मत धाँधली मुद्दा जस्ताकाे तस्तै, चिरीबाबु र हरिकृष्ण फेरि मैदानमा

A+ A A-

ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरको टिकट नेपाली कांग्रेसले कसलाई दिन्छ, टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर, नेकपा एमालेले हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई मैदानमा उतारेकाे छ । कांग्रेसले सिफारिस गरेका सात नाममध्ये चिरीबाबु महर्जनलाई बलियाे दाबेदार मानिएकाे छ । स्थानीय तहकाे आउँदाे चुनावमा याे महानगरबाट प्रतिस्पर्धी बन्ने चर्चामा रहेका महर्जन र व्यञ्जनकार दुवै अघिल्लाे निर्वाचनमा समेत निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए ।

तर, उक्त चुनावकाे परिणामबारे व्यञ्जनकार र महर्जनबीचकाे एउटा विवाद भने अदालतले किनारा लगाएकाे छैन । न्यायालयले फैसला गर्नुअघि नै फेरि यी दुई प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदानमा उत्रिने लगभग निश्चित छ ।

चुनाव- २०७४ मा महर्जनसँग व्यञ्जनकार ३ सय २६ मतले हारेपछि उनी मतगणनामा धाँधली भएकाे भन्दै अदालत गएका थिए । महर्जन २४ हजार ६ सय ४२ मतसहित विजयी हुँदा व्यञ्जनकारले २४ हजार ३ सय १६ मत पाएका थिए ।

तर, व्यञ्जनकारले त्याे हार नस्वीकार्दै फेरि उनै महर्जनसित भिड्नुपर्नेछ । व्यञ्जनकारले दाेहाेर्‍याएर मतगणना गरी पाऊँ भनी सर्वाेच्च अदालतमा हालेकाे मुद्दा अझै विचारधीन छ । २३ पल्ट पेसी ताेकिएकाे याे मुद्दा अदालतकाे प्राथमिकतामा परेकाे छैन । र, चुनावअघि फैसला नआउने पक्का भइसकेकाे छ । व्यञ्जनकारकाे पक्षबाट मुद्दा लडेका कानुन व्यवसायी रमेश बडालका अनुसार अर्काे पेसी आगामी १८ जेठमा छ, जतिखेर चुनाव सकिएर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले काम थालिसकेका हुनेछन् ।

अदालतले आलटाल गरे पनि पाँच वर्षपछि फैसला जनताले नै गर्नेछन् । अर्थात् अब 'ब्यालेट'बाटै व्यञ्जनकार र महर्जनकाे लाेकप्रियताकाे परीक्षण हुनेछ । यसका लागि आफू तयार रहेकाे व्यञ्जनकारले प्रतिक्रिया दिए । 'चुनावमा मलाई हराउन षड्यन्त्र भएकाे प्रमाण मसँग छ । त्यसैले त अदालत गएँ । तर, अदालतबाट केही भएन', उनले भने, 'यसकाे छिनाेफानाे अब जनताले नै गर्नेछन् ।'

व्यञ्जनकारले आफ्नो ४ सय १५ मत बढी भए पनि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले धाँधली गरी ३ सय २६ मतले पछि पारेर हराएको आराेप लगाउँदै १७ जेठ ०७४ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए । उच्च अदालतले भदाै ०७५ मा उक्त रिट खारेज गरिदियाे । न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीकाे एकल इजलाशले मुद्दा खारेज गरिदिएपछि व्यञ्जनकार न्याय माग्दै म‍ंसिर ०७५ मा सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वाेच्चले याे मुद्दाकाे पेसी २३ पल्ट ताेकेकाे देखिन्छ भने नौपल्ट हेर्न नमिल्ने भन्दै पन्छाएकाे छ । तीन वर्षमा मिसिल कागज झिकाउने आदेशबाहेक सुनुवाइमा प्रगति भएन । मुद्दाकाे पछिल्लाे पेसी २३ चैत २०७८ मा थियाे ।

