ट्याक्सी व्यवसायीलाई बढ्ने भयो कम्तीमा २० लाख आर्थिक भार

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनायो ।

मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सीको लगत कट्टा गरी सट्टा ट्याक्सी दर्ता गर्दा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उपत्यकामा अब ट्याक्सी व्यवसायीले पेट्रोल इन्जिनको ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रालयले नयाँ विद्युतीय ट्याक्सीलाई साधारण ट्याक्सी र विशेष प्रकृतिका ट्याक्सी गरी दुई प्रकारका स्पेसिफिकेसन बनाएको छ । त्यही स्पेसिफिकेसनअनुरुप व्यवसायीले विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्नुपर्नेछ ।

यो मापदण्ड विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीतिअनुसार भए पनि ट्याक्सी व्यवसायीलाई भने आर्थिक बोझ थपिने पक्का भएको छ ।

२० लाखको हाराहारीमा पर्ने ट्याक्सी चलाइरहेका व्यवसायीले अब करिब ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी किन्नुपर्नेछ ।

यति धेरै पैसा तिरेर व्यवसायीहरूले विद्युतीय ट्याक्सी किन्न नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सचिव दिलीप श्रेष्ठले बताए ।

‘हामी विद्युतीय ट्याक्सीको विरोध गर्दैनौँ तर व्यवसायीले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर ट्याक्सी किन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, गाडीमा के–के सुविधा राख्नेलगायतका कुरा हामी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न त सकिन्थ्यो नि,’ उनले भने ।

अब छिट्टै २० वर्ष पूरा हुन लागेका २००३/२००४ मोडलका ५ हजार ट्याक्सी विस्थापित हुने सम्भावना बढेको उनले चेतावनी दिए ।

‘अहिले ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ट्याक्सी किन्न सक्ने क्षमता कसैको छैन । यो हतारको निर्णय कमिसनको चक्करमा हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भयो,’ श्रेष्ठले भने ।

विद्युतीय ट्याक्सी अनिवार्य गर्ने हो भने सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यो निर्णय प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप नै भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोखरेल बताउँछन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेशका प्रमुख १० वटा शहरमा इन्धनका सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने त नीति तथा कार्यक्रममै भएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो काम एक न एक दिन हुनैपर्थ्यो, अहिल्यै सुरु हुनु राम्रै हो ।’

विद्युतीय सवारीसाधन अलि–अलि महँगो भए पनि सञ्चालन खर्च न्यून हुनाले समग्रमा ट्याक्सी व्यवसायीलाई फाइदा नै हुने उनको तर्क छ ।

‘इन्धनको भाउ बढेको बढ्यै छ । केही वर्षमा नेपालको विद्युत् बढी हुँदैछ । हामीले विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दियौँ भने नेपाल सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ । त्यहीमाथि वातावरण पनि स्वच्छ हुन्छ,’ पोखरेलले भने ।

सुरुमा विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्दा महँगो पर्ने कुरालाई मनन गर्दै प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेजको विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘भन्सार छुट त प्रदेशको हातमा छैन तर केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्नेदेखि विभिन्न सवारी करहरूमा छुट दिनेलगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ६, २०७९ १९:०४