निर्णयमा अडिग नहुँदा विवादमा थपलिया, आयोगमाथि राजनीतिक आक्षेप बढ्दो

A+ A A-

अस्थिर निर्णय र अभिव्यक्तिका कारण प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र निर्वाचन आयोग एकपछि अर्काे विवादमा तानिएकाे छ । स्थानीय निर्वाचनका विविध पाटाेमा थपलियाको अभिव्‍यक्ति र आयोगको अस्थिर कार्यशैलीले आयोगमाथि राजनीतिक आक्षेप पनि बढिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग महिला उम्मेदवार अनिवार्यको निर्णयबाट पछि हटेको थियो । यस्‍तै, बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबारे पनि आयोगले प्रभावकारी छानबिन गर्न सकेन । ६ महानगर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा उम्मेदवार नरहेका दलका चुनाव चिह्न नराख्ने निर्णयबाट पनि आयोग पछि हट्यो । आफ्ना निर्णयमा देखाएको अस्थिरताका कारण आयोगमाथि राजनीतिक आक्षेप बढ्दो छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आयोगलाई विभिन्न आक्षेप लगाएका छन् ।

महिला उम्मेदवारको निर्णयमा अडान नलिएको आयोग

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई १६ चैत ०७८ मा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनु भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आयोगको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने ।'

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दलहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने आयोग दलीय दबाबकै कारण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । आयोगले १६ चैतमा दिएको निर्देशन २९ चैतमा सच्यायो । २९ चैतमा एक विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगले एक मात्र उम्मेदवार उठाउने दलले अनिवार्य रूपमा महिला उठाउनु नपर्ने जानकारी गरायो । आयोगको यो निर्णय संविधान र कानुन कुल्चिने किसिमको भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘संविधान र कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकेन । आयोगको लाचारी र दलहरूको स्वार्थमा संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक, महिलाको हक र सामाजिक न्यायको हक खोसियो ।’

यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् । ‘अहिलेको उम्मेदवारी हेर्दा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हो,’ उनले भने, ‘तर, संविधानको अक्षरविपरीत भने होइन ।’

संविधान र ऐनको अक्षरमात्रै नभएर संवैधानिक मर्मको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि संवैधानिक आयोगको हुने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दा २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यसपटक पालिका प्रमुखमा महिला उम्मेदवारीको संख्या ५ दशमल ६७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार, प्रमुख/अध्यक्ष पदमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३ सय ८५ छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ३ हजार ९७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

दलित सदस्यको संख्या २३ हजार २ सय ५३ र महिला सदस्यको संख्या २५ हजार ५ सय ५३ छ । महिला वडा सदस्यको संख्या २४ सय ७ रहेको आयोगले जनाएको छ । कुल उम्मेदवारको संख्या ५५ हजार ६ सय २२ रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

मतपत्र छपाइसम्बन्धी निर्णय संशोधन

१० वैशाखमा निर्वाचन आयोगले ६ वटा महानगर र भक्तपुरका स्‍थानीय तहमा उम्मेदवारी परेका दलहरूको मात्रै चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी मनोनयन पछि मात्रै मतपत्र छपाइ सम्भव नभएकाले ६ महानगरपालिका र भक्तपुरका स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी मनोनयनपछि मतपत्र छपाइ गर्ने आयोगको निर्णय थियो ।

आयोगको यो निर्णयले गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्ने भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । ११ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले भनेको थियो, 'स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगबाट कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी मतपत्र छपाइमा मुलुकभर जुन तरिका अपनाइएको हो, सोही बमोजिम व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौँ ।'

आयोगले उम्मेदवारी नपरेको दलको चुनाव चिह्न नराख्ने निर्णयलाई संशोधन गर्दै अहिले जुन पदमा उम्मेदवारी परे पनि सातवटै लहरमा चुनाव चिह्न राख्ने निर्णय गरेको छ । 'पहिलेको निर्णय जुन पदमा जुन दलको उम्मेदवारी परेको छ त्यही लहरमा निर्वाचन चिह्न राख्ने भनिएको थियो । अहिले जुन पदमा उम्मेदवारी परे पनि सातै लहरमा चुनाव चिह्न राख्ने भनिएको हो,' आयोगका सह-प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने ।