जनप्रतिनिधि चुन्ने चुनावी विवादबारे अदालतले समयमै नछिनेकाे उदाहरण ललितपुर महानगरका प्रतिस्पर्धीद्वय व्यञ्जनकार र महर्जन मात्र हाेइनन् । ०७४ कै चुनावमा यही महानगरपालिकाकाे वडा नम्बर ९ मा वडासदस्य लडेका उपेन्द्र अवाले यस्तै प्रकृतिकाे मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटनहुँदै सर्वाेच्च पुगे पनि मुद्दा टुंगिएकाे छैन । उनकाे रिट पनि उच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाे थियाे । त्यसपछि सर्वाेच्च पुगेकाे याे मामिलामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीकाे संयुक्त इजलासले गत २५ फागुनमा विपक्षी झिकाउने आदेश दिएकाे छ । एमालेकाे तर्फबाट वडा सदस्य लडेका अवालेले पनि व्यञ्जनकारले जस्तै दाेहाेर्‍याएर मतगणनाकाे माग गरेका छन् । 'एकैखालकाे मुद्दा छ । तर, अवालेजीकाे मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भयाे । हरिकृष्णजीकाे मुद्दा फेरि थन्क्याइयाे', कानुन व्यवसायी बडालले शिलापत्रसित भने ।

व्यञ्जनकारकाे मुद्दालाई प्रतिनिधि मान्दै निवर्तमान महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका बडाल नेपालकाे न्याय सम्पादन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछन् । 'हाम्राे न्यायालयमा यस्ता कैयाैँ मुद्दा वर्षाैंसम्म खाेलिएका छैनन् । तिनमा कति पीडित थप प्रताडित भए हाेलान्, बिस्मातकाे कुरा छ', बडालले भने ।

हुन पनि, महाेत्तरीकाे मनराशिस्वा नगरपालिका १० का रमेश रायले चुनाव जितेकाे प्रमाणित गर्न चार वर्ष लड्नुपर्‍याे । पदावधि सकिने बेला उनकाे पक्षमा फैसला आएकाे सात महिनालगत्तै अर्काे चुनाव हुँदै छ । हारेर पनि अरुणकुमार चौधरीले चार वर्ष वडा हाँके तर विजेता रायले भने कार्यकालकाे ८ प्रतिशत समय मात्र वडा अध्यक्षकाे हैसियतमा काम गर्न पाए । गत कात्तिकमा ‍‍‍‍सर्वाेच्च अदालतले रायकाे पक्षमा फैसला गरेकाे थियाे ।

०७४ कै संघीय चुनावकाे मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै विजय गच्छदारविरुद्ध भगवती चौधरीले हालेको मुद्दादेखि आशा काेइरालासँग ५ मतले हारेका प्रदीप पौडेलसम्मका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पाँच वर्षदेखि थन्क्याइएको छ । ती मुद्दा नछिनिँदै अर्काे चुनाव आउने बेला भइसकेकाे छ । 'यस्ता विषयमा कार्यकाल पर्याप्त हुँदै फैसला आए पाे अर्थ हुन्छ । अदालतले अब आफ्नाे निर्णय सुनाउनु भनेकाे कागलाई बेल पाक्याे हर्ष न बिस्मातजस्ताे हुन्छ,' संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् ।

कैलालीबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका रेशम चौधरीको मुद्दाले पनि पाँच वर्षदेखि जिल्ला अदालतहुँदै सर्वाेच्चमा फैसला पर्खिरहेकाे छ । 'अन्तिम फैसला आउँदा चाैधरी निर्दाेष सावित हुन सक्छन्', अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, 'तर, अदालतले ढिलाइ गरिदिँदा दाेषी हाेइन भने जनप्रतिनिधि त पीडित हुने नै भए, आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सेवा लिन पाउने नागरिक अधिकार पनि हनन हुन्छ ।'

त्यसैले सर्वाेच्च अदालतकाे नियमावलीमै जनप्रतिनिधिसँग जाेडिएका मुद्दालाई पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्याल बताउँछन् । नियमावलीमा भएकाे यस्ताे बन्दाेबस्तीकै कारण अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणकाे मुद्दालाई पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ । 'मलाई जनताले जिताए । तर, अदालतले समयमै फैसला नगर्दा मेराे अधिकार त खाेसियाे नै, जनतालाई सेवा दिनबाट पनि वञ्चित भएँ', ललितपुर महानगरका मेयरका प्रत्यासी व्यञ्जनकार भन्छन् ।

तर व्यञ्जनकारका प्रतिस्पर्धी एवं मेयर महर्जन भने आफू जनताकाे सुपथ मतले जितेकाे दाबी गर्छन् । भन्छन्, 'याे कुरा अबकाे चुनावी नतिजाले देखाइहाल्नेछ ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ८, २०७९ १९:१२