विवादका ‘सर्वोच्च’ नजिर

A+ A A-

‘विवाद’ र ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा’ पर्यायवाची शब्दजस्तै बने, यो साल । न्यायपालिका प्रमुख भएर कार्यपालिकामा भागवण्डा मिलाएर शक्ति पृथकीकरण खलबल्याएको, संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागवण्डा पाएको र अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्दा सेटिङ गरेकोजस्ता एकपछि अर्को आरोप थपियो, जबरामाथि । यिनै आरोपहरूको जगमा अन्ततः संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बित भए ।

दुईपटक गरेर संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका ५३ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुुवाइ पन्छाउन पनि जबराले अनेक प्रपञ्च रचे । न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छा देखाए उनले ।

जबराको अविच्छिन्न जब्बरपनले न्यायालयको गरिमा गिरेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीश नै जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा सबैखाले मुद्दाको सुनुवाइ नै बहिष्कार गरे । सहकर्मी न्यायाधीशबाटै न्यायिक हडताल हुँदा पनि जबरा टसमस भएनन् । त्यसपछि न्यायायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता तत्काल हेर्नुपर्ने मुद्दाका लागि इजलासमा फर्किए ।

सहकर्मीबाट एक्लिएका जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन छेड्यो । न्यायालयबाट जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने मागसहित बारले पाँच महिनासम्म सर्वोच्चको आँगनमा आन्दोलन चर्कायो । तर, जबरा आफू विधिवत् मात्रै पदबाट हट्ने अडान सार्वजनिक गरे ।

‘बेञ्च सपिङ’को आरोप खेपेका जबराले १५ मंसिरबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न राजी भएपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए । तर, जबरासँग इजलासमा नबस्ने सर्तसहित । त्यसैले जबराले भने गोला तानेनन् । न्याय सम्पादनमा निष्क्रिय भएका जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ११ पुसमा उजुरीसमेत पर्‍यो ।

जबराको बहिर्गमनलाई बटमलाइन बनाइरहेको बार उनीमाथि महाअभियोग लगाउन सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै दलको घरदैलोमा पुग्यो । पाँच महिनादेखि न्याय सम्पादन निष्क्रिय बनाएर न्यायपालिकाको उच्च पदमा बसिरहेका जबरा एकाएक न्याय परिषद्‌मार्फत सक्रिय हुन खोजेपछि १ फागुनमा सत्तारुढ गठबन्धनले उनीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

महाभियोग दर्तापछि उनी निलम्बनमा परे । दर्ता महाभियोगबारे छानबिन गर्न २१ फागुनमा संसद्‌ले ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ । ०४६ पछि न्यायपालिकामा चारवर्षे कार्यकाल बिताउने विश्वनाथ उपाध्यायपछि दोस्रा प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा चढेका जबरा अल्पकालमै न्यायालयको नेतृत्वबाट बाहिरिए । अवकाशको मितिअघि नै महाभियोग फेल भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीशमा जबराको पुनरोदय हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २६, २०७८ १३:५५