'

नागरिकतामा सधैँ राजनीति

मतदाता रिझाउन २०३६ सालदेखि नै नागरिकतालाई अस्त्र बन्दै आएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई निर्दलको पक्षमा मतदान गराउन नागरिकता बाँडेको आरोप थियो । त्यसको एकदशकपछि २०४६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए । त्यस निर्णयलाई २०४९ सालमा खारेज गरिएको थियो ।

नागरिकता समस्या समाधानका निम्ति भन्दै त्यसबेला हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चार आयोग र समिति गठन भएका थिए । २०५३ सालमा देव नेतृत्वको समितिले टोली गठन गरी झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता वितरण गरिएकाे थियो । त्यस टोलीले बाँडेको नागरिकतालाई मान्यता नदिन अदालतले आदेश दिएको थियो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायतको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो । राजनीतिक विभेद र सामाजिक न्यायसहित नागरिकतालाई पनि आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा बनाइएको थियो । आन्दोलनको राप ताप बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसी मोर्चासँग नागरिकता वितरण गर्ने सहमति जनाए । त्यही सहमति अनुसार गाउँ-गाउँ खटिएका टोलीले २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता दिएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ मानवीयतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयकलाई दलहरूले संवेदनशील रूपमा नलिएको बताउँछन् । चुनावको समयमा बाचा गर्ने तर त्यसपछि बिर्सिने गरेको उनको भनाइ छ । 'उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा संसदबाट एमसीसी पनि पारित भयो । बालिगहरूले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् उनीहरू रोजगारीबाट बञ्चित छन् । भोटका लागि गरेको बाचा पूरा नगर्दा तिनीहरू निकै समस्यामा छन्,' उनले भने, 'नागरिकतालाई दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा लिएनन् । अरुबेला गिजोल्ने र चुनावको मुखमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाउने गरिरहेका छन् ।'

२०७२ साल ३ असोजमा जारी भएको संविधानको धारा १० मा नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने प्रावधान उल्लेख छ । 'कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन', त्यस प्रावधानमा भनिएको छ । तर, नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीले बालिग हुँदा समेत नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता पाउन नसकेका यस्ता बालिगहरूको संख्या करिब ६ लाख रहेको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २४, २०७९ १४:४०