बन्द सूचीका उम्मेदवार छानबिन निष्प्रभावी

निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन चाहेका व्यक्ति समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा रहेमा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । नहटाएको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुने आयोगको भनाइ थियो । तर, व्यवहारिक रूपमा आयोगले त्यस निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भने सकेन । आयोगले प्रभावकारी छानबिन नगर्दा विभिन्न दलको बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति पनि उम्मेदवार कायम भएकाे आरोप छ । आयाेगले बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारकाे नाम हटाउन १० बैशाखसम्म समय दिएकाे थियाे । 'आयोगले छानबिनलाई प्रभावकारी नै बनाएको छ । दलीय निर्णय भइ पत्र प्राप्त भएकाको हकमा खारेज नै गरेका छौँ,' सह-प्रवक्ता अर्यालले भने ।

आयोगमाथि दलीय आक्षेप बढ्दो

आफ्नो निर्णयका कारण निर्वाचन आयोगमाथि दलीय आक्षेप बढ्दो छ । कांग्रेसले आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । आयोगले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने किसिमको भएको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आचारसंहितामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

१६ वैशाखमा शर्माले पार्टी कार्यालयकाे एक कार्यक्रममा आचारसंहितामा प्रश्न उठाएका थिए । 'सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्न नपाउने हो भने, उम्मेदवारले मात्रै गर्न पाउने भन्ने हो भने, पार्टीले मात्रै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रचार गर्ने भन्ने हो भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको हुन्छ' उनले भनेका थिए, 'आचारसंहिताले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्देज गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गरौँ ।'

यस्तै एमालेले पनि मतपत्रको रंग हरियो बनाउने निर्णयदेखि महानगरपालिकामा गठबन्धनलाई सहज हुनेगरी चुनाव चिह्न राख्न खोजिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति विरोध जनाएको थियो । आयोग सत्ता गठबन्धनलाई सहज हुनेगरी अघि बढेको एमालेको आक्षेप थियो । ११ वैशाखमा एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'महानगरहरूमा अन्य पालिकाभन्दा भिन्न मतपत्र सरासर सत्ता गठबन्धनका दललाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने आशयप्रेरित छ ।'

१६ बैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसपटकको मतपत्र बलियो कागजमा छापिएको भन्दै च्यात्न वा चपाउन नमिल्ने बताएका थिए । उनको त्यस अभिव्यक्तिप्रति माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका थिए । १७ वैशाखमा थपलियाको अभिव्यक्तिबारे आपत्‍त्ति जनाउँदै पुनले भने, 'मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ । अब चपाउन, च्यात्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ । केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो ? यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।'

निर्वाचन आयोगप्रति आफूहरूको विश्वास रहे पनि यस्ता अभिव्यक्तिको समर्थन गर्न नसकिने पुनको भनाइ थियो । 'निर्वाचन आयोगप्रति हाम्रो विश्वास छ तर यस्ता अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो आपत्ति छ । कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको बोली निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन,' पुनले भनेका छन् ।

दलीय आक्षेप र अस्थिर निर्णयबारे यसो भन्छन् प्रमुख आयुक्त-

निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा प्राविधिक र व्यवहारिक दुवै पक्षको विश्लेषण गर्छ । हामीले लिएका निर्णयमा दलहरूले औपचारिक रूपमा कुनै गुनासो राख्नुभएको छैन । बाहिर कसले के गुनासो गर्नुभयो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । हाम्रा निर्णयबारे कुनै पनि राजनीतिक दलले मूर्त रूपमा आयोगमा गुनासो राखेको रेकर्ड छैन । जहाँसम्म मतपत्रमा चिह्नको सवाल छ, यसमा अन्तको मतपत्र जस्तो छ महानगरको मतपत्र पनि त्यस्तै हुने हो । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको मतपत्र जुन प्रकृतिको छ, काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपत्र पनि त्यही प्रकृतिको छ । कुनै पनि क्षेत्रको मतदातालाई आयोगले भेदभाव गर्न मिल्दैन । आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउने कुरामा दृढतापूर्वक लागेको छ । संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर आयोगले कुनै पनि दल विशेषलाई चिन्दैन । आयोगले आयोगकै भाषा बोल्छ अरुको भाषा आयोगले बोल्दैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १९, २०७९ १६:०७