पहिले सडकबाट हरायो, अब कागजबाट पनि हराउँदैछ गोरखकाली टायर

A+ A A-

संघीय सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगसहित रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगको ट्रेडमार्क बिक्रीको तयारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलसहितको बैठकले रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगको ट्रेडमार्क बिक्री गर्ने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । ‘रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगको ट्रेडमार्क निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबारे म संयोजक रहेको एउटा टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । तर, यसमा फाइनल डिसिजन हुन बाँकी छ,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन् ।

सो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर निर्णय गराउने मन्त्रालयको तयारी छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको नौ महिनासम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा सो प्रतिवेदनमाथि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुन नसकेकाे मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्व व्यस्त बनेकाले पनि उक्त निर्णयमाथि छलफल हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी हाल बन्द रहेका उद्योगको ट्रेडमार्क बिक्रीबारे मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् ।

‘अहिले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको ट्रेडमार्क बिक्रीबारे हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनका बारेमा हाम्रो मन्त्रालयले औपचारिक छलफल अघि बढाउनेछ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

सरकारी बेवास्ताका कारण बन्द

नेपालको पहिलो रबर उद्योग– गोरखकाली रबर उद्योग यतिबेला बन्द अवस्थामा छ । सरकारको बेवास्ता, आन्तरिक खर्च जुटाउन नसक्नु, आर्थिक पारदर्शिता नअपनाउनु, कर्मचारीमा राजनीतिक नियुक्तिको भागवण्डा हुनु र भारतीय टायरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उद्योग बन्द भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा नै टायर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले करिब ७० करोेड रुपैयाँको लगानीमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरिएको थियो । कुनै बेला नेपाली बजारमा मात्र होइन, विदेशी बजारमा पनि राम्रो नाम चलेको थियो– गोरखकाली टायरको । तर, यो उद्योग हाल बन्द अवस्थामा छ ।

यसैगरी, व्यवसायीले धेरै चासो देखाएको उद्योगमध्ये गोरखकाली रबर उद्योग पनि एक हो । ७ सय रोपनी जग्गा चर्चेको यो उद्योग राजा वीरेन्द्रले २०४९ सालमा उद्घाटन गरेका हुन् । तर, हाल उद्योग चुनावी नारामा मात्र सीमित छ ।

आर्थिक रूपमा धरमराउँदै आएको यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुनुमा २०७२ सालको भूकम्प प्रमुख कारक बन्न पुग्यो । सोही उद्योगमा २७ वर्षसम्म काम गरेका इन्जिनियरिङ अधिकृत धनपति न्यौपाने सरकारले आवश्यक चासो नदिएका कारण उद्योग बन्द भएको बताउँछन् ।

‘पहिला त उद्योग चलिरहेकै थियो । उद्योग बन्द हुनुमा माओवादी विद्रोहले पनि असर गर्‍यो । यसपछि भूकम्प आयो । भूकम्पका कारण भने उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द नै भयो,’ उनले शिलापत्रसँग भने । सहकारी मोडलमा सञ्चालन भएकाले सरकारले वास्ता नगरेको उनी बताउँछन् ।

‘व्यक्तिगत उद्योग भए व्यक्तिले चासो राख्ने रहेछन्, सरकारी उद्योग भए सरकारले चासो राख्ने रहेछ । तर, यो उद्योग सहकारी मोडलमा भएकाले कसैले पनि चासो दिएन,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन सञ्चालक समितिले सरकारसँग पटक–पटक हारगुहार गर्‍यो तर राज्यबाट बजेट नपाउँदा उद्योग आर्थिक रूपमा टाट पल्टियो ।’

उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक दिनेश बर्तौला गोरखाली रबर उद्योग बन्द हुनुमा मुख्यतः चारवटा कारण रहेको बताउँछन् । पहिलो त त्यो उद्योगको प्रविधि नै पुरानो भइसकेको थियो । जसले गर्दा भारतमा उत्पादन हुने एमआरएफजस्ता ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेन । दाेस्राे कारण भनेको भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण नेपाली बजारमा भन्सार छलेर भारतीय टायर नेपाली बजारमा ल्याउने गलत काम भयो, यसमा सरकारले ध्यान दिन नसकेकाे उनी बताउँछन् । अर्को भनेको नयाँ प्रविधिमा लानका लागि २/३ अर्ब बजेट चाहिन्छ । यत्रो बजेट तत्काल जुटाउन सकिएन ।

चाैथाे कारण भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो, उद्योगमा एउटा केही सामान किन्नुपर्‍यो भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रियामा जाँदा सामान खरिदमा धेरै ढिलाइ भइसकेको हुन्छ, आवश्यक सामान तत्कालै किन्न नसक्दा डिमान्डअनुसार सामान बजारमा पुर्‍याउन नसकिएकाे उनी बताउँछन् ।

