दुवै हातमा लड्डु : सभापतिमा दोहोरिए, पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री

A+ A A-

भाग्यवादमा विश्वास गर्ने शेरबहादुर देउवालाई २०७८ साल शक्ति आर्जनका हिसाबले फलिफापपूर्ण रह्यो । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई नेकपा विभाजनले सत्ताराेहणकाे अवसर दिलायाे ।

माओवादी केन्‍द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संसद्‌मा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । देउवाले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा १ सय ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले र महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदकाे समर्थन रहेकाे आधारसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ७ जेठमा दाबी पेस गरेका थिए ।

तर, दुवै दाबी राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि मध्यरातमा केपी ओलीले संसद् विघटन गरिदिए । उनको यो निर्णयविरुद्ध संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा रिट लिएर गए । २८ असारमा सर्वोच्चले संसद् ब्युँताउने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेपछि देउवा सरकारको नेतृत्वमा पाचौँपटक पुगे ।

तर, देउवाकाे पाचौँ कार्यकाल विवादरहित भने रहेन । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने माधव नेपालसहितका तत्कालीन एमाले सांसद दलविहीन हुने अवस्था आएपछि देउवाले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा विरोध जनाउने उनै देउवा थिए ।

केन्द्रीय सदस्‍य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा ल्याइयो । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए पनि अध्यादेश ल्याएर निष्क्रिय पारियाे । अध्यादेशपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो भने महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जन्मियो । देउवाको कार्यकालमा संसद्‌ले पनि गति लिन सकेन । न्यापालिकालाई कार्यापालिकामा भागवण्डा दिएर शक्ति पृथकीकरणकाे सिद्धान्त बिथाेलेकाे कलंक बोके, देउवाले । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई देउवाले मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याएका थिए । विवाद बढेपछि हमाल राजीनामा दिन बाध्य बने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत अन्य सरकारी नियुक्तिमा फस्ट लेडी आरजु देउवा हावी भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचनासमेत भएको थियो । बालुवाटारमा भाजपाका नेता विजय चौथाइवालेलाई आमन्त्रण गरेर फस्ट लेडी आरजुले राखी बाँधिदिएका थिए ।

नेपाल टेलिकममा विवादित छविका सुनील पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइनुमा पनि देउवाकै चाहना थियाे । यस्तै, २४ चैतमा राजदूत नियुक्तिमा गठबन्धन दलका विभिन्न नेताका नातेदारलाई स्थान दिएको भन्दै उनी आलोचित बने । बेलायतको राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतको राजदूतमा शंकर शर्मा र अमेरिकाको राजदूतमा श्रीधर खत्रीलाई पठाउँदा भने देउवाले प्रशंसा बटुलेका थिए ।

आफ्नो पालामा भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई देउवाले १५ फागुनमा संसद्‌बाट चतुर्‍याइँपूर्वक अनुमोदन गराए । गठबन्धनका दल यसको चर्काे विपक्षमा रहँदा एमालेसँग समानान्तर संवाद चलाउँदै उनीहरूलाई दबाबमा राखेर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराउन देउवा सफल भएका थिए ।

१८ चैतदेखि २० चैतमा भएकाे भारत भ्रमणका क्रममा उनले सीमा विवादलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । यस्तै, भारतले नेपाललाई एयररुट दिनुपर्ने कुरा पनि उठान गरे । सीमाबारे देउवाले कुरा उठाएकै कारण नेपाल-भारत संयुक्त वक्तव्य आउन सकेन । यद्यपि भारत भ्रमणमा जाँदा सिधै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेका कारण देउवा आलोचित बने ।

२०७२ फागुनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलोपटक आएका देउवा २०७८ मा फेरि सभापति बने । गत मंसिरमा भएको चुनावमा देउवाले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शेखर कोइरालालाई हराए । पूर्वप्रजातान्त्रिक समूहमा रहेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई आफ्नो क्याम्पमा भित्र्याउँदै देउवाले सभापतिमा बाजी मारे ।

पार्टीको नेतृत्वमा दोस्रोपटक आएका देउवाले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कोइरालालाई वरीयतामा बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना ब्यहोर्नुपर्‍यो । भ्रातृ संगठनलाई निष्क्रिय बनाएको आराेपकाे निरन्तर भयाे । यता, चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मतका बाबजुद देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सघाएका दललाई बीच बाटोमै अलपत्र नपार्ने भन्दै गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय केन्द्रीय समितिमार्फत गराए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २६, २०७८ १३:४५