कर्मचारीले तलबै पाएनन्

यो उद्योगभित्र मात्रै कुनै बेला ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाउँदै आएका थिए । उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने समयसम्म पनि त्यहाँ करिब २ सय जना कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । तर, उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्दै आएका धेरैजसो कामदार र कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेनन् । तलब नपाउनेमध्ये एक कामदार हुन् कृष्ण कट्टेल । उनले त्यहाँ ०४७ सालदेखि ०७१ सालसम्म काम गरेका थिए ।

‘धेरै महिना बिनातलब काम गरियो । पछि तलब त पाएँ तर पाउनेभन्दा साह्रै थोरै,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘तर पाउनुपर्ने तलब पाइएन । उद्योग मन्त्रालयले केहीलाई तलब दिए पनि धेरै करकट्टी गरेर दियो ।’ कतिपय कामदारले कामै नगरी हाजिर मात्र गरेर तलब बुझेको कृष्ण बताउँछन् । कृष्णसँगै त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरू हाल अरू विभिन्न पेसामा छन् ।

उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने तर ती सामानहरू ल्याउँदा उद्योगका उच्च ओहोदाका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने गर्दा उद्योगको पुँजी घट्दै गएको र अन्तिममा उद्योग सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कट्टेलको बुझाइ छ ।

कट्टेलका अनुसार विदेशबाट सामान मगाउँदा सञ्चालक समितिका सदस्यले नै भागवण्डा खोज्ने, ओरिजिनलको साटो डुब्लिकेट सामान मगाउने, पठाएको अर्डरमा कम वजन राख्न लगाएर बाँकी रकम भाग लगाएर खाने गरेपछि उद्योग घाटामा गएको थियो ।

यसरी करोडौँ, अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएपछि उद्योगको बजेटले थेग्न सकेन र बन्द नै भयो,’ उनले भने । उद्योगका कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा हुने गरेको पनि उनले सुनाए । यसले उद्योगमा बढी राजनीतिकरण भयो ।

यस्तै, यसै उद्योगमा २६ वर्ष काम गरे ईश्वर परियारले । उनी पनि गोरखकाली रबर उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू सबैले पाउनुपर्नेजति तलब नपाएको बताउँछन् । ‘गोरखकाली रबर उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी सबैले तलब पाएका छन्, केहीको हकमा सबै रकम नपाएको हुन सक्छ,' परियार भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले ३ माघ ०७५ मा अनिवार्य अवकाश गरायो ।'

त्यो बेलामा सरकारले कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम, तलब सबै भुक्तानी गरेको हो । सरकारले गोरखकाली उद्योगमा काम गरेका सबैले निजामती कर्मचारीले पाउनेजत्तिकै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

‘सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा ५ प्रतिशत कर कटौती गर्ने तर हाम्रो १५ प्रतिशत कटौती गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिँ किन १० प्रतिशत बढी कर लगाइयो भन्ने सरकारसँग हाम्रो गुनासो छ ।’

यस समस्याको समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयको समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको परियार बताउँछन् ।

गण्डकीका अर्थमन्त्री भन्छन्– हाम्रो सरकार उद्योग सञ्चालनको पक्षमा छ

गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिपरेका छन् । उद्योग पुनः सञ्चालनको नारा लिएर उनीहरू जनताको घरदैलो पुग्ने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ आफ्नो सरकार गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘गण्डकी सरकार गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने पक्षमा छ । मेरो नेतृत्वको आर्थिक मन्त्रालयले नयाँ उद्योग सञ्चालन र पुराना उद्योगको सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘तर, गोरखकाली रबर उद्योग पहिले नै संघीय सरकारको मातहतमा थियो । अहिले पनि संघीय सरकारकै मातहतमा भएकाले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छैन । तर, प्रदेश सरकार उद्योग पुनः सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।’

यतिबेला आउन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको नारा लिएर जनताका घरदैलोमा पुग्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री बराल पनि यो कुरा स्वीकार्छन् ।

‘उद्योग पुनः सञ्चालनको नारा लिएर जनताका घरमा पुगिरहेकै छौँ । म माओवादी पार्टीको नेता भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जनताको घरमा पुग्न कुनै समस्या छैन,’ मन्त्री बरालले शिलापत्रसँग भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ पनि माओवादी पार्टीले लियो, अब आर्थिक समृद्धिको अगुवाइ पनि माओवादी पार्टीले नै लिन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २९, २०७९ १६:१९